मोही हकका लागि सात हजारको निवेदन

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, अशोज ३, २०७५       | 277 Views   ||

भुपेन्द्र वली, घोराही÷ जग्गामा मोही हक कायम गर्न माग गर्दै जिल्ला भुमि सुधार कार्यालय दाङमा करिव ७ हजार किसानले निवेदन दिएका छन ्। भुिम सुधार कार्यालयका तामेलदार पन्थीका अनुसार कार्यालयमा गत बर्ष साउनसम्म ४ हजार नौ सय ९८ र त्यस यता १ हजार ९ सय ८३ गरि ६ हजार ९ सय ८१ निवेदनहरु कार्यालयमा दर्ता भएकाछन् । करिव १४ महिनाको अवधिमा यी मुद्धाहरु दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नवेदन दिनेहरु दाङ सहित बाँके,बर्दिया,कैलाली,कञ्चनपुरसम्मका रहेको कार्यालयले जनाएको छ । २०६४ सालदेखि रोक्का रहेको मोही बाँडफाँड प्रक्रिया भूमि सम्बन्धी १६ औं संशोधन २०७३ ले फूकुवा गरेको थियो । नेपाल सरकारले भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ को दफा २६ (घ) १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि मोही लागेको जग्गा र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिने म्याद एक बर्षका लागि तोकेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै मोही जग्गा लागू भएका सम्पूर्ण जिल्लामा रहेका भुमिसुधार कार्यालयहरुले निवेदन माग्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थिए । जसअनुसार २०७३ साल भदौ ६ गतेदेखि २०७४ भदौ ५ गतेसम्म मोहि किसानहरुलाई जग्गा धनीबाट आधा जग्गा माग गर्दै निवेदन दिने समय सरकारले निर्धारण गरेको थियो ।
१५ सय विघा जमिनको विवाद समाधान
मोही हक माग गर्दै परेको मुद्धाहरु मध्ये हालसम्म १५ सय विघा जमिनको विवाद समाधान गरिएको जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय दाङले जनाएको छ । गत बर्षसम्म भुमि सुधार कार्यालयमा परेका १ हजार १ सय ४३ मुद्धा फछर्योट गरी १५ सय विघा जमिनको मुद्धा फछर्योट गरिएको कार्यालयका नायव सुब्वा गंगाराम पौडेलले बताए । उनका अनुसार २५ सय बिगा जमिन माथि हक दावी गर्दै मोही किसानहरुले निवेदन दिएकाछन् । कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार ५ हजार ६ सय ८६ मोही विवादहरु मिल्न सकेका छैनन् ।
संस्थाका नाममा परेका मुद्धा मिलाउन समस्या
जग्गा धनि र मोही किसानका विचमा कुरा मिल्न नसक्दा अझै धेरै मुद्धाको विवाद समाधान हुन नसकेको भुमि सुधार कार्यालयका तामेलदार खिमानन्द पन्थीले बताए । । ‘मोही विवादमा जमिन धनि र मोही किसान मिलेर आए विवाद समाधानका लागि खास्सै समस्या छैन, निवेदन भएको केही दिनमै विवाद मिलिहाल्छ’,पन्थीले भने,‘ जमिन धनी र मोही किसान विचमा विवाद मिलेन भने मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन ।’ व्यक्तिको जग्गामा परेका मुद्धा मिल्न केही सहज भएतापनि सस्थाका नाममा रहेका निवेदनहरु मिलाउन समस्या तामेलदार पन्थीको भनाई छ ।
द्धन्दमा कागज जल्दा पनि समस्या
तत्कालिन १० बर्षे सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा मालपोत तथा भुमि सुधार कार्यालयमा आगो लाग्दा कागज जलेका कारण कुन जग्गामा मोही छ छैन भनेर कार्यालयलाई छुट्याउन समेत समस्या भएको पन्थीले बताए । यस्तै बाहिर जिल्लाका निवेदन कर्ताले आफू पहिले बसेको स्थान र जोतेको हो,होइन भनेर वडा कार्यालयवाट सर्जीमिन गराएर सिफारिस लिनुपर्ने भएपनि केही किसानले सिफारिस नल्याउदा समस्या भएको छ । मोही किसानले मोही बापतको रकम माग्ने तर साहुले नमान्दा अधिकांश मुद्धाहरु अदालत जाने गरेको पन्थीले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *