जनताको चित्त दुखाउने काम नगर

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ ६, २०७५       | 167 Views   ||

कुनै आम्दानीको स्रोत र दायरा नछुटाएर स्थानीय सरकारले मध्य बर्खाको समयमा जथाभावी रुपले लगाएको करबाट सर्वसाधारण जनता नराम्ररी झस्किन पुगेकाछन् । सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा आउँछ भनेको त झन बोझ र कहर आएको जस्तो अनुभूति कतिपय ठाउँका जनताले गर्न थालेकाछन् ।सामान्य लेखाजोखाविना अनावश्यक, अस्वाभाविक र दोहोरो(तेहोरो हुने गरी थोपरिएको करबाट नागरिक निसासिदो रुपले दुःखी बनेकाछन्  । नागरिक माथि शासन नै शासन र स्वायत्तताको नाममा स्वच्छाचारिता लादन खोजेरनै करै,करको कहर जनता माथि थोपरिन थालिएको छ । संघ सरकारले यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने संघीय शासन व्यवस्था प्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्ने खतरा देखिन्छ ।

नयाँ संविधान जारी पछि र अहिले स्थायित्वको सरकार निमार्णपछि जनताले हिजोको दुःख,अप्ठयारो र कुशासन नभई सुव्यवस्था र समृद्धि जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाटै चाहेकाछन् । तर जनहित विपरित स्थानीय सरकारले आफनै तलव, सेवा,सुविधा मात्र ध्यान दिएर जनतालाई बढी करको दर लगाएर शासन गर्ने गलत संस्कारको विजारोपण यो गएको एक बर्षमा हुन पुगेको छ । हो कर उठाउनुपर्छ । देश मूलतः नागरिककै करबाट चल्ने हो । तर त्यो न्यायोचित हुनुपर्छ । व्यावहारिक हुनुपर्छ अनि धान्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसको औचित्य र उपयोगिता पनि सही हुनुपर्छ । शासन सञ्चालकले त्यसलाई सदुपयोग गरी नागरिककै लाभमा अधिकतम हिस्सा खर्चिनु पर्छ । तर यहाँ भने जनतासँग अनावश्यक कर उठाउने र शासन गर्नेहरूले मस्ती गर्ने देखिन्छ ।

हो,यहिनेर हो जनता रुष्ट र आक्रोसित बनेको । तर खै त सुधार भएको ? अराजकता र मनपरीतन्त्र त उहि दोहोरी राखेको छ । करको विषयमै कुरा गर्दा नेपालको संविधान ऐन ०७४ मा तीन वटै सरकार मध्ये कसले कुन कर लगाउने भन्ने विषयमा प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएको छरु। कतिपय अवस्थामा साझा अधिकार सूचीमा पनि कराधिकार रहेको छरु। यस विषयमा कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान छरु। तर अहिले देखिएको विवाद साझा अधिकार सूचीमा भन्दा पनि स्थानीय तहले लगाएको करको दर अस्वाभाविक र उच्च देखिएको विषयमा हो । कर निर्धारण गर्दा लक्षित वर्ग पनि तोक्निुपर्छ र मात्रै त्यो न्यायचित बन्न जान्छ । रुकरको दायरा विस्तार गर्दा जनताको अपेक्षा भन्दा पर सामान्य पेशा, व्यवसाय र रोजगारी गरेर दैनिकी चलाउनेलाई पनि ढाड सेक्ने गरेर कर तोक्दाको प्रभाव नकारात्मक पर्नु स्वाभाविक हो ।

अहिलेको समस्या कानुनीगत भन्दा व्यवहारिकगतमा बढी देखिन्छ । जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्युदर्ता र ससानो कामको आवश्यक सिफारिस यसअघि कतिपय निःशुल्क र कतिपय न्युन शुल्कमा हुने गथ्र्यो । विगतमा ५० रुपैयाँमा हुने काम अहिले २ हजार पुग्दा जनताले किन आक्रोश व्यक्त नगर्नु त ?रुयस विषयलाई स्थानीय तह र सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छरु। एउटा स्थानीय तहले करको दर निर्धारण गर्दा अर्को छिमेकी स्थानीय तह लगायतका पक्षमा पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । कुनै स्थानीय तह जहाँका जनप्रतिनीधिहरु अलि सिर्जनसिल छन त्यहाँ जनताका पक्षमा केही काम पनि भएकाछन् । जहाँ जनतालाई केही सुविधा र सहुल्यित दिई कर लिइएको छ, त्यहाँ स्वाभाविक छ जनताले मर्कामा परेको महशुस गरेका छैनन् । जहाँ कलात्मक सिप, क्षमता कमजोर भएका जनप्रतिनिधी छन, त्यहाँ काम भन्दा कर उठाउने विषयलाई ठुलो ठानी मनलाग्दी भइरहेको छ । यस्तो मनलाग्दी र जथाभावी निर्णय गर्ने स्थानीय तह वा सरकारलाई संघ सरकारले रोक्ने र आवश्यक कार्वाही गर्ने सम्मको काममा तदारुकता नदेखाए स्वायतताको दुरुपयोग स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुबाट अझ बढेर जाने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *