करको कहर ः समृद्धिको दिशाहीन यात्रा

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ १३, २०७५       | 140 Views   ||

भरतमोहन अधिकारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर बनाउने काम गरे लगत्तै नयाँ कार्ययोजना अघि सारेर विकासको गतिलाई तीव्रता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । सबै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यतालिका सहित कार्य योजनाका आधारमा अघि बढ्न दिएको निर्देशनलाई अहिलेलाई आशाकै नजरबाट हेर्न सकिन्छ । सबैको चाहना यो सरकारले राम्रै काम गरोस भन्ने छ । किनभने अहिलेको सरकार तलमाथि हुँदा संघीयता खतरामा पर्ने,कम्युनिष्ट आन्दोलन धरापमा पर्ने, त्यसबाट देशमा ठूलो राजनीतिक संकट आउने तथ्य धेरैले बुझेका छन । त्यसैले सफल हुनु बाहेक यो सरकारसँग अर्को विकल्प छैन ।

६ महिना धेरै लामो समय होइन । अझै साढे चार बर्ष काम गर्ने सुविधा छ, वर्तमान सरकारलाई । तर,अहिलेको समय विकास निर्माणको काम गर्ने हो,आफूले राज्यबाट लिने र लिँदै आएका सेवा–सुविधा त्यागेर जनतालाई बढाइएको कर फिर्ता गर्ने वेला हो । यद्यपी, अत्तालिनुपर्ने स्थिति भने आइसकेको छैन । यतिखेर देशभरका स्थानीय तहका सरकारले जनतामा करआतंक सिर्जना गरेका छन । बेलगाम घोडा जसरी जेमा पनि कर लगाइएको छ । किसानले घरमा पालेका कुखुरा,बाख्रादेखि साइकलमा समेत कर लगाइएको छ । सेवा शुल्क बढेको छ । अहिलेसम्म स्थानीय सरकारहरूले कुनै उल्लेखनीय काम गरेका छैनन् । बजारमा सूर्यमा भोट हालेको राम्रो फल पायौ नि भन्दै कतिपयले चर्चा समेत गर्न थाल्नु सकारात्मक संकेत होइन, त्यसैले संघीय सरकारले तत्काल करको समस्या समाधान गर्नैपर्छ । संविधानको धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै त्यस्तो आयोग बन्नुपथ्र्यो तर किन ढिलाइ गरियो ? संघ,प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकार्य,समन्वयकारी र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ । तर, दुर्भाग्य यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भन्दा संघीय मामिला मन्त्रालयले कार्यदल मार्फत काम गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिँदैछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनु अघि पनि प्रस्तुत विषयमा मैले ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन सकेन । स्थानीय तहको सरकार घरदैलोको सरकार हो । यसलाई विकास र जनतालाई राहत दिने काममा लगाएर अनुगमन गर्ने, प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको विकास निर्माणमा लगाउनुपथ्र्यो । स्थानीय तह र प्रदेश बीच केन्द्र सरकारले नेतृत्व गर्ने, सिकाउने, विश्वासमा लिने काम गर्नुपथ्र्यो ।

भूकम्प पीडितको समस्या अझै समाधान भएको छैन । मितव्ययितामा जोड दिइएन । केही पहिले मलेसियाको निर्वाचनमा ९२ वर्षीय महाथिर महम्मद पुनः निर्वाचित भए । दुई वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री हुने घोषणा गरेका उनले क्याविनेट बैठकबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब कटौती गरे । यस्तै सन्देश दिँदै कमसेकम प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्ष नयाँ गाडी किनिने छैन, अनावश्यक विदेश यात्रा हुँदैन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भोजभतेर गर्ने छैनन भन्ने निर्णय गरेको भए धेरै सकारात्मक सन्देश संम्प्रेषण हुन सक्थ्यो । यसबाट पाठ सिक्दै प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि आफू र कर्मचारीको सेवा–सुविधा बढाउने थिएनन् । अहिले त कम्युनिष्ट आचरण विपरीत जनतालाई कर लगाएर जनप्रतिनिधिले आफ्नै लागि धमाधम सेवा–सुविधाको व्यवस्थामा जोड गरिरहेका छन । पूर्वाधार विकाससँगै उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी बढाउने, गाउँका जनतालाई राहत दिने काममा ध्यान छैन । हामी अहिले ठूलो अभियानमा छौँ । यस्तो वेला संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र विकासका लागि मित्रराष्ट्र भारत,चीन,अमेरिका,जापान,युरोपियन युनियन, वल्र्ड बैंक, एडिबी जस्ता संस्थासँग तीन देखि पाँच वर्षका लागि आर्थिक सहयोग र सहुलियत व्याज दरमा ऋण लिएर काम गर्नुपथ्र्यो । मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई कर बढाउने गरी हात नहाल्नुस,राजश्वमा कडाइ गर्ने र दायरा फराकिलो बनाउने काम गर्नुस् भनेको थिएँ तर काम उल्टो भयो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार राजनीतिक सम्वन्ध विनै आ–आफ्नो तालमा छन । स्थानीय तह, प्रदेश तह सरकारलाई पार्टीले नेतृत्व गर्न सकेको छैन, सबै डम्फूको तालमा आ–आफ्नै तरिकाले नाचिरहेका छन । पार्टी केन्द्रले तीन वटै सरकार सञ्चालन बारे कुनै गाइड लाइन बनाइदिएको छैन । केन्द्रीय सदस्य र स्थानीय नेतालाई कामको जिम्मा लगाएर पार्टीसँगको समन्वयमा सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा ढिलाइ भइरहेको छ ।

अहिलेको समय विकास निर्माणको काम गर्ने हो, आफूले राज्यबाट लिने र लिँदै आएका सेवा–सुविधा त्यागेर जनताको विश्वास जित्ने समय हो । सरकारले लगाएको करबाट जनतालाई फाइदा हुनेमा मात्र लगाउनु पर्छ । कुनै एउटा नगरपालिकाले चिल्ड्रेन पार्क बनायो भने कर लगाउन मिल्छ । तर,हाँस,कुखुरा,गाई, भैँसीमा कर लगाएर जनता कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छन् ? त्यसैले अहिले ०५१ सालमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेको वेलामा जस्तै दुबै अध्यक्षले पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यदेखि सबै कार्यकर्ता परिचालन गरेर अनावश्यक कर फिर्ता गरी जनताको सेवा र सुविधामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । अहिले विलासी गाडी किन्ने,मोटरसाइकल किन्ने होइन,सेवा गर्ने समय हो । जनताको मन जित्ने गरी समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हो । त्यसपछि आवश्यक सेवा–सुविधा पनि लिन सकिन्छ ।

पार्टीहरू बरालिँदा संघीयता माथि खतराको घन्टी बज्न सक्छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा विभिन्न शक्तिले खेल्न सक्छन, त्यसैले बेलैमा बुद्धि पु¥याउनु बान्छनीय हुन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारलाई कार्यदल मार्फत होइन, संविधान अनुसार नै सञ्चालन गर्ने हो । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बोलाएर दुवै तहका सरकारको सहमतिमा योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलका नेता समेटेर राजनीतिक समिति बनाउने र त्यो समितिले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, विवाद हुँदा राजनीतिक समाधान खोज्ने काम गर्नुपर्छ । अन्यथा संविधानमा संकट आउन सक्छ । अहिले संघीयता असफल भयो भन्ने हल्ला फिजाइँदै छ । कम्युनिष्टहरू संघीयता विरोधी भएकाले समाप्त पार्नेतिर लागेको भन्ने हल्ला पनि चलेको छ । यस्ता हल्लाको कुनै तुक छैन । मुख्य कुरा, संघीयता जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेकाले यो असफल हुँदा धेरै कुरा असफल हुन्छ, सफल बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, विवादहरूको राजनीतिक संवाद मार्फत हल खोज्ने, सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने हो भने एक महिना भित्र सबैजसो समस्या समाधान हुन्छन र जनताको मन जित्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै अनि समृद्धिको यात्रातर्फ मुलुक अघि बढ्छ । अन्यथा कहिले गोविन्द केसी, कहिले गंगामाया त कहिले कामु प्रधानन्यायाधीश,कहिले स्थानीय करआतंकको विषय उठिरहने हो भने सरकार बरालिन सक्छ । त्यसैले यी सबै कुराबाट पाठ सिकेर प्रधानमन्त्रीले समृद्धिको यात्रातर्फ मुलुकलाई डो¥याउन ढिलाइ गर्नु हुन्न ।  नयाँ पत्रिकाबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *