खेमराज न्यौपाने
घोराही उपमहानगरपालिका भित्र अनियन्त्रित रूपमा खोलाहरूबाट गिट्टी र ढुङ्गा उत्खनन भइरहेका छन्, जसले तटीय क्षेत्रका किसानहरूलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ। खोलाहरू गहिरिएपछि बाढीको बहाव तीव्र भई अघिल्लो वर्ष १२ हापुर खोलाले किसानको खेत र साहीपुर बिजौरी कुलाको बाँधलाई नष्ट गरिदिएको छ।
यो समस्याको समाधानको लागि वडाबाट सिफारिस गरेर उपमहानगरपालिकासँग जेसीबी माग्दा मेयर साहबले तेल खर्च आफैंले तिर्ने शर्त राख्नुभयो, जबकि गरिब किसानहरूको लागि यस समयमा खर्च जुटाउनु कठिन थियो। हालै,उपमहानगरपालिकाले कर १०० प्रतिशत बढाएको खबर आयो। यद्यपि,नागरिकहरूबाट कर असुल्नका लागि स्थानीय सरकार सजग देखिन्छ, तर प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहेका नागरिकहरूलाई पर्याप्त सेवा र सहयोगको अभाव छ। यसले नागरिकको हक र अधिकारको प्रश्न उठाउँछ।
स्थानीय सरकारले कर असुल्ने मात्र होइन,नागरिकलाई न्यूनतम सेवा पनि प्रदान गर्नुपर्छ। यदि यस्तो नहुने हो भने नागरिकले यसका विरुद्ध आफ्नो आवाज उठाउनेछन्।
