काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक नियुक्तिअघि संसदीय सुनवाइको अभ्यास गरेको १५ वर्षपछि ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामाथि शुक्रबार सुनुवाइ समितिको बैठकमा छलफल भएको छ ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ धारा १५५ (१) मा उल्लेख थियो ।
अन्तरिम संविधानको यही व्यवस्थालाई नेपालको संविधान २०७२ मा पनि राखिएको छ । र नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षसम्म पनि सुनुवाइसम्बन्धी छुट्टै कानुन बन्न सकेको छैन ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे ढिलै भए पनि सुनुवाइसम्बन्धी संघीय कानुन बन्न लाग्नु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । र संघीय कानुनले संविधानको मर्म अनुसार धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अघिल्लो पटक (२०६३ सालदेखि २०७२ सालसम्म) संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइपछि नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्दथ्यो । यो पटक (२०७२ साल पछि) समितिको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्ने पाण्डेले शुक्रबारको बैठकमा बताए ।
