पाण्डव शर्मा
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गर्नुभएको थियो– ‘मेरो तेस्रो कार्यकाल पूर्णरुपमा देश जनता र राष्ट्रको पक्षमा अविस्मरणीय हुने छ ।’
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभएका प्रचण्डले पहिलो कार्यकाल संविधान निर्माण, शान्तिप्रक्रिया लगायतमा अल्झनुपरेको थियो । पार्टी भित्रका उग्रवामपन्थी धार मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा ‘वादल’ र देव गुरुङहरु० को उक्साहटमा लागेर केही समयपछि अवकाश हुन थालेका प्रधान सेनापतीलाई कारबाही गर्ने नाममा प्रचण्डले सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो ।
हुन त नागरिक सर्वोच्चताको सवालमा प्रचण्डले त्यतिबेला उठाउनुभएको पहलकदमी उचित नै थियो । उचित हुँदा हुँदै पनि त्यतिबेला अलिक केही धैर्य गरेको भए मुलुकको राजनीति नयाँ कोर्षमा जान सक्थ्यो । सेना समायोजन र शान्तिप्रकृयाको काम सही ढंगले अघि बढ्न सक्थ्यो । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल झन्डै बहुमत भएको नाताले संविधानमा माओवादीले उठाएका जनताका एजेण्डाहरू अझ लिपिवद्ध गर्न सकिन्थ्यो । त्यतिबेला पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू शुरु ग¥यो । जनजिविकाको सवालमा पनि धेरै राम्रा काम गरेको थियो ।
दोस्रो कार्याकालयमा पनि प्रचण्डले मुलुकको समृद्धिका लागि विशेष योजना ल्याउनुभएको थियो । त्यतिबेला ९ महिनामा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो । अहिले नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका प्रचण्डले सपथ ग्रहण गरेकै दिन देखि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान शुरु गर्नुभएको छ । नेपालको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि त्यति धेरै टाढा पनि छैन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व मन्त्री एवम् नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ पर्नुले यस पटक सरकारले साँच्चिकै भ्रष्टाचारलाई रोक्नका लागि उचित कदम चालेको प्रष्ट हुन्छ । विगतमा कुनै पनि सरकारले यसरी उच्च पदस्थहरू माथि छानविन गर्न सकेको थिएन ।
प्रचण्ड सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारी जो कोही हुन् उनीहरूलाई कदापी नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । उहाँको अठोटलाई सबैले मान्नै पर्छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैधरूप भित्रिन थालेको एक सय किलो सुन पक्राउ पर्नु, विभिन्न स्थानमा भइरहेका भ्रष्टाचारका फाइल खोलिनुले प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालयमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने निश्चित भइसकेको छ ।
नेपालमा २०५२ साल देखि राजनीतिको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा प्रचण्ड नै रहनुभएको छ । १० वर्षमा सञ्चालन भएको महान जनयुद्धले विश्वलाई नै हल्लाएको थियो । निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्ने प्रचण्ड प्रवृत्ति नै हो । कतिपय विरोधीहरूले प्रचण्डलाई ‘अस्थिर’ भनेर बिल्ला भिराउने काम गर्छन् । ती टिप्पणीकारहरूले प्रचण्ड अस्थिर होइन गतिशील राजनेता हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।
प्रचण्ड गतिशील नभइदिएको भए नेपालमा जनयुद्ध शुरु हुँदैन थियो । शुरु भएको जनयुद्ध यसरी सहजरूपमा अवतरण गरेर मुलुकमा शान्तिप्रक्रिया आउँदैन थियो । १२ बुँदे समझदारी देखि संविधान निर्माणसम्म प्रचण्ड गतिशीलताले काम गरेको छ ।
एमालेसँगको एकता देखि केपी ओलीले संविधान नै मास्ने गरी गरेको प्रतिगामी कदम रोक्नका लागि लिनुभएको पहलकदमी प्रचण्ड गतिशील भएर नै हो । अहिले प्रचण्ड एकरदुई दिन विदेश भ्रमण जाँदा नै मुलुकको राजनीतिक गतिविधि ठप्प भए जस्तो देखिन्छ । प्रचण्ड बरु आवश्यक परे प्रधानमन्त्री गुमाउन तयार देखिनुहुन्छ । तर, भ्रष्टाचार विरोधी आफ्नो महा अभियानबाट पछाडि हट्ने कुनै संकेत देखाउनुभएको छ ।
प्रचण्डसँग अहिले मुख्य गरेर दुई ओटा जिम्मेवारी छ । त्यो हो देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने र आँफूले जन्माएको पार्टी ९माओवादी केन्द्र०लाई पुर्नताजकि दिनु ।
अहिले सामाजिक सञ्जालहरू हेर्ने हो भने प्रचण्डको समर्थन ह्वात्तै बढेको छ । भ्रष्टाचारीहरूमा छटपट्टि बढेको छ । आफ्ना नेताहरू भ्रष्टाचारमा धमाधम पर्न थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल अत्तालिएको छ । तर, उसलाई नैतिकताको संकट परेको छ ।
प्रचण्डले गरेको यो कामलाई संगठनात्मक संरचनामा बदल्न सक्ने हो भने पार्टीले पुनर्जीवन पाउने निश्चित छ । अहिले पार्टी भित्र श्री गणेश प्रवृत्ति हावी भएको छ । नेतृत्वको चाकडी गरेर अवसर प्राप्त गर्ने तर, पार्टी निर्माणमा दुःख नगर्ने नेताहरूको बानीले प्रचण्डलाई हैरान नै बनाएको छ । आगामी १७ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट प्रचण्डले पार्टीको संगठनात्मक सुधारका लागि अर्को क्रम मंग गर्नेपर्छ । अहिले पनि धेरै जसो पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू वडा समितिमा नै चुनाव जित्न नसक्ने प्रकारका छन् ।
उनीहरुलाई अब पार्टीमा पुरानो हो भन्ने स्वतः बढुवा गर्ने भन्दा पनि आन्तरिक जनवादको प्रयोग गरेर निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी निर्वाचन प्रकृया हुँदा पार्टीमा गुटबन्दी हुन सक्छ । तर, पार्टी र संगठन निर्माण हुन्छ । कमसेकम गुटवन्दी भए पनि त्यो पार्टी निर्माणका लागि हुन्छ । अहिले जस्तो पदर अवसरका लागि प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गने टुक्रे गुटहरू अन्त्य हुने छन् ।