संघीयता कार्यान्वयनमा अनुदारता किन ?

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, अशोज ३, २०७५       | 173 Views   ||

भरतमोहन अधिकारी
संविधानले संघीयतामा तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ । तीनवटै तहको काम,कर्तव्य र अधिकार तथा साझा सूची सम्बन्धी अधिकार संविधानले व्यवस्थित गरेको छ । तर,संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रारम्भिक अवस्थामै अहिले समस्या देखिएको छ । अहिल्यै समस्या खडा हुनु चिन्ताको विषय हो । प्रदेशहरूले कानुन, कर्मचारी अभाव, पर्याप्त बजेट प्राप्त नभएको राजस्व संकलनका अधिकार स्पष्ट नभएका जस्ता थुप्रै विषयमा गुनासो गरिरहेका छन ।
तीनवटै तहका सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेशले बजेट बनाएपनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । शान्ति–सुरक्षाको प्रश्न उठिरहेको छ । सिडिओ र प्रहरी केन्द्र सरकार मातहत परिचालित हुन्छ । एक नम्बरका मुख्यमन्त्रीले त आफू मातहतका मुख्य सचिव सरुवाको जानकारी पनि मिडिया मार्फत पाएँ भन्दै गुनासो गरेको तथ्य बाहिर आयो । डेढ साता अघि पोखरा भेला मार्फत मुख्यमन्त्रीहरूले औपचारिक रूपमै यस्तै गुनासा र माग उठाउने निर्णय गरे लगत्तै प्रधानमन्त्रीले त्यसैलाई कारण जनाएर २४ भदौका लागि डाकिएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकनै स्थगित गरेको घटनाक्रमले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको तस्बिर अझ प्रष्ट रूपमा बाहिर आएको छ ।
अर्कातर्फ,गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशले कर उठाएर सुख–सुविधा र विलासिताका लागि नयाँ–नयाँ गाडी र मोटरसाइकल किन्ने होडबाजी चलेको तर सेवाप्रवाह छिटो–छरितो हुन नसकेको जनगुनासो व्याप्त छ । पंक्तिकारले संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता र नयाँ समस्या देखापर्ने सम्भावना देखेकाले समयमै चनाखो हुनुपर्ने बारम्बार दोहो¥याउँदै आएकै हो । अहिले हामी संक्रमणकालीन अवस्थामै छौँ । अर्थात संघीयता सहितको संविधान त बनायौँ, तर कार्यान्वयनको सिलसिलामा थुप्रै कानुन बन्ने क्रम चलिरहेको छ । यस्तो परिवेशमा नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले परिवर्तनको अनुभूतिका लागि कुशल नेतृत्व र धैर्यको खाँचो पर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार ढंगले अघि बढिरहेको छैन । संविधानले संघीयता कार्यान्वयनका लागि वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरेको छ तर अहिलेसम्म यसको गठनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

आयोग समयमै बन्न सकेको भए तीनवटै तहको राजस्व बाँडफाँटसँगै बित्तीय सन्तुलनको प्रश्न पनि हल हुँदै जाने स्थिति बन्थ्यो । संविधानका विवाद र तीनवटा तह बीचको समन्वय बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रदेश समन्वय परिषद् सक्रिय बनाउन सक्नु भएन, बोलाइएको बैठकपनि स्थगित गर्नुभयो । एकातिर आयोग नबनाउने,अर्कातिर संविधान विपरीत कार्यदल मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशित गर्ने कुराले सरकारहरू बीचनै असझदारी बढ्छ भन्ने पक्षलाई हेक्का राखिएन । यस्ता कुराले कतै संघीयता असफल हुन लागेको या असफल बनाउन खोजिएको त छैन भन्ने आशंका खडा हुनु स्वाभाविक छ । इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा पंक्तिकार आफैँ संघीयताको पक्षमा थिएन । हामीले अन्तरिम संविधान बनाउँदा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीच संघीयताको समझदारी बन्यो । तीनवटै दल,त्यसमा पनि कांग्रेस र एमालेभित्र त संघीयतामा जानुपूर्व ठूलो बहस हुनुपर्छ भन्ने आवाज नउठेको पनि होइन । तर, अहिले संघीयता संविधानको महत्वपूर्ण अंग भइसकेको समयमा अतीतलाई स्मरण गर्नु बाञ्छनीय हुन्न ।
तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर सरकार पनि बनिसकेको छ । वास्तवमा संघीयता जीवनको अंग भइसकेकाले अब ‘ब्याक’ हुन खोज्ने, कार्यान्वयनमा अलमल गर्ने हो भने यसले देशलाईनै दुर्घटनामा पु¥याउने छ । त्यसैले संघीयतालाई सफल बनाउनु कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारको मात्र होइन, हामी सबैको कर्तव्य हो । हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । यो सरकार सामु निकै ठूलो जिम्मेवारी छ । ०५१ सालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा पंक्तिकारले नै लोकप्रिय बजेट ल्यायो, तर त्यतिवेला नौ महिने सरकारको लोकप्रिय बजेट कार्यान्वयनमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो । तत्कालीन कार्यवाहक महासचिव वामदेव गौतमले गाउँ,गाउँसम्म बजेट कार्यान्वयनको सफल नेतृत्व गर्दै व्यापक जनपरिचालन गर्नु भयो । देशमा अहिले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,त्यसैले त्यतिवेलाको सफल अभियानबाट अहिलेको सरकारले शिक्षा लिन जरुरी छ ।

