भ्रष्टाचार रोक्न सके बन्छ नेपाल

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ २०, २०७५       | 167 Views   ||

सुदर्शन आचार्य
नेपालमा समृद्धिको चर्चा चल्दा धेरैले निराश हँदै भन्ने गर्छन यहाँ केही पनि हुन्न ! राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त एक सय ९३ राष्ट्र मध्ये नेपाल गरिब मुलुक मध्ये पनि २८ औं स्थानमा पर्छ । अल्पविकसित राष्ट्रमै सूचीकृत अन्य राष्ट्र कुशल नेतृत्वसँगै समृद्धिको यात्रामा असाधारण प्रयास गरेकै कारण अल्पविकसितको सूचीबाट माथि उक्लि सके । नेपालमा भने विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । स्थायी सरकार नभएकैले नेपालको समृद्धि हुन नसकेको भनियो । आज दुई तिहाई मत सहितको स्थायी सरकार छ । तथापि जनताको समृद्ध हुने सपना पूरा होला भन्ने प्रश्न अहिले पनि उस्तै छ ।

नेपालसँग यथेष्ट साधन र स्रोत छ । राजनीतिक स्थायित्व हुँदा लगानी गर्न दाता तयार नै छन्। जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट नेपालको उन्नतिको कल्पना गरेको पनि धेरै भयो । पञ्चायतले पनि अहिले जसरी नै समृद्धिका नाममा रेल र पानीजहाजका सपना बाँड्थ्यो । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना यताकै कुरा गर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सहित हामीले २७ औं सरकार बेहोर्दै छौं । अधिकांश समय सरकार निर्माण र विघटनमै गयो । अहिले दिगो सरकार निर्माण भएको भनिएकाले समृद्धिको आशा राखिए पनि सरकारको काम कारबाही हेर्दा बहुमतको दिगो भनिएको सरकार त पञ्चायतमा पनि त थियो नि भन्नेलाई बल पुगेको छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या नै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई हाता हातीको स्वर्ग भन्ने गरिन्छ । भ्रष्टाचारको मुख्य कारण सुशासन नहुनु हो । हुन त सुशासन कायम गराउने भनेकै दृढ इच्छाशक्ति भएको नेताले हो । सुशासन कायम गराउनकै लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय पनि छन तर विगतमा उसले गरेको कार्य सम्पादन हेर्दा टिठ लाग्दो छ ! लोकमान सिंह कार्की जस्ता विवादास्पद व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग हुँदा जगै हँसाउने काम भए । त्यसबाट दीप बस्नेतले पनि पाठ सिक्न सकेनन्।् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै राजधानीबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाका सम्पादकसँगको भेटमा भ्रष्टाचारको मामिलामा आफू कडा भएको, आउँदा दिनमा केही न केही कदम चाल्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको समाचार आयो । अहिल्यै प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ प्रति अविश्वास गरि नहालौं । तर उहाँको भनाइ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको गराइको परीक्षा अब शुरु हुन्छ । भ्रष्टाचारी भन्दै कारबाही गरिने व्यक्ति खरिदार र सुब्बा स्तर भन्दा माथिका हुन्छन कि हुँदैनन भन्ने सँगै त्यस्ता छानविन राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन्छ र हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । अथाह सम्भावना बोकेको नेपाललाई पनि भ्रष्टाचारबाट जोगाउन सके समृद्ध नेपाल टाढा छैन । नेपालमा अहिले भ्रष्टाचारको आयाम बढेको छ । खासगरी राजनीतिक क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको छ । यातायात सिन्डिकेट, ठेक्कापट्टा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको माफियाकरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै तरकारीमा समेत देखिएको सिन्डिकेट तथा कालोबजारी जस्ता क्षेत्रमा फाष्ट ट्र¥याकबाट कारबाही गरिने बताएर सरकारले सबै क्षेत्रमा संकेत दियो । अनियमितता गर्नेहरू ब्रिफकेस सहित सत्तारुढ दलको नेताको ढोका ढकढक्याउन पुगे सायद, जोडतोडका साथ चालिएका कदम पानीको फोकाझैं बिलाए । जसले गर्दा दुईतिहाइको सरकार भन्दा बलिया माफियानै छन भन्ने जनायो ।
सरकारको कामकारबाही हेर्दा पप्पु र प्रसाईहरूनै सरकार सञ्चालनका पर्दा पछाडिका खेलाडी हुन भन्ने सरकार माथि लाग्दै आएको आरोप पुष्टि हुन्छ । भ्रष्टाचार निर्मूलनै गर्ने हो भने सम्पादक बोलाएर उद्घोष गर्नै पदैन । विडम्बना सरकार कामै नगरी केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचार मात्र गर्दैछ । बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा सामेल समेतलाई जोगाउन खोज्दैछ । आय वृद्धिको योजना बिनै चर्को करको मारमा जनतालाई पु¥याउँदै छ भन्ने जस्ता आरोप छल्नका लागि सम्पादक बोलाएर भ्रष्टाचारी माथि कारबाही गर्छु भनेको भन्ने सम्मका आरोप सरकार माथि छ । सरकार माथि लागेको आरोपको पुष्टि वा खण्डनका लागि केही समय पर्खनै पर्छ । करकै सन्र्दभमा भन्ने हो भने विकसित मुलुकमा विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्ने मुल्क जस्ता परोक्ष करको मात्रा कम र व्यक्तिगत आम्दानीमा लाग्ने प्रत्यक्ष कर बढी हुन्छ । नेपालमा भने उपभोग्य वस्तुमा चर्को कर लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ– नेपाल सस्तो कर लिने मुलुक हो तर तथ्याकंले त्यस्तो वताउँदैन् । दक्षिण एसियाका सात मुलुक मध्ये नेपाल सबै भन्दा बढी कर असुल्ने मुलुकमा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करको अनुपात नेपालमा २४ प्रतिशत, माल्दिभ्समा २१ प्रतिशत, भारतमा १८ प्रतिशत, श्रीलंकामा १२ प्रतिशत र बंगालादेशमा ९ प्रतिशत छ । यो तथ्यांङकले पनि नेपाली माथि करको चर्को मार थपेको प्रस्टै देखिन्छ ।
सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउने भनिएको छ । त्यसका लागि अबको १० वर्षमा नेपाल एसियाकै समुन्नत देश बन्नुपर्छ । अबको २० वर्षमा विश्वकै विकसित देशको दाँजोमा हामी पुग्न सक्यौं भने मात्र समृद्धि सपना साकार हुन्छ । त्यस निम्ति ऊर्जामा समेत लगानी भित्रयाएर दुबै देशसँग सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । नेपालको ऊर्जा निर्यातको एक मात्र ठूलो मुलुक भारत हो । भारतकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ साउन १८–१९ मा नेपाल भ्रमण गर्दा भनेका थिए– नेपालको समृद्धिका लागि नेपालको पानी,हिमाल,जडीबुटी,कृषि,पर्यटन र ऊर्जा जस्ता अनेक सम्भावनाका क्षेत्र छन सँगै विश्वकै अनुपम र साहसिक युवा गन्तव्य मुलुकपनि हुन सक्छ नेपाल । यी सम्भावना कार्यान्वयन गर्न इमानदार तथा दृढ इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ, जसको आह्वानलाई नेपालीले पत्याउन सकुन,जसरी द्वितीय विश्वयुद्धताका वेलायती जनताले चर्चिलको आह्वान पत्याएका थिए ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पनि प्रतिवद्ध नेतृत्व चाहिन्छ । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारको स्थिरतासँगै राज्य सञ्चालनको नीति र सञ्चालनको प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म नत सुशासन सम्भव छ, न ती नेतृत्वको आह्वाननै पत्याउँछन जनताले । त्यसैले पनि परिवर्तनको आभाष दिलाउन राजनीतिक दल र नेतृत्वमा प्रतिवद्धताको आवश्यकता छ । प्रगति र सुशासनका सन्दर्भमा सिंगापुरको उदाहरण दिइने गरिन्छ । तर ली क्वान यु जस्ता नेताको त्याग र प्रतिवद्धताले बनेको हो सिंगापुर । पप्पु र प्रसाई प्रवृत्ति सिंगापुरमा पनि अवश्य थियो तर ली त्यसबाट प्रभावित भएनन्। आखिर सिगापुर निर्माण गरिछाडे । आज अथाह सम्भावना बोकेको नेपाललाई पनि भ्रष्टाचारबाट जोगाउन सके समृद्ध नेपाल टाढा छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *