संघ र प्रदेशकाबीच समन्वय आवश्यक

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, कार्तिक १४, २०७५       | 198 Views   ||

संघीय संरचना अन्र्तगत एक बर्ष यता तीन तहको सरकार चलिरहेको छ । सबै तहका सरकार संविधानतः अधिकार सम्पन्न छन र पनि आपसी समन्वय र सहकार्य विना कुनै पनि सरकार चल्न सम्भव छैन ।सरकार आफैमा स्वतन्त्र र स्वायत जस्ता देखिएपनि यिनीहरुको मेकानिज्म आपसमा नजोडिने हो भने संघीयता नै नरहने खतराबढ्न जान्छ । तलका सरकार सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न खोज्ने र माथिको केन्द्र सरकार अंकुश लगाउन मात्र खोज्ने हो भने त्यसले द्धन्द्ध मात्र निम्त्याउनेछ ।

अहिले संघीय सरकारले धेरै कानुनहरु निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्नमा अप्ठयारो उत्पन्न भइरहेको छ । त्यसैको एउटा प्रतिकृया स्वरुप २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच असमझदारी उत्पन्न हुन पुग्यो । केन्द्र सरकारले कुनै पनि संघीय कानुन निर्माण गर्नुअघि प्रदेश कानुन नबनाउन निर्देशन दिएपनि २ नम्बर प्रदेशले भने प्रहरी कानुन बनाएर ऐन सार्वजनिक गरेपछि केन्द्र सरकार र प्रदेशका बीच उछनपाछनको स्थिति उत्पन्न हुनु चिन्ताको विषय हो । संघीय कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले ल्याउने कानुनले मान्यता नपाउने बताइरहेकै बेला प्रदेश सरकारले भने आफूलाई कानुन ल्याउन केन्द्र सरकारले रोक्न नसक्ने दाबी गर्नुलाई राम्रो संकेत मान्न सकिदैन । यद्यपि २ नं. प्रदेश सरकारले प्रहरी कानुन ल्याउन संघीय सरकारलाई १ महिना पर्खिने निर्णय गरिसकेको छ ।

संघ र प्रदेशका बीच द्धन्द्ध उत्पन्न हुनु राम्रो होइन । एउटाले अधिनस्थ राख्न खोज्ने र अर्कोले ओभरटेक गर्न खोज्नु संघीयता विपरित कुरा हो । अहिले संघीय सरकारले कानुन पनि दिन सकिरहेको छैन प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनलाई मान्यता नदिई अवैध मान्ने प्रवृत्तिले पनि द्वन्द्वलाई बढाइरहेको छ । विकास,समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्ने वेला सरकारहरु आपसी अन्तरद्धन्द्धमा जकडिन थाल्ने हो भने लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त संघीयता नै धरापमा पर्ला कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मुलुक जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो,त्यो हुन सकेको छैन । जुन आशा र उत्साह जनतामा हुनुपर्ने हो त्यसको विपरित तीनै तहका सरकारका गतिविधिबाट खिन्नता र निराशा देखापर्नुलाई राम्रो संकेत मान्न सकिदैन् । यस विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूले बेलैमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।

संघीयतालाई बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारलाई बलियो बनाउन आवश्यक हुन्छ । केन्द्र र प्रदेश एक अर्काका विरोधी नभई सहयोगी सरकार हुन । जसको सही संन्चालन र समन्वयबाट मात्र जनताले सेवा र विकास प्राप्त गर्न सक्दछन् । प्रदेश संरचना नयाँ अभ्यास भएकाले पनि यसलाई सही विधि र तरिकाले संस्थागत गर्न जरुरी छ । अहिले नै गलत नजिर बसाल्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गरे भने भविष्यमा त्यो भयकर द्धन्द्ध बढने कारण हुन जान्छ । सार्वभौम जनता भएको मुलुकमा कुन पनि सरकार स्वइच्छाचारी ढंगले चल्न सक्दैनन् । हाम्रा कतिपय स्थानीय तहहरु स्वअधिकारको नाममा जनतालाई सास्ती दिने गरी गलत ढंगले चल्न थालेको पनि देखिन्छ । जे होस जनतामा वितृष्णा आउने स्थिति कुनैपनि सरकारले उत्पन्न हुन दिनुहुन्न । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गदै अन्तरप्रदेशीय समिति मार्फतअसमझदारी र समस्याहरुलाई हल गर्ने कानुनतः परम्पराको थालनी गरिनु आवश्यक छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *