यादव गिरी,प्याब्सनका निवर्तमान केन्द्रीय सचिव
संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनको के गरिरहेको छ ? संस्थागत विद्यालयहरुको नेपालमा विकासको अवस्था कस्तो छ ?
प्याब्सन,संस्थागत विद्यालयहरूको छाता संगठनको रूपमा,निजी शिक्षाको अधिकार,अस्तित्व र गुणस्तरको लागि निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ । यसले शैक्षिक नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन सम्मको प्रक्रियामा सरकारसँग संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमा संस्थागत विद्यालयहरूको विकासक्रम हेर्दा, प्रारम्भमा केन्द्रीय
शहरहरूमा सीमित रहेकाहरू क्रमशः ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा समेत फैलिएकाछन्।आम जनतामा गुणस्तरीय शिक्षाको चाहना,प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता र व्यावहारिकताको खाँचोले निजी विद्यालयलाई आकर्षक विकल्प बनाएको छ। अविभावकको विश्वास,विद्यार्थीको उपलब्धी र समाजको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा यी विद्यालयहरू भविष्यको शैक्षिक रूपान्तरणका लागि आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् ।
संस्थागत विद्यालयहरुले मुलुकको शैक्षिक विकासमा कस्तो टेवा पुु¥याएका छन् ? सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको बीच जुुन अन्तर देखिएको छ ? उक्त अन्तर बीचको समानता ल्याउन सकिन्छ ?
संस्थागत विद्यालयहरूले नेपालको शैक्षिक विकासलाई गुणस्तर, व्यवहारीकता र विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग जोड्ने महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन्। शैक्षिक संरचनामा आधुनिकीकरण,विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण पद्धति,भाषिक दक्षता तथा सूचना–प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत विद्यालयहरूले तीव्र रूपमा अंगालेका छन्। राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी अभिवृद्धि, व्यवस्थापकीय सुधार, शिक्षक दक्षता अभिवृद्धि र प्राविधिक सुविधाको पहुँच विस्तार गर्दछ । त्यस्तै, संस्थागत विद्यालयहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयसँग सहकार्य,तालिम र स्रोत–साधन साझेदारी गर्ने संस्कार विकास गर्दै समग्र शैक्षिक प्रणालीमा समान अवसर,गुणस्तर र दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्न सकिने छ ।
मुुलुकको शिक्षा नीति सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको बीच अन्तर पैदा गरेको हो वा शिक्षाको गुणस्तर र लगानीले ?
नेपालको शैक्षिक परिदृश्यमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीच देखिएको अन्तर केवल शिक्षा नीतिबाट मात्र उत्पन्न भएको होइन, बरु गुणस्तर र लगानीका आयामहरूले त्यसलाई अझ गहिरो बनाएका छन् । शिक्षा नीतिले दुबै धारलाई एउटै प्रणालीभित्र समेट्ने प्रयास गरेतापनि स्रोतसाधनको असमान वितरण र कार्यान्वयनको कमजोरीले नीति प्रभावकारी बन्न सकेन । तर, सामुदायिक विद्यालयहरू सरकारी बजेट र न्यून संसाधनमा सीमित छ । प्रतिस्पर्धी गुणस्तर कायम राख्न सकिरहेका छैनन् । यसरी, शिक्षा नीतिले अन्तर पैदा गर्ने आधार खडा गरे पनि अन्ततः गुणस्तर र लगानीकै असमानताले दुवै धार बीचको दूरीलाई दीर्घकालीन र गम्भीर बनाइरहेको छ ।संस्थागत विद्यालयहरु आफनै लगानीमा स्थापित भएका हुन्छन् ।
राज्यको कानुनी परिधिमा रहेर । तर राज्यले संस्थागत विद्यालयको अभिभाकत्व भूमिका निर्वाह गरेको महसुस गर्न सकिन्छ ?
संस्थागत विद्यालयहरू निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित भए तापनि, ती विद्यालयहरूको अस्तित्व र सञ्चालन राज्यको कानुनी परिधिभित्र सुरक्षित छ। दर्ता,स्वीकृति, पाठ्यक्रम,मूल्याङ्कन प्रणालीदेखि यसले विद्यालयहरूलाई नीति–नियम त पालना गर्न बाध्य बनाउँछ तर राज्य अभिभावक सरह संरक्षक बनेर साथ दिएको अनुभूति भने सीमित रहन्छ । यदि राज्यले संस्थागत विद्यालयलाई नियमन मात्र होइन, सहकार्य र सहजीकरणका दृष्टिले पनि सम्हाल्ने हो भने अभिभावकत्वको भूमिका स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ । अभिभावकत्वको अर्थ नियन्त्रण होइन, बरु सहजीकरण, मार्गदर्शन र संरक्षण हो। तर त्यो कुरा हामीले नियमन नभई नियन्त्रणको महसुस गरेका छौं ।
वर्तमान सरकारले पेश गरेको शिक्षा विद्येयकमा कस्तो छ ? त्यो चरणबद्ध आन्दोलन किन उत्रनुु परेको हो ?
वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको शिक्षा विधेयकले निजी तथा सामुदायिक दुबै धारलाई एउटै कानुनी संरचनामा बाँध्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर यसको
धाराहरूमा संस्थागत विद्यालय प्रति अत्यधिक नियन्त्रण,स्वायत्तताको सीमितता र निजी लगानीको उचित मूल्याङ्कन गरेको छैन । व्यक्तिको सम्पतिको संरक्षणको संवैधानिक अधिकार हनन् गरिदिएको छ। विशेषतः कम्पनीमा चलेका विद्यालयहरुलाई क्रमश गैर नाफामुलक बनाउदै लैजाने,पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था, शुल्क निर्धारण, स्वामित्व अधिकार, व्यवस्थापन संरचना, र पाठ्यक्रमगत हस्तक्षेप सम्बन्धी व्यवस्थाले संस्थागत विद्यालयलाई असुरक्षित र बन्धनग्रस्त बनाएको महसुस यस विधेयकले गराएको छ । हाम्रो योगदानको मान्यता दिनुको सट्टा संकुचित दृष्टिकोणबाट नियन्त्रित गर्न खोजिएको अनुभूति भएको छ । यही कारणले संस्थागत विद्यालयहरूको छाता संगठनले चरणबद्ध आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएको हो ।
प्रस्तावित शिक्षा विद्येयक संस्थागत विद्यालय हित विपरित हो की संस्थागत विद्यालय त्यो विद्येयक स्वीकार गर्न नसकेको हो?
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकलाई केवल संस्थागत विद्यालय हित विपरीत भन्ने भन्दा पनि यो विधेयकले संस्थागत विद्यालयले लामो समयदेखि निर्वाह गर्दै आएको भूमिका र योगदानको अवमूल्यन गरेको देखिएको भन्नु उपयुक्त हुन्छ । विधेयकले निजी लगानीलाई शैक्षिक सम्पत्तिको रूपमा सम्मान गर्ने भन्दा बढी नियन्त्रणको दायरामा बाँध्न खोजेको छ ।
शुल्क निर्धारणदेखि व्यवस्थापन संरचना, स्वामित्व अधिकारदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म, विद्यालयलाई स्वायत्तताको सट्टा निर्भरशील र राज्य नियन्त्रित बनाउने खालका प्रावधानहरू रहेकाछन् । यसले निजी क्षेत्रलाई असुरक्षित र उपेक्षित बनाएको अनुभूति भएको छ । विधेयकलाई अस्वीकार गर्न खोजिरहेका छैनन् बरु यसलाई न्यायोचित र व्यावहारिक बनाउन आग्रह गरिरहेका छन् । विगत ४ दशक देखि निजी विद्यालयहरूले देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई गुणस्तर,प्रतिस्पर्धा र वैकल्पिक अवसर प्रदान गर्दै आएका छन् । यदि राज्यले निजी शिक्षालाई राष्ट्रको साझा सम्पत्ति ठानेर,नियमनसँगै सहजीकरणको बाटो रोज्ने हो भने विधेयकलाई संस्थागत विद्यालयहरूले सहजै आत्मसात गर्ने छन् । तर, वर्तमान प्रावधानहरू संशोधन नगरी लागू गर्न खोज्ने हो भने यो केवल संस्थागत विद्यालयका लागि मात्र नभई, समग्र शैक्षिक वातावरणका लागि पनि प्रतिकूल हुने निश्चित छ ।
प्रस्तावित विद्येयकमा संस्थागत विद्यालयले स्वीकार गरेको पूर्ण छात्रवृत्ति लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ? त्यो कुरा
अस्वीकार गर्न सकिएला र ?
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा संस्थागत विद्यालयहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति लागू गर्नुपर्ने प्रावधानलाई उल्लेख गरिएको छ,जुन मूलतः शिक्षा सबैको पहुँचमा पु¥याउने भन्ने मान्यतावाट आएको हुनु पर्दछ । शिक्षा राज्यको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने भावनाबाट हेर्दा यो व्यवस्था समाजका वञ्चित र विपन्न वर्गका लागि अत्यन्त सकारात्मक देखिन्छ । तर व्यावहारिक पक्षमा आएर हेर्दा,संस्थागत विद्यालयहरू निजी लगानीमा स्थापित भएकाले पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था असन्तुलित देखिन्छ । राज्यले आफूले दिनुपर्ने गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न असफल भएको अवस्थामा सम्पूर्ण दायित्व निजी क्षेत्रको काँधमा थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन । यसले लगानीकर्ताको हक अधिकार माथि आघात गर्ने मात्र नभई,विद्यालयहरूको दीर्घकालीन अस्तित्व र स्थायित्वमै प्रश्न खडा गर्न सक्छ । यसकारण पूर्ण छात्रवृत्ति अस्वीकार गर्ने होइन तर यसलाई व्यावहारिक र न्यायसंगत रूपान्तरण गर्ने आवश्यकता छ। यसरी, निजी र सार्वजनिक दुवै पक्षको साझेदारी मार्फत मात्र छात्रवृत्ति प्रभावकारी र दीगो रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
संस्थागत विद्यालयहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने कुरा पनि ठहर छ नि हैन ? तर लगानीपछिको प्रतिफल नाफामा मात्रै सीमित रहन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्छ नि ?
संस्थागत विद्यालयहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। शिक्षालाई सेवा मात्र होइन, समाजप्रतिको प्रतिबद्धता ठानेर स्थापित भएकाले यी विद्यालयहरूले आफ्नो पहुँचमा रहेका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् । छात्रवृत्ति,विपन्न वर्गका लागि अवसर,अभिभावकसँगको सहकार्य र शैक्षिक वातावरण सुधारमा संस्थागत विद्यालयको योगदान उल्लेखनीय छ । कतिपय विद्यालयहरूले प्रतिष्पर्धात्मक भन्दा बढी शुल्क असुल्ने वा नाफा वितरणलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको तथ्यले समाजमा शंका उत्पन्न गरेको छ । सरकारले संस्थागत विद्यालय गैर नाफा मूलक बनाउने प्रस्तावित विद्येयक राखेको छ ।
गैरनाफामूलक बनाउने हो भन्ने लगानी तँ खेर जाने भयो नि ? के सरकारले शिक्षा माथिको व्यापारको आरोप लगाएको हो ?
सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित विधेयकले संस्थागत विद्यालयलाई गैरनाफामूलक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रावधान समेटेको छ । सतही दृष्टिमा यो सोच समाजवादी मूल्य र शैक्षिक समानताको पक्षमा देखिन्छ । तर व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा,गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावले लगानीकर्ताको पूँजी, परिश्रम र जोखिमलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संस्थागत विद्यालय माथि शिक्षा व्यापारको आरोप लगाएको बुझिन्छ ।शुल्क संरचना,नाफाको पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखिएका कमजोरीलाई आधार बनाएर सरकारले यस्तो कठोर उपाय अघि सारेको हो ।तर, व्यापार र सेवा बीचको सन्तुलन तोडेर गैरनाफामूलक मात्र बनाउने प्रस्ताव व्यवहारिक देखिँदैन् । हेर्दा तपाईहरुलाई राज्यले लगानी गर,नाफा नकाउनुु भन्न खोजेझै भयो ? यो त लगानी लगाएर समाज सेवाको काम गर भने झै भयो नि हैन ?
यथार्थमा हेर्दा,प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई ‘लगानी त गर,तर नाफा लिन पाइँदैन’ भन्ने स्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ। यसले संस्थागत विद्यालय सञ्चालनलाई व्यवसायिक हैसियतबाट हटाई केवल परोपकारी दृष्टिकोणमा सीमित गर्न खोजेको आभास दिन्छ । तर शिक्षा क्षेत्रमा आएको निजी लगानी कुनै दान वा चन्दा होइन,दीर्घकालीन सोच, जोखिम र परिश्रमको परिणाम हो भन्ने कुरा राज्यले बिर्सनु हुँदैन। यसरी मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र समाजसेवाको भावना दुवैलाई सन्तुलित बनाउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा केही छ ?
सरकारको शैक्षिक प्रतिष्ठा निजी क्षेत्रले धानिरहेको अवस्था स्पष्ट छ। देशका करिव ३८ प्रतिशत विद्यार्थीको शिक्षण व्यवस्था संस्थागत विद्यालयहरूले सम्हालेका छन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्र र राज्य बीच सहकार्य,सम्मान र पारदर्शिता कायम गरे मात्र शिक्षा गुणस्तरको दिगोपन सम्भव छ न कि विद्यालयलाई नियन्त्रण र दमन मार्फत मात्र चलाउने दृष्टिकोणबाट ।
