सरकारको निर्णयमा परिपक्वता आवश्यक

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, साउन २, २०७५       | 198 Views   ||

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बने लगत्तै आम जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । निर्वाचनको समयमा वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणा पत्र मार्फत भावी नेपालको परिकल्पना समेत प्रस्तुत ग¥यो । सरकार गठन भएलगत्तै भएका सरकारी निर्णय आम जनतामा उत्साह समेत पंैदा ग¥यो ती निर्णयहरु अहिले कार्यान्वयन हुन नसक्दा आम जनता फेरि निरास हुन थालेकाछन् । सरकार गठन भएको यति लामो समय पुगिसक्दा समेत जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्नेगरी सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । शुरुमा सरकारले मुलुकमा देखिएका केही विकृति विसंगति विरुद्ध कदम चाल्यो । तर,ती कदमहरु अहिले कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्न राम्रो होइन ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सिण्डिकेट तोड्न यातायात समितिहरु खारेजीको निर्णय गरेपनि त्यो व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अँझ साउनदेखि प्रा.लि.मा दर्ता नभएका गाडीलाई पनि चल्ल नदिने गरी सरकारले गरेको निर्णयलाई कतै सिण्डिकेटलाई प्रसय दिन थालिएको त हैन भनेर आंशका पैदा भएको छ । यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले गृहमन्त्रालयको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने चुनौती दिइसकेका छन् । यसरी सरकारभित्र अन्तर मन्त्रालयको समन्वय नहुँदा सरकारका कामहरु फितलो हुँदै गएको छ । विगतमा हटे्को लोडसेडिङ अहिले विभिन्न वहानामा प्रकट भइरहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितले कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने नारा बाहेक देखिनेगरी कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् ।जथाभावी भइरहेको जग्गा खण्डिकरण रोक्नका लागि सरकारले शुरुमा कित्ताकाट रोकेको थियो । कृषि मन्त्रीले कित्ताकाँट खोल्ने तयारी भएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

अहिले डा.गोविन्द केसीको मुद्दाले देशमा विरोधका श्वरहरु चर्को रुपमा प्रस्तुत भएकाछन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नै आन्तरिक कंलहमा फसेकाले त्यसबाट सरकारलाई खासै चुनौती नहोला ।तर,जनतामा वाम सरकारबाट जुन अपेक्षा थियो त्यो पूरा हुन सकेन भने अवश्य चरम निराशा पैदा हुनेछ । गोविन्द केसीका मागलाई सरकारले जुन कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । डा.केसी पनि अनसनमा बसेर सरकारलाई झुकाउँछु भन्ने हठ त्यागेर दवाबका अन्य कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । शुरुमा लोकप्रिय निर्णय गर्ने र एक पछि अर्को गरी ती निर्णयबाट पछि हट्ने कुरा राम्रो होइन । अहिले राष्टिूय तथा अन्र्तराष्टिूय शक्ति केन्द्रहरु वाम सरकारलाई असफल पार्ने षड्यन्त्रमा छन् । हुन त अहिले सरकारले बाह्य भन्दा आन्तरिक शक्तिहरुबाटै बढि चुनौती हुने देखिन्छ ।

भाषण र अन्र्तवार्ताहरुमा निकैं उर्जासिल कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नै मन्त्रीहरु बीच समन्वय नभएर काममा अवरोध हुँदा समेत निरीह जस्ता भएकाछन् ।यस्तो अवस्थामा नेकपाको मुल नेतृत्वले गम्भिर भएर समिक्षा गनैपर्छ । अब निर्णय गर्दा लोकप्रिय हुनका लागि हतारमा गर्ने होइन, बरु दिर्घकालिन योजना बनाएर गर्न सकिने जति काम मात्र घोषणा गर्नुपर्छ । यदि मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको स्पीड अनुसार काम गर्न नसकेकै हुन् भने नेकपाले राम्रो काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर काम गर्न सक्ने उर्जाशील टीम निर्माण गर्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *