मुलुक अस्थिरतातर्फ उन्मुख, समृद्धिको आकांक्षा अलपत्र

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २७, २०७७       | 110 Views   ||

प्रतीक तामाङ
नागरिक समाज, लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवीजस्ता समाजका सचेत वर्ग, मिडिया, कानुन व्यवसायीलगायत राजनीतिक दलहरूले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमप्रति चर्को विमति जनाउँदै विरोध जारी राखेका छन् । त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । तर सबैको एउटै निचोड छ,‘प्रधानमन्त्रीको कदम पूर्ण रूपमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । स्वेच्छाचारी छ । यो सघीय गणतन्त्रको मर्म र भावनाप्रतिको चरम कुठाराघात हो ।’
संविधान निर्माणका बखत मस्यौदाको शब्द–शब्द केलाएर व्याख्या गर्ने कतिपय नेताहरूले समेत खुलेर प्रधानमन्त्रीको कदमको समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक कित्ता परिवर्तनको हिम्मत गर्न नसकेपछि प्रायः मिडियामा छाइरहने कतिपय नेता तथा विज्ञहरू गुमनाम छन् । कुनै पनि मिडियामा देखापर्न सकिरहेका छैनन । देशमा यति पेचिलो संवैधानिक र कानुनी बहस चलिरहँदा उनीहरू लगभग अदृष्य छन् । एकाधबाहेक कानुन व्यवसायी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरूको समेत प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधानवाद र यसबाट निर्देशित मर्म र भावनालाई आघात पु¥याएको विश्लेषण छ । चौतर्फी रूपमा आक्रमक ढङ्गले पछिल्लो राजनीतिक घटनालाई प्रतिगमन उन्मुख कदमका रूपमा चित्रण गर्दै आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रम तीव्र भएपछि बहसमा प्रधानमन्त्री ओली कित्ता लगभग रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिएर घेराबन्दी गरिएकाले यो बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको तर्कको खुबैै प्रचार भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम र उनका आसपासका समर्थकहरू यो तर्क बोकेर देशव्यापी कुदिरहेका छन । गतिशील पार्टीभित्र जहाँ पनि छलफल, बहस,वादविवाद त हुन्छ नै । विभिन्न विषयमा फरकफरक मत प्रस्तुत हुन्छ । भिन्न भिन्न दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरिन्छ । भिन्न विचारलाई सकारात्मक संवादमार्फत साझा सहमतिका लागि पनि प्रयास गरिन्छ । यस क्रममा पार्टीभित्र आपसी मनमुटाव, द्वन्द्व, तिक्तता जेजस्तो भएपनि देशको संविधानले त्यसलाई चिन्दैन । पार्टी भित्रको अन्तर कलह नितान्त निजी मामिला हो । कुनै एउटा घरभित्रको विषय हो । पार्टीभित्रको द्वन्द्वले सिर्जना गरेको असहमति र असन्तुष्टिको झोंक पोख्दै देशको संसद विघटन गर्नेजस्तो गम्भीर कदम चाल्ने छुट जोकोहीलाई कहाँ हुन सक्छ र ? अहिले सिङ्गो राष्ट्रले सोधिरहेको प्रश्न नै यही हो । राष्ट्र यतिखेर यही प्रश्नको न्यायोचित जवाफको प्रतीक्षामा छ ।
राजनीतिक पार्टी अलग अलग अनुभव, क्षमता,योग्यता भएका व्यक्तिहरूको सामुहिक सङ्गठन हो । प्रत्येक व्यक्तिको कार्य सम्पादन सङ्गठनमा सामुहिक छलफल र परीक्षणको विषय त बन्छ नै । पार्टीभित्र विवाद हुन्छ, फरक मत हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, विरोध, आलोचना हुन्छ । तर संगठन प्रति आस्थावान कुनै पनि व्यक्तिले यस्तो सामान्य प्रक्रियाबाट तर्केर भाग्ने चेष्टा गर्दै गर्दैन । यदि परीक्षणमा आफू अनुत्तिर्ण भइहाले पनि बाटो छेकेर बस्दैन । ऊ अरूलाई भरोसा गर्दै निसंकोच नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुन्छ ।
खासमा पार्टीभित्रको अन्तरविरोध त आफूलाई परीक्षण गर्ने अवसर हो । साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अङ्गीकार गर्ने इमानदार नेताले यी सबै लोकतान्त्रिक विधिभित्र निसङकोच प्रवेश गर्छ । आफ्नो क्षमता, योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र अनुमोदन गर्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्छ । कहीँ कतै अस्पष्टता र अनावश्यक आशङ्का रहेछन भने पनि यही मौकामा त्यसलाई प्र्रस्ट्याउने प्रयासमा लाग्छ । यसकारण सच्चा नेताले यस्तो अवसर गुमाउन चाहँदैन । यी लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आत्मसात गर्न ऊ तयार हुन्छ ।

बखेडा खडा गरेर छल्ने, भाग्ने र यसलाई पन्छाउने काम गर्दैनन् । मूल्य, मान्यता र आदर्शमा टिकेका नेताले यस्तै चरित्र प्रदर्शन गर्छन् । तर यहाँ त प्रधानमन्त्री ओली न पार्टीभित्र नै आफूलाई परीक्षण गर्न तयार भए न त संसदलाई नै विश्वास गरेर अहिलेसम्मका आफ्ना कार्यसम्पादन अनुमोदन गर्न हिम्मत गरे । आफूमात्रै सर्वेसर्वा, सर्वज्ञानी, आफूविना देश पनि चल्दैन, पार्टी पनि चल्दैन, व्यवस्था पनि चल्दैन भन्ने एकाङ्गी सोचले अन्तिममा गराउने भनेको दुर्घटना नै हो । अहिले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक परिदृष्य यस्तै सोचको परिणाम हो । यसको गम्भीर क्षति देश र नागरिकले के कति व्यहोर्नुपर्ने हो, थाहा पाउनका लागि धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।अर्को भाष्य पनि निकै प्रचारमा छ, झन्डै दुई तिहाई या ६४ प्रतिशत बहुमत सुरक्षित भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस कसरी असंवैधानिक हुन्छ ?’ एकातिर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेपछि अप्रिय निर्णयमा पुगेको घोषणा पनि गर्ने, अनि अर्कोतिर बहुमत कायम रहेको दाबी पनि गरिरहने । प्राविधिक हिसाबले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुनुभन्दा पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो होला । तर यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्ने गरेको सग्लो बहुमतको जग त भत्किसकेको प्रस्ट भएन र ? पार्टीको स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा समेत प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेको तथ्य त सबैका सामु छर्लङ्ग भइसकेको छ । यसैले बहुमतको दाबी जाली, झेली र रकमी तर्कसिवाय केही होइन ।

यसैगरी निकै जोडजोडले सुनाइने गरेको थप दलील छ, ६४ प्रतिशत बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नै संसद विघटन गरेपछि बाँकी रहेको ३६ प्रतिशतले कसरी अर्को सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ? सरसर्ती हेर्दा यो तर्क हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । माथि चर्चा गरिएझैं यथार्थमा प्रधानमन्त्रीले यसअघि प्राप्त गरेको बहुमत कायम छँदै थिएन । यदि त्यस्तो हो भने संसदमा परीक्षणका लागि बाटो खुला राख्नुपथ्र्यो । संविधानको धारा ७६ मा भएका व्यवस्थाहरूलाई अभ्यासमा ल्याउनुपथ्र्यो । संविधानका जीवित धाराहरूलाई निष्प्राण तुल्याउँदै विना बहस र छलफल प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार आफूमा निहित रहेको स्वघोषणा गरे । हौसिँदै विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष बिन्ति चढाए ।

संसद विघटनजस्तो अत्यन्त अप्रिय कदमबाट जनअभिमतको उपहास भएको छ । रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन देखिएपनि यो वास्तवमा पाँच वर्षका लागि राज्य सञ्चालन गर्न नेपाली नागरिकले व्यक्त गरेको विश्वासमाथिको निर्मम प्रहार हो । यो दुर्घटनाले प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीहरूको मनोबल बढाएको छ । उनीहरूले हतारहतारले स्वागत र समर्थन गर्नुले प्रधानमन्त्रीको यो कदम कसको स्वार्थसिद्धिका लागि सहयोगी बनेको छ भन्ने बुझ्न मुस्किल पर्दैन । सर्वोच्च अदालतले जेजस्तो फैसला गरेपनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको बहुमत प्राप्त पार्टीमा विग्रह आइसकेको छ । अब संसदको पुनस्र्थापना भएपनि या नयाँ निर्वाचन भएपनि सत्ता नेतृत्वका लागि एकल बहुमत ल्याउन सक्ने ल्याकतमा दलहरू नरहेको विश्लेषणहरूलाई गलत भन्न सकिने आधार देखिएको छैन । पुनः अस्थिरताको बिजारोपण भइसकेको छ । मुलुक सङ्क्रमणकालको दलदलमा फसिरहने घटनाक्रमको पुनरावृत्ति भएको छ । वास्तवमा प्रतिगमनकारी शक्तिहरू देशमा यस्तै लथालिङ्ग र भताभुङ्ग होस् भन्ने चाहन्थे । आफूलाई विस्थापन गरी स्थापित भएको नयाँ व्यवस्थाले दरिलो खुट्टा टेक्न नसकोस् भन्ने उनीहरूको इच्छा नै थियो । घटनाक्रमले मुलुकलाई त्यही दिशातिर उन्मुख गराएको छ । हुन पनि मुलुकलाई डरलाग्दो संशय, निराशा र अनिश्चयको डिलमा घचेट्ने काम भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला त अवश्य सुनाउने छ । संसद पुनस्र्थापना भएमा एक पक्षले खुसीयाली मनाउनेछन् । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरेमा अर्को पक्षले विजयोत्सव मनाउलान् । कथंकदाचित मध्यावधि निर्वाचन भइहालेमा पनि पार्टीहरूको जितहार त होला । तर समग्रमा भने राष्ट्रले हार्ने परिस्थिति बन्दै छ । अस्थिरता र अशान्तिको बादल मडारिएपछि विकास र समृद्धिको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकको आकांक्षा पराजित हुने सम्भावना नजिकिँदो छ । समृद्ध नयाँ नेपालको सपना अलपत्र परेको छ ।

फेरि पनि भनिँदैछ, ‘ताजा जनादेश, लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास हो ।’ यस्तो अभ्यास साँच्चिकै सुन्दर हुनका लागि दुनियाँले बुझेको तथ्य के हो भने त्यो सान्दर्भिक हुनुपर्छ । निर्धारित अवधिमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय चाहना र आवश्यकता हुनुपर्छ र परिस्थिति परिपक्व हुनुपर्छ । कोही शासकलाई लागेकै भरमा जतिखेर पायो त्यतिखेर निर्वाचनमा कुद्न हतारिने प्रवृत्तिले कसरी सुन्दर अभ्यास हुन सक्छ ?

वर्तमानका सम्पूर्ण राजनीतिक परिघटना ‘ताजा जनादेश’ का लागि कति स्वाभाविक छन् ? कति युक्तिसङ्गत छन् ? ढिलोचाँडो हुने निर्वाचनमा चेतनशील नागरिकले आफ्नो फैसला अवश्य सुनाउने छन् । थिति र विधिको गलत व्याख्या गरी गलत दिशामा मोडिएको राजनीतिक घटनालाई सही दिशामा ल्याउने छन् । अनि यसै सन्दर्भमा विश्वास गर्नुपर्छ, उनीहरूले कुनै पनि स्वार्थका पछि लागेर प्रतिगामी कदमको समर्थनमा ताली बजाउने छैनन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकाकार भएर उठ्ने छन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, विवेकशील नेपाली नागरिक हुनुको कर्तव्यमा अवश्य उत्रने छन् ।   – नागरिक खवरबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *