पार्टी एकता प्रकृया ढिलो हुँदा स्थानीय तहमा समन्वय गर्नमा समस्या

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, अशोज १७, २०७५       | 429 Views   ||

हेमराज शर्मा, डायमण्ड
केन्द्रिय सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

 

पार्टीको केन्द्र र प्रदेशमा एकता भइसकेको छ । जिल्ला तहमा कहिले सम्म एकता हुन्छ ?
दुईवटा ठूला वामपन्थी पार्टी बीच एकता हुने कुरा नेपाल र नेपालीको लागि गौरवको बिषय हो । यसप्रति जनता र कार्यकर्ताले व्यग्रताका साथ पर्खने र तीव्रतामा तलसम्म आवस भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । तर,पार्टीको आन्तरिक जीवन बाहिर सोचे जस्तो सहज र सरल हुँदैन । यसको लागि सघन छलफल र विमर्शको आवश्यकता हुन्छ । त्यसले समयको माग गर्ने भएकाले अलि ढिला भएकोे हो । साथै सिंगो पार्टी सरकारमा भएकाले पार्टी र सरकार दुबै काममा तालमेल मिलाउनुपर्ने भएकाले पनि हामीले खोजे जस्तो चाँडै हुन सकेको छैन । अब प्रक्रियाका हिसावले जिल्ला र कार्यदलले पार्टी सचिवालयमा आवश्यक सिफारिस भइसकेका कारण अब बाँकी तहको बिषय चाडै टुगिने छ । पार्टी सचिवालयले प्रदेश पदाधिकारीलाई तल्लो तहको पार्टी एकताको विषय टुंग्याउनका लागि आवश्यक निर्देशन सहितको सर्कुलर गरिसकेको अवस्था भएकाले अब चाँडैनै प्रदेश पदाधिकारीको बैठकले बिषयलाई अघि बढाउने छ ।

तपाईहरुले जिल्ला कमिटीको नाम सिफारिस गर्दा पूर्व माओवादीको तर्फबाट कुन विधि अवलम्वन गरेर सिफारिस गर्नुभएको छ ?

हामीले जिल्ला र प्रदेशको कमिटिको लागि नाम सिफारिस गर्दा निश्चित मान्यता र विधिलाई अवलम्वन गरेरनै सिफारिस गरेका छौं । जस्तो वरिष्ठता,क्षेत्र÷भुगोल, लिङ्ग,जाती, जनवर्गीय संगठनको प्रतिनिधित्व, सक्रियता आदिको मान्यताका आधारमा बढी भन्दा बढी समावेशी र कम भन्दा कम असन्तुष्टि आउने । यदि प्रश्नहरु उठे पनि निश्चित मान्यता सहित जवाफ दिन सक्ने गरी सिफारिस गरेका छौं ।

चुनावी तालमेल सहितको पार्टी एकताको प्रक्रिया शुरु हुँदा जनता, कार्यकर्तामा निकै उत्साह देखिन्थ्यो । अहिले त्यति देखिन्न किन होला ?

यो स्वाभाविक र अनिवार्य कुरा हो । नेपालमा कम्युनिष्टको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला पार्टी बीच एकताको विषय नेपालको लागि मात्र नभएर विश्वको लागिनै एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो । नेपालको लागि मात्र नभएर यो विश्वका ठूला महाशक्तिका लागि आश्चर्यको विषय बनेको थियो । नेपालमा २००७ सालदेखि स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसले खडा गरेको राजनीतिक मनोविज्ञान छ । कम्युनिष्टहरु राम्रा हुन, यीनिहरुले चाहे भने देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न सक्छन, यिनीहरुसँग परिवर्तनका एजेण्डा छन र यिनीहरु जनपक्षीय शक्ति हुन भन्ने आम जनतामा सकारात्मक मनोविज्ञान थियो ।

त्यसै राम्रो हुँदाहुँदै पनि कम्युनिष्ट आपसमा मिल्न सक्दैनन र फुट्छन भन्ने जनतालाई लागेको थियो । पटक–पटकका निर्वाचनमा फरक र कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिको सङ्ख्या वा औसत हेर्दा नेपालमा पूँजीवादी गैरकम्युनिष्टको भन्दा कम्युनिष्टको प्रतिनिधित्व बढी थियो । तर, एकताको अभावमा कम्युनिष्ट शक्ति सत्तामा रहन सम्भव नहुने भएपनि छोट्टो समयका लागि मात्र हुने स्थिति थियो । त्यसो हुँदा पनि एउटा कम्युनिष्ट अर्को कम्युनिष्टको विरुद्ध खनिने प्रक्रियाले आम जनतामा नकारात्मक मनोविज्ञान वा निराशाको मनोविज्ञान बनेको थियो । यो एकताले निरासको मनोविज्ञानको पनि अन्त्य ग¥यो ।

यसले सकारात्मक मनोविज्ञानलाई यति माथि उठाइदियो कि मानांै कम्युनिष्टले अब बाँकी केही राख्दैनन भन्ने भावपक्षलाई प्रवल बनाईदियो । यसले चुनावी दौंरानमा जनता, कार्यकर्ता, सुभचिन्तक एउटा हदसम्म सकारात्मक सोच राख्ने कम्युनिष्टहरु इतर पक्षलाई पनि निकै उत्साहित बनायो । तर,चुनावको बेला भन्दा उत्साह अहिले कम छ तर, त्यो उत्साह निराशामा बदलिसकेको भने छैन । यहाँनेर यो विषयले काम गरेको छ । पहिलो कम्युनिष्ट भनेको जादुझैं छोए सबै भइहाल्न भन्ने र जनताको तत्काल सबै समस्याको हल भइहाल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षित तुरुन्तवादी भावनात्मक सोचलाई सैद्धान्तिक रुपले विकासको मान्यता बुझाउने काम भएको छैन ।

किनकि त्यो काम पार्टीको हो । पार्टी तल जनस्तरसम्म सक्रिय हुन सकेको छैन । एकता प्रक्रिया तल हुन केही ढिलो भएको छ । दोस्रो पार्टी र पार्टी नेतृत्वले गरेको सरकारले जनता र विकाससँग सम्वन्धी दिर्घकालिन र अल्पकालिन विषयको स्पष्ट परिभाषा गरी जनताले बुझ्ने भाषामा सपना देखाउन सकिरहेको छैन । र, त्यतातिर ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । त्यसो हुँदा सरकार तर्दथवादमा फसेको जस्तो,हिजोको सत्ता जुन बाटोमा हिड्ेको थियो त्यहि बाटोमा हिडे जस्तो देखिन पुगेको छ । जनतालाई आज यति हुन्छ भोलि यति हुन्छ, पर्सि यति हुन्छ र यसको समग्र परिणाम यो निस्कन्छ भनि बुझाउनु पर्ने छ ।

तेस्रो जति भएकाछन र हुँदैछन त्यो पनि जताले बुझ्ने गरी सरकारले भन्न सकेको वा बुझाउन सकेका छैन । त्यसैले जनतालाई बिषय बुझाउन महाअभियान सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ । चौथो विषय, गर्न खोज्दा पनि गर्न नदिने जुन संरचना छ त्यहि संरचनाको विकल्प खडा गर्न सक्ने गरी योजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो चाहे जस्तो गतिमा हुन सकेको छैन । यी र यस्तै कारणले जनताको उत्साह र बुझाईमा केही समस्या हुन खोजे जस्तो देखिन्छ । तर, पार्टीको एकता प्रक्रियाको पूर्णतासँगै जनताको बीचमा पार्टी पुग्छ र धेरै विषय हल हुने प्रक्रियामा जान्छ । समस्याहरु समाधान हुँदै जान्छन् ।

स्थानयित तहमा नेकपाको बर्चश्व छ । तर, स्थानिय तहरुले कर उठाउने बाहेक देखिने गरी कुनै ठोस काम गर्न सकेनन् । पार्टीले त्यस तर्फ ध्यान दिएको छैन ?

त्यसतर्फ पार्टीले धेरै ध्यान दिन पाइएको छैन किनभने जिल्ला तह र सो भन्दा तल औपचारिक पार्टी एकता हुनै पाएको छैन । जसले गर्दा स्थानीय तहहरुलाई पनि औपचारिक पार्टी कमिटी नहुँदा समन्वय गर्न समस्या भएकै होला । पार्टी औपचारीक नहुँदा पार्टीले पनि समन्वय गर्ने कुरा व्यक्तिगत जस्तो हुन जाने स्थिति हुँदोरहेछ ।यो त्यसैले खडा गरेको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बीचको अन्तरविरोध जस्तो बनेको छ ।
अर्को विषय अहिले देश संघीयतामा गएको छ । अहिले देशलाई आन्तरिक प्रशासनिक संक्रमणकाल लागेका छ । साथै संघीयताको नयाँ अभ्यास निश्चित प्रशासनिक नियम र कानुनमा मात्र व्यक्त भएजस्तो देखिएको छ । संघीयता, तीन तहका सरकारको काम,कर्तव्य र अधिकारका बारे समग्र बुझाइको एक रुपतामा विकास संघीयता लागू गर्ने पक्षको सन्दर्भ पनि भएको छैन । संघीयताको अभ्यास भएकाले हामी जनता कार्यकर्तामा पनि समग्र बुझाईको एकरुपता पैदा भएको छैन । जसल जे बुझ्यो त्यहि समग्र जस्तो स्थिति बनेको छ । त्यसकारण यसको भावना, मर्म, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, सिद्दान्त, उदेश्य, लक्ष्य र कार्यान्वयन जस्ता विषयको ठोस किटानी नगर्दा पैदा भएका भावनात्मक पक्षले गर्दा एउटा विषय मात्र नकारात्मक रुपमा बाहिर आएको छ । यसको पनि आवश्यकता, सान्र्दभिकता र जनता बीचको सम्बन्ध बहुआयामिकतालाई बुझाउने बिषय निकै ओझेल परेकाले विरोधीहरुले प्रयोग गर्ने मसला बनेको छ । काम धेरै भएका छन् । त्यसमा यो पनि भएको छ । यसको क्रम यो हो । यसले यहाँनेर फाइदा गर्छ भन्ने विषय सम्बन्धित निकायले स्पष्ट गर्न नसक्दा अध्यारो कोठाबाट जनविरोधी निर्णय र कार्य थालिएको जस्तो स्थिति पैदा भएको छ । यसलाई सही ढंगले सबैलाई बुझाउँदै निर्णय गर्ने प्रणालीको शुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानिय तहमा पार्टी र सरकार बीच उचित समन्वय हुन सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ के त्यो कुरा साँचो हो ?

मैले अघि पनि यस विषयमा थोरै चर्चा गरे । त्यसैले यो कुरा साँचो पनि हैन, साँचो पनि हो । नियत वा बदनियतका कोणबाट यो साँचो बिषय होइन । स्थानीय तहहरु अराजक भएर पार्टी नटेर्ने भएको पनि होइन । तर,पार्टी विधान अनुरुपका पार्टीका विभिन्न तह नबन्दा वा औपचारिक पार्टी कमिटी नहुँदा औपचारिक रुपमा पार्टीसँग समन्वय नभएको पनि साँचो हो । यसमा स्थानीय तहका जिम्मेवार नेताको कुनै दोष छैन र जिल्ला वा सम्बन्धित तहका स्थानीय पार्टी नेताहरुको पनि कुनै दोष छैन । दोष यति मात्रै हो पार्टीको एकता प्रक्रिया तलसम्म छिटो आउनु प¥यो ।

चुनावका बेला नेताहरुले जनतालाई धेरै आश्वासन दिनुभएको थियो । तर, ती आश्वासन अहिले केही पूरा भएका छैनन् । जनताले तपाईलाई केही प्रश्न गर्दैनन् ?

जनताले प्रश्न गर्छन् । प्रशस्तै गर्दछन् । नेतालाई भन्दा हामीलाईनै बढी प्रश्नको ओइरो लगाउने गर्छन् । किन भने हामी प्रत्यक्ष जनताका पँहुचमा अनौपचारिक रुपमा छौं । तर,हामीले जनतालाई ती प्रश्नको उचित जवाफ दिनुपर्छ । जनताका आवश्यकता असिमित छन । सबै समस्या प्राथमिकतामा छन र आधारभूतनै छन् । किनभने आजसम्म जनताको पक्षमा खासै कामनै भएको छैन । बाटो छैन, खानेपानी छैन । स्वास्थ्यमा सहज पहँुच छैन वा सुविधा छैन । शिक्षालय छैनन्, भएका पनि स्तरिय छैनन् । रोजगार छैन, आवास छैन । सारमा राम्रो गास, वास र कपासको व्यवस्था छैन । समस्याबाट जनता आक्रान्त छन । आफ्नो जीवनमा भविश्य देख्दैनन् । तर पनि सबै समस्याको समाधान एकपटक हुँदैन । तर, समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जान्छन भन्ने बिषयनै हामीले बुझाउने कोशिस गरिरहेका छौं । सरकार र सम्बन्धित निकायहरु जनता प्रति निकै संवेदनशील हुँदै विषयको प्राथमिकता क्रम छुट्टाउँदै जनतालाई छिटो भन्दा छिटो सुविधादिने प्रणाली स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *