उमेश बन्जाडे
हावाहुरी त पोहोर साल पनि बेस्सरी चलेको थियो। बर्षा अघिल्ला वर्षहरुमा पनि हुन्थ्यो । खडेरी मासमा खोलामा पानीको बहाव कम हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी भएकै कुरो हो । यद्यपि ठुल्ठुला आँधीहुरी र आरीघोप्टे बर्षा हुँदा पनि विद्युत काटिएको थाहा पाइएन। यदाकदा प्राविधिक कारण बाहेक लगातार रातदिन बराबर लाइन काटिएको कतैं सुनिएन। रूख त पहिला पनि ढल्थ्यो । ट्रान्सफर्मर पहिला पनि पड्किन्थ्यो। प्राधिकरण त हिजो पनि थियो । तर अहिले सामान्य रुखका पात हल्लिनु मात्रै पर्छ, बिजुली निभ्यो । पानीका छिटाबिटा पर्नु मात्रै पर्छ,लोडसेडिङ सुरु भयो ।
देशमा यो कस्तो आश्चर्य आइलाग्यो ! दुई महिना अघिसम्म सरासर चलिरहेको विद्युत प्राधिकरणमा एसियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियरको प्रवेशसँगै के विपत्ति आइप¥यो !? आम नागरिकको प्रश्न हो यो। हुन त नेपालमा हाल देखिएको गम्भीर समस्या भनेकै योग्य,इमान्दार,निष्ठावान र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई पन्छायाएर राजनीतिक चलखेलको आधारमा पद र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिँदै जानु हो। यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षा,स्वास्थ्य, प्रशासन, सञ्चार जस्ता हरेक क्षेत्रलाई प्रभावहीन, अव्यवस्थित र दिशाहीन बनाइरहेको छ। यथार्थमा,जब नीति र नेतृत्व योग्यताका आधारमा होइन, नातावाद, कृपावाद र दलगत स्वार्थको आधारमा निर्धारण हुन्छ,तब संस्थागत प्रणालीहरू खण्डहरमा परिणत हुन्छन्।उदाहरण स्वरूप मनलाग्दी रुपमा भइरहेको अघोषित लोडसेडिङ र विद्युत प्राधिकरणलाई धराशायी बनाउने प्रयत्नलाई हेरे अहिलेलाई पुग्छ ।
हुन त अहिलेको अवस्था र यी पात्रहरुबाट हाम्रो अपेक्षा असम्भव छ । यद्यपि नागरिकस्तरको एउटा इमानदार छानबिन आयोग गठन गरी त्यसले कुनै प्रभावविना स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने हो भने अहिले संसद र सरकारमा भएका अधिकांश नमूनाहरु जेलमा हुन्छन् । सामान्य एउटा पार्कमा दुबो रोप्नेदेखि विमानस्थल निर्माणसम्म दोब्बर भ्रष्टाचार भएको छ। गाउँको कुलोमा कल्भर्ट निर्माणदेखि सिंहदरबारको पटांगिनीमा बिछ्याउने कार्पेटसम्ममा अनियमितता भएको छ । नगरप्रमुखको स्वकीय देखि प्रधानमन्त्रीका सुसारेसम्म रातारात करोड पति बनेका छन् । सरकारी कार्यालयहरुमा फोटोकपी गर्नेदेखि नागरिकता बनाउनसम्म बिचौलियाहरुको हालीमुहाली छ। करेसाबारीदेखि खेत, खलियानसम्म दलाल र कमिसनखोरको बर्चस्व छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजनाहरु १५ वर्षसम्म सकिँदैनन् । तर न ठेकेदारलाई कार्बाही हुन्छ, नत मन्त्रीलेनै दायित्व लिन्छ। नत अख्तियार लाग्छ, नत अदालत जाग्छ ।
नत कम्युनिष्टहरु बोल्छन नत प्रजातन्त्रवादीहरू प्रश्न उठाउँछन् । बरु यहाँ त जेल जानुपर्ने भ्रष्ट ठेकेदार, कमिसनखोर र बिचौलिया लगातार पद र विभूषणले सुशोभित भइरहन्छन्। जस्तो कि बर्षौंदेखिको अन्धकारमय लोडसेडिङ हटाउने कुलमान घिसिङले बर्खास्तीको उपहार पाए भने विद्युत प्राधिकरण ध्वस्त पार्न दत्त, चित्तका साथ लागिपरेका एसियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियर कार्यकारी ओहोदामा विराजमान भए।
सहकारी ठगीमा पोलिएकी कांग्रेस सासंद माया राईलाई देखावटी छानबिन गरी केही लाख धरौटीमा छाडियो । करोडौं खाएर लाखमा उन्मुक्ति पाइने भएपछि यो सरकारलाई ठग मैत्री सरकार किन नभन्ने ? कसैको मुद्धा जति पटक अपिल गर्दा पनि हेर्न नभ्याने, उस्तै अपराधका कसैको मुद्धा अदालतै नलगी घरैबाट छुट्करा पाइने, के यहि हो विधिको शासन,पारदर्शी र भरपर्दो लोकतान्त्रिक न्याय प्रणाली ? टेरामक्स प्रकरणमा ३ अर्ब २१ करोड बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर भयो। कांग्रेस नेता मोहन बस्नेत लगायत १६ जनाविरुद्ध मु्द्दा दायर भयो तर सोही प्रकरणमा ७० करोडको थेगो बनाएका एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको नामै आएन । यहाँ पनि ओलीको देउवा तर्साउने गन्ध मन्द रुपमा आएको छ । हुन त माया राईले जस्तै मोहन बस्नेतले पनि कुनै न कुनै बाटोबाट उन्मुक्ति पाउने नै छन्। जसरी खुमबहादुर खड्काको शालिक बन्यो,त्यसैगरी मोहन बस्नेतको शालिक बन्ने छ । जसरी स्काउटको भाडा नतिर्ने मान्छे उर्जामन्त्री बने,त्यसैगरी यिनी मन्त्री बन्नेछन् । तपाइँ हामी त उहि मुकदर्शक बन्नुको विकल्प छैन । यदि मुलुकमा नागरिकमैत्री शासन चल्थ्यो भने जघन्य भ्रष्ट्राचारको आरोपमा अनुसन्धान चल्दा चल्दै चुनाव लड्न स्वीकृति दिने निर्वाचन आयोग, टिकट दिने पार्टीहरु, टेरामक्स काण्डको मुख्य मतियार हुन्थे । खासमा मोहन बस्नेत भन्दा बढी दोषी त यिनीहरु हुन् । यहाँ त के भइरहेको छ भने एउटाले भ्रष्टाचार गर्छ, दोस्रोले अनुसन्धान गर्छ, तेस्रोले सफाई दिन्छ । एउटाले बिन्ती बिसाउँछ, अर्कोले विभुषण बाँड्छ र तेस्रोले सुशोभित गरिदिन्छ । एउटाले टेन्डर निकाल्छ, अर्कोले ठेक्का पार्छ,तेस्रोले भुक्तानी दिन्छ। एउटाले आयोग बनाउँछ, अर्को आयोगमा बस्छ,तेस्रोले उसका बेथितिहरूलाई अनुमोदन गरिदिन्छ ।
श्रमिकहरु विदेशबाट रगत पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउँछन्,सरकार १३ खर्ब बेरुजु देखाउँछ । गौतमबुद्द विमानस्थल बनाउन ३६ अर्ब खर्च भयो,अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनु त परको कुरा भैंसी कुँदिरहेकाछन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ । कालो धन सेतो बनाउँन गभर्नर आफ्नै बनाउँने बिचौलियाको द्वन्दले गर्दा आज देश महिनौंसम्म मौद्रिक नीति नियामक संस्थाविहिन बन्न पुगेको छ। उच्च तहका अधिकारीदेखि ठूला घरानाहरूको कालोधन बाहिर थुप्रिएको र त्यसलाई बैंकिङ च्यानलबाट बैध बनाउन आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने गभर्नर चाहिने भएकाले नियमनकारी निकायको प्रमुख नियुक्त गर्न यो हदसम्मको चलखेल भएको सहजै बुझिन्छ। मुलुकमा भ्रष्ट र अयोग्यहरुको शासन चल्न थालेदेखि जतासुकै भ्रष्टाचार पोखिएको छ । हरेक क्षेत्र अन्धकारमय बनाइएका छन् । बेथिति झाँगिएको छ। कमिसनको चक्करमा देशका हरेकक्षेत्र धराशायी बनाइँदै छ । इन्भर्टर र जेनेरेटर व्यवसायीबाट च¥याम, च¥याम कमिसन बुझेर लोडसेडिङ गराउँदै रुखका हाँगा ढल्दा देशभर लोडसेडिङ भयो भन्ने अफवाहको डम्फु बजाइँदै छ। एउटै समयमा देशभर सबै रुखका हाँगा भाँचिदिने प्रकृति पनि सायद सरकार विरोधी नै हुनुपर्छ। विपक्षी र विरोधीहरुले त हेपेकै थिए,अब प्रकृतिले पनि दुईतिहाई बहुमतको शक्तिशाली सत्तालाई हेप्न थालेरै यसो गरेको हुनुपर्छ। मिल्छ भने यसलाई पनि मुद्दा लगाइदिने चाँजोपाँजो मिलाउने हो कि ?
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया