प्रशासनतन्त्रको गोलचक्करमा राजनीतिक नेतृत्व

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, कार्तिक २८, २०७५       | 186 Views   ||

सागर पण्डित
राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासकहरूले यसरी फनफनी घुमाइदिन्छन कि उनीहरू कार्यस्थलको भवनको प्यासेजमै अलमलिन पुग्छन् । मन्त्रीको रूपमा देश हाँक्न आउने राजनीतिक नेतृत्व चराले वेग हाने जस्तै प्यासेजका भित्ताहरूमै अड्किन पुग्छन् । भित्र बसेर डाडुपन्यू चलाउने काम त प्रशाकहरूले नै गर्छन् । प्रशासकहरूले सिंहदरबारका गगनचुम्बी भवनका प्यासेजको गल्ली र कोरिडोर्स मै हाम्रा मन्त्रीहरूलाई अल्मलाइरहेका छन । मन्त्रीहरू चराले भित्तामा वेग हाने जस्तै हानिइरहेका छन । तर, प्रशासकहरू भित्र बसेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेका छन । राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा रहेका मन्त्रीहरू वल्लो कुनादेखि पल्लो कुनासम्म वेग हानिरहन्छन तर वास्तविक रूपमा भित्री कोठासम्म छिर्न सक्दैनन् । भित्र बस्ने त प्रशासक अर्थात सचिव, सह–सचिव हुन । यसको मतलब मन्त्रीले वास्तविक भेउ नै पाउन सक्दैनन भन्ने नै हो ।

केपी शर्मा,ओली नेतृत्वको सरकार ८ महिना गुजारीसक्दा समेत सरकारको प्रभावकारिता दिन प्रतिदिन घट्दै जानुमा प्रशासकको यहि चरित्रले काम गरिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । मन्त्रीहरू आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको विजनेसलाई जनताको पक्षमा लैजान भन्दापनि आफ्नै स्वार्थसिद्धीमा रुमलिरहेका छन । राजनीतिक नेतृत्वले जहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको भित्रसम्मको बिजनेस के हो भन्ने कुराको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी बुझ्न सक्नुपर्छ । अहिलेको सरकार दुईतिहाइ जनमतका साथ नयाँ स्प्रिट लिएर आएपनि यसले राम्रो गति लिन सकेको छैन । यसमा कर्मचारीतन्त्रको पनि उत्तिकै दोष छ । सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम व्युरोक्रेसीले प्रतिवद्धताका साथ जनतासमक्ष सेवाप्रवाह गर्न सकेको छैन । व्युरोक्रेसीको कामनै प्रणाली अनुसार सेवाप्रवाह प्रभावकारी रूपमा दिने नै हो । तर,अहिले जतासुकै सरकारका विषयहरू सुनिएका मात्रै छन । सरकारलाई जनताले सुनेपनि वास्तविक अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । जनतालाई सरकारको अनुभूत गराउने मुख्य भूमिका प्रशासनको हो । सरकारको काम ‘एक्सनमा’ लैजाने भनेकै कर्मचारी प्रशासनले हो । सेवाप्रवाह दिलाउने काम निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो ।

जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरू,विकास प्रवाहको विषय,सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । त्यसरी प्राथमिकता दिन सकेमा प्रशासनको सरकार प्रतिको बफादारिता स्वतः बढेर जान्छ । सरकार प्रति कतिको बफादार छन भन्ने कुरा प्रशासकको कामले देखाउँछ । सरकारले जनतासँगको सम्बन्ध जोड्नकै लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्छ । तर, कार्यक्रम मार्फत जनतासँग सम्बन्ध जोड्ने सवालमा व्युरोक्रेसीको चरित्रले ठूलो समस्या पारिरहेको छ । हाम्रो व्युरोक्रेसीमा प्रायः कोठाभित्र रमाउने,आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र आफ्नै पद्धतिमा रमाउने प्रवृत्ति व्यापक छ ।

