समयमा आयोजना पुरा नगर्ने ठेकेदारले दशवर्ष काम नपाउने

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन २९, २०७५       | 160 Views   ||

काठमाडौं, आयोजना निर्माणको ठेक्का लिने निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नगरे दश वर्षसम्म अर्को ठेक्का नपाउने भएको छ भने तोकिएको समय भन्दा पहिल्यै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण कर्तालाई समयका आधारमा बोनोस दिने व्यवस्था गरिएको छ । देशका राष्टिूय गौरव र ठूला आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई अन्त्य गर्न सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छुट्टै कानुनमा सो उतm कुराको प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रचलित कानुन अनुसार ठूला आयोजना निर्माण गर्दा प्रगति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ‘राष्टिूय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रतर निर्माण तथा विकासु सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका राष्टिूय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरण निराशाजनक रहेपछि सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो । प्रस्ताव गरिएको उतm विधेयकमा निर्माण कम्पनीको स्वामित्व रहेको परिवारको कुनै सदस्यको नाममा अर्को निर्माण कम्पनी भए त्यसलाई समेत कालोसूचीमा राखिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा राष्टिूय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्माणको प्रगति विवरण प्रत्येक महिना पेश गर्नुपर्ने र आयोजनाको समय अवधि एक वर्षभन्दा बढी थप गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।

आयोजना निर्माण थाल्नु अघि तय गरिएको कार्यतालिका अनुसार नै काम अघि बढ्नुपर्ने र कार्यतालिका अनुसार काम भएको नपाइएमा आयोजना प्रमुखले कारवाही समेत गर्न पाउने छ । कार्यतालिका अनुसार काम नभएमा चालू चौमासिक समयभित्र काम कभर गर्नुपर्ने र ढिलो भएको काम चालू चौमासिक भित्रै कभर नभए निर्माण कम्पनीलाई पाँच लाखसम्म जरिवान गर्न सक्नेछ । थपिएको एक वर्षभित्र पनि काम नभएमा सरकारले तत्कालै ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर अर्को ठेक्का दिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । समयमा काम नसेकका कारण भएको ठेक्का रद्द बापत निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन । त्यस्तै आयोजना निर्माण भएको दुई वर्षसम्म निर्माणकर्ताले ग्यारेन्टी लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै राष्टिूय प्राथमिकता प्राप्त गरेका आयोजनालाई सरकारले चाहेमा टेण्डर आह्वान नै नगरी सोझै निर्माणकर्तालाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोजना निर्देशक समितिको स्वीकृतिमा प्रमुखले प्रतिस्पर्धा विनै निर्माणको जिम्मा दिन सक्ने व्यवस्था विधेकको दफा ११ ले गरेको छ । हाल कुनै पनि आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा सार्वजनिक सूचना मार्फट टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने र त्यसबाट छनोट भएको कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *