सरकारले योजना दिने हो, प्रतिपक्षको जवाफ दिदै हिड्ने होइन

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ २०, २०७५       | 140 Views   ||

निर्मल आचार्य ‘विमल’, केन्द्रीय सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

केन्द्रमा पार्टी एकता भएको पनि लामो समय भइसक्यो तर प्रदेश र जिल्लाको एकता हुन ढिलाई किन भएको हो ?

केन्द्रको एकतापछि विभिन्न प्रदेश, मोर्चा र विभाग एकताका लागि कार्यदल बनाइएको छ । त्यस अन्र्तगत ७ वटा प्रदेशको ७ वटा कार्यदल बनेका थिए । ७ वटा मध्ये ५ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाईसकेकाछन् । २ नं र १ नं प्रदेशले प्रतिवेदन बुझाई नसकेकाले केही ढिलाई भएको हो । कतिपय विभाग र मोर्चाका कार्यदलहरुले रिपोर्ट बुझाउन ढिलाई गरेकाले पार्टी एकतामा ढिलाई भएको हो । यो बीचमा विमिस्टेक बैठक पनि भयो । जसले गर्दा केही ढिला भएको हो । भाद्र ९ गते बस्ने भनेको सचिवालय बैठक १९ गते बस्ने तय भएको छ । १९ गतेको बैठकले सम्पूर्ण कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सुझाव सहित अनुमोदन ग¥यो भने प्रदेश र जिल्लाको पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
पार्टी एकता हुनु भन्दा पहिले निर्वाचनमा तपाईहरु साझा उम्मेदवारका साथ जानु भयो ।

त्यति वेला आम कार्यकर्ता तथा जनतामा नयाँ उत्साह देखिएको थियो । तर, अहिले आएर त्यो उत्साहमा केही कमि आएको जस्तो देखिन्छ । किन यस्तो भएको होला ?

यसका २÷३ वटा कारण छन । मुख्य कुरा पार्टी केन्द्रमा एकता पछि तल्लो तहसम्म जुन ढंगले कार्यक्रम हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । सांगठनिक गतिविधि राम्रोसँग हुन सकेन । समयमा एकता सम्पन्न गर्न नसक्दा अन्योल पैदा भयो । मुलकुरा पार्टी हो । जुन मितिभित्र हामीले पार्टी एकता गरि सक्ने भनेर शुरुमा निर्धारण गरेका थियौं । त्यहि समयभित्र पार्टी एकता गरिसक्नुपर्ने हो । त्यो हुन सकेन । वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार बन्यो भनेर आम जनतामा स्वाभाविक रुपमा धेरै अपेक्षाहरु आए । निर्वाचनको बेलामा घोषणा–पत्र मार्फत जुन ढंगले योजनाहरु प्रस्तुत भए त्यसलाई पूरा गर्न केही समय अवश्य चाहिन्छ । चार÷पाँच महिना भित्रै सबै अपेक्षा पूरा हुने कुरा भएन । अपेक्षा र डेलिभरीको बीचमा केही ग्याप भएका कारण यस्तो भएको हो । अर्को कारण प्रतिपक्षीले २ वटा कुरा उठाए । खासमा सरकारले गरको सकारात्मक कुराको समर्थन गर्दै नकारात्मक कुराको विरोध गर्नुपर्ने हो । उहाँहरुले आगामी कार्यकालका लागि चुनावको तयारी गर्नुपर्ने हो ।

सरकारलाई काम गर्न दिएर उसले गलत काम ग¥यो भने त आगामी चुनावमा उहाँलाई फाइदा हुन्छ नि । तर, नेपालको बिडम्वना भनेको प्रतिपक्षीहरुले सरकारलाई कामनै गर्न नदिने प्रचलन छ । अनावश्यक रुपमा भ्रम पैदा गर्ने काम भएको छ । आम जनताले सरकारले प्रदान गर्ने डेलिभरीको आशा हेरेर बसेको छ । हामी सञ्चारको पहँुचमा रहेका छौं । खास गरेर सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता जनसमुदायहरुले चाँडैनै प्रतिकृया पाउने ट्रेनको विकास भएको छ । त्यो कारणले गर्दा पनि केही समस्या भएको छ । अर्को कुरा हामी देशको विकास गर्न चाहन्छौं भने सम्पूर्ण शक्तिले सकारात्मक धारणाको विकास गर्न जरुरी छ । कसरी हुन्छ सबैले सकारात्मक सोँचको विकास गरौं । सरकारले पनि बाजेर जवाफ दिने होइन । अहिलेको दुई, तिहाईको सरकारले जवाफ दिदै हिड्ने होइन । सरकारले त काम गर्दै आफ्नो गाईड लाईन दिदै हिड्ने हो । प्रतिपक्ष पनि बाँझ्दै जाने होइन । आम नागरिकले पनि आफ्नो नागरिक दायित्व कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिने हो । यी सबै कुराको उचित समन्वय भयो भने जनता तथा कार्यकर्तामा उत्साह आउँछ । अहिलेको स्थिति चाँडैनै अन्त्य हुन्छ । अब सबै आशावादी भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