प्रशासकहरूले सिंहदरबारका गगनचुम्बी भवनका प्यासेजको गल्ली र कोरिडोरमै हाम्रा मन्त्रीहरूलाई अल्मलाइरहेका छन । मन्त्रीहरू चराले भित्तामा वेग हाने जस्तै हानिइरहेका छन । तर,प्रशासकहरू भित्र बसेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिरहेका छन । राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा रहेका मन्त्रीहरू वल्लो कुनादेखि पल्लो कुनासम्म वेग हानिरहन्छन् । सेवाप्रवाह गर्ने निकायका कर्मचारीहरू बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन । मन्त्रीहरूले कुनै सुधारको योजना ल्याए भने बिचौलियाबाट प्रभावित बनेका कर्मचारीले भित्री रूपमै असहयोग गरी मन्त्रीलाई असफल पारिदिने गरेका छन । यद्यपि,हामी कहाँ सुधारका कार्यक्रमलाई कडाइका साथ एक्सनमा लैजान सक्ने मन्त्रीहरूको खडेरीनै छ । केही अपवादलाई छोेडेर अधिकांश मन्त्रीहरू कुशासनको चक्र चलाउनमै मस्त छन । विडम्बना सुशासनको चर्को भाषण दिँदै हिँड्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएका प्रधानमन्त्रीले कुशासनको चक्र चलाउने मन्त्रीहरूलाई धाप मारिरहेकाछन् । संघीयतालाई सफल बनाउने र सरकारलाई सफल बनाउने भूमिका आम प्रशासकले खेल्न सकेका छैनन् ।

संघमा रहेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जानै नचाहने प्रवृत्ति अहिले देखिरहेको छ । अहिलेसम्म तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन भएर सेवाप्रवाह भइसक्नुपथ्र्यो तर यसलाई केही प्रशासकले नै अल्झाइरहेका छन । हुँदा हुँदा अहिले त कर्मचारीलाई एकतह बढुवा दिएर समायोजन गर्ने गलत कानुन बनाउने प्रयास गरिएको छ । यदि,त्यसो भएमा यसले निजामतीमा रहेको मेरिटोक्रेसी (योग्यताक्रम)लाई तहसनहस पार्नेछ । आम कर्मचारीमा देखिएको अवसरवादी र स्वार्थी चरित्रका कारण पनि उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा सहज किसिमले जान मानिरहेका छैनन् । अहिले पनि सिद्धान्ततः संघीयता भनिएपनि अधिकांश शासक प्रशासकको दिमागमा केन्द्रीयता तथा काठमाडौंवाद हावी छ । संघीयता भित्रको केन्द्रीयता प्रधान भएर देखापरेको छ । सोलार सिष्टममा सूर्यको वरिपरी ग्रह घुमे जस्तै संघीयतामा पनि केन्द्रकै वरिपरि सबैलाई घुम्न बाध्य पारिएको छ । समायोजन सम्बन्धी नीति बनाउँदा त्यसमा कर्मचारी संलग्न हुनै दिनु हुँदैन । प्रशासकसँग कर्मचारीको विस्तृत तथ्यांक लिनुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्वले बाहिरी विज्ञहरूको सुझाव लिएर कर्मचारीलाई निर्मम रूपमा समायोजन गर्नुपर्छ ।

समायोजनमा जान नचाहनेहरूलाई विदा गरेर नयाँ युवा पुस्ताहरू निजामती सेवामा आउने बाटो खुला गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले पनि विभिन्न बहानामा जनताका र सार्वजनिक हितका काम अड्काउने गरिएको छ । काठमाडौंका सडक,धूलो धुवामै सरकारको प्रभावकारिता सहजै रूपमा मापन गर्न सकिन्छ । सरकारका कामहरू र मुलुकको अस्त,व्यस्तता हेर्दाखेरि निराशाजनक छ । यसवर्षको मानव विकास सूचकांकले पनि हामी तल झरेको देखाएको छ । यसले गर्दापनि सरकारको प्रभावकारिता घटेको देखाउँछ । कार्यशैलीमा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । यसको बढी दोष कर्मचारी तन्त्रले नै लिनुपर्छ ।

प्रशासकमा जिम्मेवारी लिँदै नलिने गम्भीर रोग छ । जिम्मेवारी पन्छाउने र सकेसम्म जोखिम मोल्नै नचाहने प्रवृत्ति हावी छ । निर्णय गर्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । को कति मेरिट र क्वालिटीको छ भनेर छान्न राजनीतिक नेतृत्व असफल जस्तै देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट,संस्कार आफ्नो हितलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने तर देश र जनताको हितलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्न नसक्ने प्रवृत्ति आम कर्मचारीमा छ । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक समृद्धि, विकास र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कुरा गरिरहेकाछन । तर, हाम्रो ब्युरोक्रेसी त्यसलाई पूरा गर्न तयार छैन । माथिल्लो तहका प्रशासकहरूमा आफ्नो नेटवर्क, एक्सेस र प्रभुत्व कायम गरिरहन खोज्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । तल्लो तहमा भने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायात जस्ता कमाउ अड्डामा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति छ । अनियमितता खासै घटेको छैन । केही डर त छ तर पनि मालपोत, यातायात, प्रशासन, नगरपालिकाहरूमा दलाली प्रथा रोकिएको छैन । पैसा बिना काम नै हुँदैन, अहिले पनि । दलाल र बिचौलियाहरूको सक्रियतामा कमी आएको छैन । विकासे अड्डा तथा विकास निर्माणका काममा कमिसनको खेल अहिले पनि उस्तै छ । सडक गुणस्तरीय छैन । पुल गुणस्तरीय छैन । हरेक निर्माण कार्य गुणस्तरहीन छ । प्रहरी प्रशासन आफंै अनियमितता र विकृतजन्य काममा संलग्न भइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहनु दुःखद हो ।

प्रशासनतन्त्र इमानदार,नव प्रवद्र्धनात्मक र सिर्जनात्मक हुनुपर्छ । जवाफदेही र जिम्मेवारी लिने प्रवृत्तिको हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुहुदैन । मैले भूमिका निर्वाह नगरेका कारणले सरकारको प्रभावकारिता घट्छ र संघीय शासनको सफलतामा गम्भीर समस्या आउन सक्छ भन्ने कुराको महसुस गर्नुपर्छ । आफू मातहत रहेका सबैलाई जिम्मेवारी अनुसार काम लगाउनुपर्छ । राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सामानमा मिलोमतोमै न्यून मूल्यांकन गरेर राष्ट्रलाई अबौं रुपैयाँको ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । भन्सारमा २५० मूल्यांकन भएका सामानहरू बजारमा १० हजार भन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको दुःखदायी अवस्था छ । भन्सार २५० कै तिर्ने, भ्याट २५० कै तिर्ने तर सामान १० हजारमा बिक्री गर्ने जस्तो राजस्व ठगी गर्ने खतरनाक चरित्र अहिले पनि ‘ज्यूँकात्युँ’ छ । यो सबै काम कर्मचारीकै मिलोमतोमा हुँदै आइरहेको छ । राजस्व क्षेत्रमा ठूलो ब्रह्मलुट नै छ । राजस्व राम्ररी उठाउने हो भने वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने अवस्थाबाट देशलाई मुक्त पार्न सकिन्छ । व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यलाई ठग्ने काम भइरहेको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व उठाउने क्षेत्रमा, विकास निर्माण र सडक पुल बनाउने निकायमा, प्रहरी, न्यायालय, अर्थ, गृह जस्ता निकायमा नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक छ । राज्यबाट अबौं रुपैयाँको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू कसैसँग डराउँदैनन् । दलहरू र ठूला प्रशासकलाई चन्दा दिएर र आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो बनाएका छन । ठूला कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको नेक्सस छ ।

प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई व्यवहारमा उतार्न मन्त्री, सचिव तथा सरोकारवाला निकायका सबै कर्मचारी दिलो ज्यान दिएर लाग्नुपर्छ, कमिटेड हुनुपर्छ । तर, त्यस्तो देखिन सकेको छैन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकीकरण अब मन्त्रीहरूले मात्रै होइन,सार्वजनिक निकायमा बस्ने सबै कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कानुनतर्जुमा गर्नुपर्छ । अहिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने मात्रै गरिन्छ तर गोप्य राख्ने गरी,त्यसको कुनै अर्थ छैन । सबै कर्मचारी,न्यायाधीश,प्रहरी, सेना शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरू,सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी लगायत राज्यकोषबाट तलब खाने सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । पारदर्शीताका लागि हरेक बर्ष सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ । कस्तो हुनुपर्छ प्रशासनतन्त्र ?

प्रधानमन्त्री ओलीले साच्चै नै मुलुकलाई सुशासनयुक्त र आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने हो भने उनी र उनका राजनीतिक सारथीहरू नैतिकवान त बन्नैपर्छ । यसका साथसाथै सिंगो प्रशासनतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ । अबको प्रशासनले सबैभन्दा पहिला जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि प्रशासक तथा कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्दा समग्र राष्ट्र र जनताको बृहत्तरहित,समावेशीकरणको मान्यतालाई आत्मसात,कानुनको शासन तथा काम कारबाहीमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । लोभलालच र विलासितालाई पुरै त्याग गर्न सक्नुपर्छ । सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सक्नुपर्छ ।

जनताबाट आउने गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । साथै,सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको मूल्य मान्यता प्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै जनताको सहभागितामै नीति नियम बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई बहुल सांस्कृतिक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने र विविधताको व्यवस्थापन न्यायोचित रूपमा गर्ने, व्यावसायिक र सक्षम बनाउन सोही अनुसारको योग्यता प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *