बुटबल,प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनस् सेवासुविधा उपलब्ध गराउने गरी ऐन संशोधन गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा ज्याला सहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेश कानुनहरू गत कात्तिक पहिलो साता खारेज गरिदिएपछि त्यसयता जनप्रतिनिधिहरूले वैधानिकरूपमा सुविधा लिन पाएका थिएनन् ।
बिहीवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ प्रदेश सभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाउनेछन् ।