अहिले त केन्द्र मात्रै होइन,तीनवटै तहमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार भएका कारण संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि केवल ऐन–कानुन मात्र निर्माण गरेर, ब्युरोक्रेसीमा मात्र भर परेर हुँदैन, राजनीतिक रूपले पनि नेतृत्व लिनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका संगठन सातवटै प्रदेशमा परिचालित हुनुपर्छ ।संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अहिले चारवटा मुख्य काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । पहिलो संविधानको व्यवस्था अनुसार वित्तीय आयोग गठन हुनुपर्छ । संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सुन्दर व्यवस्था छ । दोस्रो, प्रदेश समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाउनु पर्छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र केही पूर्व प्रधानमन्त्री समेत राखेर राजनीतिक कमिटी बनाउनु पर्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नु विपक्षी दलको पनि जिम्मेवारी हो,त्यसैले उसलाई पनि यो अभियानमा सामेल गर्नैपर्छ । ०४७ को संविधानमा शासन पद्धतिको एउटा महत्वपूर्ण अंग भएकाले संवैधानिक परिषद विपक्षी दलका नेता पनि रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले कानुनी, संवैधानिक, राजनीतिक समस्या समाधान गर्दै यावत समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यस्तै, तेस्रो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संघीयता कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै उचाइ भएका नेताहरूलाई उच्चस्तरीय कमिटी जस्तो विभाग नै बनाएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यस विभागमा पार्टीका महत्वपूर्ण उचाइ भएका नेताहरूलाई नेतृत्व दिएर सिंगै पार्टीलाई परिचालित गर्न सक्नुपर्छ ।

चौथो,स्थानीय तह, घरदैलोको सरकारलाई भरपूर बजेट उपलब्ध गराएर तीव्र विकास निर्माणका काममा परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसले संघीयता, गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउँछ । त्यस्तै,प्रदेश सरकारलाई विकासको मात्र होइन, कर्मचारी परिचालनको पनि जिम्मेवारी दिँदा केही फरक पर्दैन ।यसरी अधिकार विन्यास गरेर जाँदा धेरै उपयुक्त हुन्छ । जनताको साथ नलिने,विकास निर्माणलाई दूरगामी सोचका साथ अघि नबढाउने हो भने संघीयता खतरामा पर्न सक्छ । केन्द्र सरकार अभिभावक हो । केन्द्र सरकारलेनै कलहको बीउ उमार्ने होइन, तल्ला सरकारलाई समन्वय गर्ने,सम्झाउने, बुझाउने, आवश्यक र यथोचित प्रबन्ध मिलाइ दिने काम गर्ने हो । पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री,स्थायी कमिटी सदस्य मुख्यमन्त्री, जिल्ला कमिटी सदस्य गाउँ र नगरको प्रमुख भएको समयमा पनि आपसमा झगडा गर्ने कि मिलेर काम गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका खेलेर असन्तुष्टि सम्वोधन गर्ने कि असन्तुष्टि पोख्दै हिँड्ने ? संघीयताका नाममा अहिले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई विथोल्ने षड्यन्त्र पनि भइरहेको छ । त्यसकारण केन्द्रले अभिभावक, शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । केन्द्रलेनै यतिवेला नयाँ सन्देश दिनुपर्छ । कमसेकम तीन वर्ष अनावश्यक खर्च कटौती गरेर नयाँ सरकारी भवन बन्दैन,नयाँ गाडी किनिँदैन, भोजभतेर हुँदैन, आवश्यक बाहेक विदेश भ्रमण हुने छैन जस्ता निर्णय गर्दा मितव्ययिता र सुशासनको सवालमा तल्लो सरकारसम्म राम्रो मनोवैज्ञानिक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने छ । पाँच वर्ष देशमा नमुना शासन सञ्चालनको अगुवाइ कम्युनिस्ट सरकारले नै गर्नुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार ः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *