काठमाण्डौं, नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरुप परिवर्तन जरुरी रहेको जनाएको छ । सो पार्टीले सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर राजनीति, स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको’, अवधारणा अघि सारेको छ । मंसिरमा हुने चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको जनाएको हो ।
माओवादीले आफ्नो मुल रणनीतिमा १० बुँदा समेटेको छ । जसमा न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको जनमुखी पुनर्संरचना गर्ने, युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने, हरेक क्षेत्रमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रको लगानी र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने, विकासलाई प्रकृतिमैत्री बनाउने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादन एकाइहरूको नेतृत्व गर्न परिचालन गर्ने माओवादीले जनाएको छ । ‘संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा हाम्रो आह्वान १ समाजवादका निम्ति हँसिया–हथौडामा मतदान ११’, भन्ने नारा बनाएको सो पार्टीले शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने आफ्नो अभिष्ट पूर्ति गर्नमा विगतको हाम्रो अनुभवमा संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षम सिद्ध भएको जनाएको छ ।
कसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति ?
माओवादी केन्द्रले विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन गरिने जनाएको छ । जसमा सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । संसदलाई मूलतः विधायन क्षेत्रमामात्रै केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा प्रदेशमा पनि सङ्घमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने जनाएको छ ।
१६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको सङ्घीय संसद र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेशसभा हुने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सङ्घमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धित प्रदेशसभामा कुल सांसद सङ्ख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिने जनाएको माओवादीले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरिने जनाएको छ ।
माओवादीले सङ्घीयता जनताको शासनाधिकारको अभ्यास गर्ने माध्यम मात्र नभै स्वायत्तता, सहअस्तित्व, भौगालिक अखण्डता कायम गर्ने सूत्र भएको भन्दै सोही मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरी सङ्घीयतालाई प्रभावकारी र राजनीतिलाई जनताको सेवक बनाउन विभिन्न नीति र कार्यक्रम लागू गरिने जनाएको छ ।
जसमा पहिचान, सामथ्र्य र क्षेत्रीय स्वायत्तताको संयोजन हुने र सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, मजदुर, किसानको अपनत्व अनुभूति हुनेगरी सङ्घीयतालाई सुदृढ गरिने उल्लेख छ । प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएर साथै प्रदेशलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाइने जनाएको माओवादी केन्द्रले प्रमुखरूपमा सङ्घलाई नीति निर्माणमा, प्रदेशलाई विकास निर्माणमा र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा देखिएको अस्पष्टता, विवाद, दोहोरोपना, बाझिने, अतिक्रमण हुने व्यवस्था सच्याई अधिकार सूची आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने पनि माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
ऐतिहासिक पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा मिलान तथा पुनर्गठन, अधिकार सूचीको परिमार्जन तथा विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न उच्चस्तरीय राज्यपुनर्संरचना सुझाव राष्ट्रिय आयोग गठन गरी सुझाव कार्यान्वयन गरिने माओवादीले जनाएको छ ।
राज्यको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्न र न्यायालयलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन सर्वोच्च र उच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरूको मनोनयन प्रणालीमा सुधार गरिने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीअन्र्तगत राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन देश र सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट हुने व्यवस्था गरिने माओवादीले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन जातीय जनसङ्ख्या ९क्लस्टर०को आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिने माओवादीको भनाइ छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावको मिति, कार्यकालको प्रारम्भ र अन्त्य संविधानमा नै तोकिने र यसो गर्दा निर्वाचनमा उमेदवारी दर्तादेखि सबै तहको सरकार काम चलाउ हुने तर खालि नहुने व्यवस्था गर्ने माओवादीको मुल रणनीति छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति
माओवादीले विदेश नीतिको आधार राष्ट्रिय हित, शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नता भएको जनाएको छ । उसले विश्व परिस्थिति बदलिएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने पनि जनाएको छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवर्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गरिने जनाएको माओवादीले नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाउने जनाएको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र स्थानीय प्रहरीलाई स्रोतसाधन, आधुनिक ज्ञान र प्रविधि, मानव अधिकार शिक्षा, आदिद्वारा सम्पन्न तुल्याई जनताको अमनचैन, जीउधनको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने जनाएको छ ।
‘परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्म निर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिइने छ । विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुनेछ’, माओवादीले भनेको छ, ‘भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ । नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन ।’
कुनैपनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिने र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नगराइने माओवादीको प्रतिवद्धता छ ।
माओवादीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कुटनीतिक पहल गर्ने पनि जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबिचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गरिने जनाएको माओवादीले आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निमार्णको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ससर्त प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको मात्रा क्रमशः घटाउँदै लगिने जनाएको