लामो समयपछि मुलुकमा दुई, तिहाईको सरकार छ । यतिवेला सरकारले देश विकासका लागि वृहत योजनाहरु ल्याउनुपर्ने हो तर, अहिले सरकारले प्रतिपक्षको जवाफ दिनमै समय खर्च गरिररहेको छ । यति बलियो सरकार किन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो ?

सरकार आफ्नो ५ बर्षे योजना सहित अगाडी बढेको छ । तर, हाम्रा मन्त्री जो कार्यकारीमा जानु भएको छ । उहाँहरुले हिजोको जस्तै ९ महिने सरकार जस्तो सोच्नु भएको छ । जनताले पनि त्यो खालको अपेक्षा गरेको छ । सरकारले आफ्नो योजना अनुसार काम गर्ने हो । कानुन,विधान बनाउने र योजना बनाउनुपर्ने हो । यहाँ त सरकार बाँझ्ने जस्तो, झगडा गर्ने जस्तो र उत्तर दिने मात्र गर्ने होइन ।

सरकारका केही मन्त्रीहरु बाहेक धेरैले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयहरु बीच उचित समन्वय भएको देखिदैन् । सरकार अहिले निरिह भए जस्तो देखिन्छ । कतै ठूलो आशा बोकेको सरकार पनि जनताको नकारात्मक भावना पैदा हुने त होइन ?

यो सरकार असफल भयो भने धेर कुराको उत्तर हामीले इतिहासमा खोज्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसकारणले सरकारलाई असफल बनाउन प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष कोही पनि लाग्नु हुँदैन् । किन भने हामी नयाँ नेपाल बनाउने भनेर सबै लागेका छौं । त्यो गम्भिरता बोध गर्नका लागि पार्टी र सरकार बीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । मन्त्रिहरु बीच समन्वय, कर्मचारीहरु बीचको समन्वय र प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पीड अनुसार काम गर्नुपर्छ । अहिले तलबाट हेर्दा त्यसको अभाव भएको देखिन्छ । तर,पनि हामीलाई के आशा छ भने सरकारले बजेट लिएको छ । कम्तिमा हामीले त्यो वजेटको एक बर्ष कार्यान्वयन त हेरौं । प्रतिपक्ष, जनता र पार्टीले हेरौं । त्यसपछि बल्ल समिक्षा गरेर अघि बढौंला । साह्रै निराशा भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । पार्टी र सरकार, प्रधानमन्त्री,मन्त्री र सचिवहरुको समन्वय अझ दह्रो बनाएर जुन ढंगले जनताले अपेक्षा गरेको छ, त्यस अनुसार चल्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रसङ् फेरि पार्टी एकता तर्फ नै जोडौं ।

पार्टी एकता हुँदा साविक माओवादी केन्द्रको तर्फबाट जिल्लामा तपाई प्रभावशाली युवा नेताहरु अहिले केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ । जिल्लामा कसरी सेटिङ गदै हुनुहुन्छ ?

यसमा प्रदेशको कार्यदलले प्रष्टै ढंगले हामीलाई निर्देशन गरेको छ । अहिले माओवादी केन्द्र र एमाले गरेर दुई पार्टीको तर्फबाट नामहरु सिफारिस भइसकेकाछन् । हाम्रो तर्फबाट परम्परागत रुपमा जुन सिनिरियटी मान्दै आएका छौं । त्यसअनुसार नाम सिफारिस भएका छन् । यद्यपि हामीमा त्यहाँ क्रियाशिलताका केही समस्याहरु छन् । कतिपय जुनिएर साथीहरुलाई ल्याएर पनि कमिटीमा हाल्नुपर्ने अबस्था छ । त्यो हुँदाहुँदै पनि सिनिरियटीलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामीले सिफारिस गर्ने क्रममा क्षेत्र,जाति,वर्ग समेटेका छौं । समुदाय र पेशा समेटेका छौं । शिक्षक, बुद्धिजीवि, पत्रकार, व्यापारी साथीहरुलाई समेटेर नामहरु सिफारिस भएकाछन् । त्यसमा पनि मुख्य गरेर सिनिरियटीको आधारमा सिफारिस गरेका छौं । जिल्ला कमिटी सिफारिस गर्ने हामीलाई अधिकार थियो । प्रदेश कमिटी करिव एक दर्जन र जिल्ला कमिटीमा ७० जनाको नाम सिफारिस गरेका छौं । त्यहि मध्येबाट पूर्व माओवादी केन्द्रको भागमा यहाँबाट अध्यक्ष परेछ भने त्यहि मध्येबाट अध्यक्ष हुने हो । यदि सचिव परेछ भने पनि त्यहि मध्ये बाट हुने हो । बाँकी सदस्यमा रहने हो । केन्द्र र प्रदेशले इञ्चार्जहरु खटाउँछ । यो बिषय केन्द्रको बैठकले टुङ्ग्याउँला ।

साविकको माओवादी केन्द्रमा जिल्लाका प्रभावशाली नेताहरु धेरै हुनुहुन्छ । जो लामो समयदेखि पार्टीमा लाग्नु भएको छ । अहिले केन्द्रीय समितिमा पनि पर्नु भयो । जिल्लामा एउटै हैसियतका धेरै नेताहरु हुँदा सत्ताको निर्वाचन होस या पार्टीको जिम्मेवारी प्रदान गर्दा तपाईहरुको व्यवस्थापनमा कतै समस्या परेको त छैन ?

हामी चेन अफ कमाण्डमा छौं । हामी एउटा जिल्ला मात्रै भन्ने कन्सेफ्टमा चलेनौं । शुरुमा क्षेत्रिय व्यूरोबाट सञ्चालित थियौं । त्यसमा राप्ती क्षेत्रिय व्यूरो थियो । त्यसमा जाजरकोट पनि थियो । क्षेत्रीय व्यूरोको इञ्चार्जले नै सबै निर्णय गर्ने हुन्थ्यो । पछि संघीय संरचनामा गइसकेपछि थारुवान बनायौं । थारुवानमा पनि यी कुराहरुमा प्रदेशले निर्णय गर्ने कुरा हुन्थ्यो । पछि फेरी हामी सरकारी संरचनामा जाँदा ५ नं प्रदेशमा गयौं । यसमा ५नं प्रदेशले निर्णय गर्ने कुरा हो । यसमा स्वाभाविक रुपमा सिनियरहरुले पहिले पालो पाउनु भयो । त्यो स्वाभाविक पनि हो । को कहाँ बस्ने भन्ने कुरा ५ नं प्रदेश पार्टीले गर्ने कुरा हो । जिल्लाले मात्रै गर्ने कुरा होइन ।

५ नं प्रदेश भनेको साविक माओवादी केन्द्रमा नेताहरुको सघनता भएको क्षेत्र हो । स्वाभाविक रुपमा वर्गसंघर्ष सघन रुपमा बढेको र नेतृत्वको सघनता भएकाले गौरवभान्विक प्रदेश हो । अहिले सरकारमा पनि ५नं प्रदेशका मन्त्रीहरु धेरै हुनुहुन्छ । सभामुख यहि कै हुनुहुन्छ । उपराष्ट्रपनि पनि ५ नं प्रदेशकै हुनुहुन्छ । पहिलेको सभामुख पनि ५ नं प्रदेशकै हुनुहुन्थ्यो । यस हिसावले नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हाम्रो पालो आउँदै गर्दा नेताहरुले सेटिङ गर्दै जानुहोला । हामी काम गर्दै जान्छौं । फेरी मलाई के लाग्छ भने सरकारमा गएर मन्त्री भएर र संसद् भएर मात्रै जनताको सेवा गर्ने भन्ने होइन । हामी जनताको बीचमा छौं । हामीले नसकेका कुराहरु माथी रिपोर्ट गर्छौं । सबै काम सजिलैसँग भइरहेको छ । त्यसकारणले निरन्तर लाग्ने कुरा हो । हामी भन्दा अग्रज साथीहरु धेरै पहिले बाट लाग्नु भयो । उहाँहरुले अहिले अवसर पाइरहनु भएको छ । हामीहरु उहाँहरु भन्दा ८÷१० वर्ष पछि लागे हौंला, त्यसपछि हाम्रो पालो आउँला । त्यसपछि अरु साथीहरुको पनि पालो आउँला ।
र, अन्त्यमा आम कार्यकर्ताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

म, आम पार्टी कार्यकर्तालाई पार्टी एकताको स्पिड अनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्छु । हामी समाजवादी क्रान्तिका लागि अघि बढिरहेका छौं । अब सबै एकजुट भएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि सहितको समाजवादी क्रान्ति पूराका लाग्न अपिल गर्दछु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *