रेखा शर्मा,स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व संन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नेकपा माओवादी,केन्द्र

सरकारको नेतृत्व गर्न जाँदा माओवादीले सुशासन,सामाजीक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा उठाएको थियो,सरकार छोड्दा यीएजेण्डाहरुमा कति प्रतिशत सफलता हासिल गरेको जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

धन्यवाद । २०७९ को चुनाव पछि माअरुोवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सरकार गठन हुँदा जुन पार्टीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यौं, ऊसँग चुनावमा भएको समझदारी पालनानहुँदा हामी एमालेसँग गठबन्धन ग¥यौं । गठबन्धन गर्दा देखिनै सुशासन,सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि अझ सुशासन विना सामाजीक न्याय र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने उदेश्यले यी ३ कुरालाई माथि उठाउने नाराकै रुपमा स्थापित गर्ने काम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ग¥यो । हाम्रो सरकार के कुरामा प्रष्ट थियो भन्दा यो लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतालाई आकर्षण गर्ने र बलियो बनाउने विषय सुशासन हो । सुशासनको अभावमा व्यवस्था र यसको नेतृत्व र नेताहरु के हुन भन्ने प्रश्न जनतामा पुगेको स्थितिमा गणतन्त्र भनेको गणतन्त्र हो गणतन्त्रमा गल्ति गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने मान्यता हाम्रो नेतृत्वको सरकारले स्थापित गरिदियो । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा भिआइपी कल्चर थिया,े ठुला मान्छेले जे गरे पनि हुन्छ, कानुन लाग्ने सानालाई हो भन्ने आम बुझाई बन्न खोजेको थियो । जसले गर्दा सिङ्गो व्यवस्थालाई नै घाटा पुग्ने अवस्था थियो । तर यो गणतन्त्र हो, हिजो निरकुशतामा त्यो कुरा हुन्थ्यो, पर्दा पछिबाट ठुला मान्छेलाई कानुनले छोड्थ्यो । तर अहिले सरकार संन्चालन गर्नेमान्छेहरुले गरेको गल्ती, कमजोरीको भारी व्यवस्थालाई बोकाउनु हुदैन, व्यवस्था आफैमा ठिक छ, यो व्यवस्था नै यस्तो पारदर्शी र लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो,जुन व्यवस्थामा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।
एक खाले हामी भिआइपी कल्चर तोड्न सफल पनि भयौं र तपाईले भने जस्तो कति प्रतिशत काम गर्न सकियो भन्ने कुरामा हामीले सय प्रतिशत पु¥याउने गरी नै अघि बढिराखेका थियौं । हामीले आफनै्रै देशका नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेच्ने काम बहालवाला मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरुले पनि गर्छन भन्ने कुरा कल्पना बाहिरको कुरा थियो । यो कुरा जुन ढंगले बाहिर आयो, जुन तहका व्यतिmहरु कानुनको दायरामा आए, त्यसले जनतालाई आशावादी बनायो । हामीले मिटर व्याज सम्बन्धी जो समस्या देशैभरी छ, त्यसको चरणगत विकृतरुप मधेश र तराई क्षेत्रतिर बढि देखिन्छ । यसको पनि कानुन बनाएर मिटर व्याज कानुनी रुपमा एउटा अपराध हो,यसलाई देवयानी फौजदारी संहितामा समेटेर जानुपर्छ भनेर शतिmशाली आयोग पनि गठन ग¥यौं । यस्तै थुप्रै सरकारी जग्गा जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वालमन्दिरको जग्गा, स्काउटको जग्गा त्यस्तै गरेर थुप्रै जग्गाहरुको खोजी पनि सरकारले गदै गयो । त्यसै बीचमा सरकारको पोलिसन फेरियो । पोलिसन फेरिदै जाँदा काममा केही अप्ठ्यारो भएपनि सुशासनको र सामाजीक न्यायको काममा सरकार निरन्तर लागि राख्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्नु अघि अर्थतन्त्र डामाडोलको अवस्थामा थियो, त्यसलाई लयमा फर्काउने काम भयो । बजेट बनाउन सकिदैन कि भन्ने स्थितिबाट बजेट बनाउने काम सरकारले ग¥यो । अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गदैं यो स्थितिमा पु¥याउने काम प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले नै ग¥यो। यसरी हेर्दा सामाजीक न्याय, समृद्धि र सेवाप्रवाहलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर सरकारले काम ग¥यो । छिटो, छरितो सेवापवाह गर्ने अलि बढि प्रविधिलाई जोड्ने र यस बीचमा जति पनि बदमासी गर्ने विचौलिया पुँजीपति र व्यापारीहरु छन उनीहरु विरुद्धको संघर्ष तिब्र बनाउने काम सरकारले ग¥यो । व्यापारी विचौलियाले देश चलाउने होइन, देश राजनीतिले नै चलाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कोशिस पनि भयोे । मलाई गर्व लाग्छ, हामीले जनयुद्ध पछाडि २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलन पछि जसरी उत्पीडित समुदायका मान्छेहरु जागरुक र सचेत बने, आजका दिनमा त्यस्तै भुईमा मान्छेहरुलाई कसरी देशमा भ्रष्टाचार हुँदोरहेछ, कसरी माथिल्लो तहका मान्छेले बदमासी गर्दा रहेछन भन्ने कुरामा राम्रोसँग चेतना जागरण भएको छ भन्ने लाग्छ । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले हिजोका दिनमा जे काम ग¥यो, आगामी दिनमा बदमासी गर्ने हरुलाई समाजबाट विस्थापित गर्ने र राम्रो गर्नेलाई स्थापित गर्ने दिशामा सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ ।
पछिल्लो अवघि एमालेसँग मिलेर बनाएको प्रचण्ड नेतृत्व सरकार माथि एमालेलेनै अविश्वास गरी कांग्रेससँग मिलि आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुको कारण के होला ? माओवादीले आफनो हैसियत विर्सिएर ठुला पार्टी माथि हैकम चलाउन थालेपछि कांग्रेस,एमाले मिल्नु परेको हो भन्ने प्रतिकृया पनि छ के भन्नु हुन्छ तपाई ?
यो त गलत कुरा हो । काग्रेससँग गठबन्धन टुटेर एमालेसँग किन कसरी गठबन्धन भयो भन्ने जे कुरा छ,त्यो कुरा हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वासको मत लिदै गर्दा नै प्रष्ट बाहिर आइसकेको छ । हामी वामपन्थी कम्युनिष्ट भयौं र कम्युनिष्ट भइसकेपछि एकता सहज र स्वाभाविक लाग्ने भइहाल्यो ।हिजोका कमी,कमीजोरी र तितmतापूर्ण संघर्षले हामी एमालेबाट छुटिएका थियौं ।कम्युनिष्ट एकता आफैमा राम्रो र ग्राउड लेवलले मन पराउने कुरा हो ।भोलिसम्मका लागि एउटा ठुलो कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर मात्र देशको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने विचार अनुसार त्यो सहमति गरिएको थियो । के को हैकम चलाउने हो, उहाँहरु २ वटा ठुला पार्टी मिलेर पहिले सरकार बनाएको भए हामी प्रतिपक्षमा बसिहाथ्यौं नि ! संख्याको हिसावले उहाँहरु बलियो भएपनि राजनीति एजेण्डाको हिसावले हामी बलियो थियौं । सहमति र समझदारी अनुसार नै सरकार बनेको हो, त्यसलाई हैकम चलाउन खोजेको यान त्यानका कुरा हेप्ने कुरा हुन । त्यस्तो हेप्ने कुरा कसैले पनि गर्न हुँदैन । प्रचण्ड सरकारले ठिक गरयो बेठिक गरयो त्यो परिणाममा हेर्नु परयो । आफनो कार्यकाल भर सरकारले गरेका सकारात्मक कुरा धेरै छन कि नकारात्मक कुरा धेरै छन । जनसेवा प्रवाहमा १० औं बर्षसम्म पाठ्यपुस्तक दुरदराजका स्कूलमा पुग्दैन्थे त्यो पुग्यो, मलबीउको समस्या समाधान भयो, राहधानी लगायतका कामहरु छिटो,छरितो हुने गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने काम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । ठुला पार्टीको समर्थनमा सानो ३२ सिटको पार्टीले नेतृत्व गरी जे जस्ता कामहरु गरयो त्यो गौरव गर्न लायक नै छ । विपक्षहरुले लगाउने आरोपमा कुनै दम,तुक र तथ्य पनि छैन भन्ने लाग्छ ।
लामो समयपछि माओवादी प्रतिपक्षमा उभिन पुगेको छ,सतmामा रहँदा माओवादीले जनताका दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउन गरेका कामहरु के हुन र प्रतिपक्षमा पुग्दा अब तपाईहरुले जनतासँग जोडिने के–कस्ता नीति र कार्ययोजना ल्याउनु हुन्छ ?

ठिक कुरा हो, लामो समय २०७४ पछि हामी कहिले नेतृत्वमा त कहिले अरु पार्टीलाई समर्थन गदै सरकारमा लगातार नै छौं ।अहिले प्रतिपक्ष भूमिकामा आएका छौं ।तर हामी सतmापक्षमा हुँदा होस वा प्रतिपक्षमा हुँदा मुख्य कुरा जनताको सेवा हो । सरकारमा हुँदा जनताको पक्षमा काम गरेर सेवा गर्ने होस र प्रतिपक्षमा हँुदा जनताका आवाजहरु उठाएर, सरकारले गर्न खोजेका गलत कामलाई खवरदारी गरेर,संघर्ष गरेर जनतालाई सचेत गराउने कुरा होस त्यो जनतासँग जोडिने कुरा हो । सतmापक्षमा हुँदा जनताको काम गरेर जोडिने हो, विपक्षमा हुँदा जनताको काम हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएर जोडिने कुरा हो ।
सरकारमा रहँदा जति पनि काम गरियो जनताका पक्षमै गरियो । सुशासनको काम जनताको पक्षको काम हो, सेवा प्रवाहको काम जनताको पक्षमा गरिएका काम हो । सरकारी सेवालाई छिटो भन्दा छिटो जनताको घर आँगनमा पुरयाउने त्यो पनि जनताको काम हो । अहिले हामी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि संसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै गएका छौं । सरकारले गर्ने बदमासी जस्तो विद्युत बक्यौता तिर्नु पदैन भनेर भनियो, त्यसलाई हामी संसदबाट प्रतिवाद गरयौं । हामी बदमासीमा खवरदारी गछौं, गलत काम गर्न दिदैनौ । एजेण्डाका हिसावले हामी मुल केन्द्रमा छौं र देश अहिले हाम्रै एजेण्डामा चलिरहेको छ । अहिलेको दुईतिहाइको सरकारले समावेशी र समानुपातिकलाई हटाउने गरी संविधान संशोधनको कुरा गरेको छ, त्यसका विपक्षमा हामी छौं । अग्रगामी कदममा त्यो हुन सक्दैन । संविधानप्रदत अधिकारलाई मास्ने गरेर, कुल्चने गरेर संविधान संशोधन गर्न दिइदैन । त्यसका विरुद्ध संसदमा र आवश्यक परे सडकमा हामी सरकारका गलत कामका विरुद्ध उत्रन्छौ । राम्रा कामहरुको भने रचनात्मक रुपमा हामी सर्मथन गछौं । जस्तो टिआरसी विधेयकमा हामी सरकारलाई साथ, सहयोग र सर्मथन गरयौ त्यसको हामी खुलेरै प्रंसशा गरयौं र धन्यवाद पनि दिएका छौं ।
माओवादी पार्टीभित्र अहिले चलिरहेको अन्तरकंलह हो वा पार्टी सुदृढ गर्नका लागि गरिएको छलफल र बहस हो ? माओवादी भित्र जति छलफल हुन्छ, त्यति रुपान्तरण र जनप्रिय किन हुन सकिरहेको छैन ?
माओावादी भित्र, एक जीवन्त पार्टी भित्र छलफल हुनु, अन्र्तक्रिया हुनु मतविमत हुनु, फरक मत हुनु त्यो अन्यथा कुरा होइन । त्यो आवश्यक कुरा हो, त्यसले पार्टी जीवनलाई राम्रै गर्छ । अहिले भएका छलफलको निष्कर्ष समेत निस्किसकेको छ । तर अहिले राष्ट्रिय, अन्र्तराष्ट्रिय परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने माओवादी प्रति चौतफी घेराबन्दी छ । हामी माओवादीले जनतासँग जोडिएर जनताको हित हुने काम गरयौं त्यसपछि हाम्रो सरकार टुटेको वा ढलेको हो भन्ने कुरा त प्रष्ट भइसकेको छ । माओवादी भित्र वा माओवादी आन्दोलन रहेसम्म जनयुद्धबाट स्थापित एजेण्डाहरु मास्न सकिन्न भनेर अब माओवादीलाई पार्टीगत रुपमा पनि कमजोर बनाउने प्रयत्न बाहिरबाट भइरहेको छ ।पार्टीभित्र जुन तहको छलफल हो, त्यो भन्दा अकै तहको छलफल बाहिर मिडियामा आउँने गरेका छन । हामी पार्टीका सबै तहका बैठक बसिरहेका छौं । पार्टी बलियो बनाउने प्रचण्डको नेतृत्वबाट विमुख भएर होइन प्रचण्डको नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यकता हो, यस कुरामा हामी एकताबद्ध छौं । हो, पार्टीमा एउटै व्यतिm कति बर्षसम्म नेतृत्वमा भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर अहिले हामी जुन दलाल पुँजीवादसँग लडिरहेका छौं, त्यसलाई सशतm बनाउन प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नै अहिलेको आवश्यकतmा हो यहि कुरा नै पार्टीमा एकमत छ । अरु बाँकी संगठनात्मक विधि, पद्धतिको कुरा, नेतृत्व विकासको विधि निर्माण गर्ने कुरा यी त हामी सबैका साझा कुरा हुन यी कुराहरुलाई व्यवस्थित, ठोस र मूर्त बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो । पार्टी पंतिmलाई उत्पादनसँग जोड्ने, कार्यकर्ता जनतासँग जोडिन बीचमा जे, जस्ता कमी, कमजोरी भए सबैलाई करेक्सन गरी अघि बढ्ने भनेर पार्टी केन्द्र अघि बढिसकेको अवस्था छ । अबको केन्दीय्र बैठकबाट ठोस र मुर्त योजनाका साथ पार्टी तलसम्म पुग्ने छ । बाहिर हल्ला भएजस्तो पार्टी भित्र त्यस्तो अस्वाभाविक अवस्था छैन ।
अहिलेको परिवर्तनको वाहक माओवादी, देश चलिरहेको एजेण्डा माओवादीका तर जनताको पार्टी भन्ने माओवादी जनताबाट किन टाढिदै,फरक हुँदै र खुम्चिदै सानो,सानो हुँदै गइरहेको होला ? के माओवादी भित्र ठुलो वर्गिय असमानता बढ्दै जान थालेको हो ?

यो जनताबाट खुम्चिएको, टाढा भएको साँधुुरिएको कुरा चुनावको रिजल्टलाई हेरेर भनिएको होला भन्ने मैले बुझछु । यो के भयो भन्नु हुन्छ होला भने हामी लगातार गठबन्धनमा गयौं,एउटा त गठबन्धनमा जाँदा आफनो पार्टीलाई प्राप्त हुनुपर्ने मत घट्दोरहेछ । आफनो प्रत्यक्ष उम्मेदवार भइनसकेपछि समानुपातिक मात्रै भोटको विषय अलिकति कन्फियुज हुँदोरहेछ । अर्को हाम्रो कमजोरीको रुपमा हामीले स्वीकार गरेका छौं । स्थानीय तह, तल वडा, टोल र सेलसम्म पुगेर पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा जुन ढंगले हामी लाग्नु पथ्र्यो त्यसमा हामी लाग्न सकेनौं, सकेका छैन । सरकारमा गए पार्टी बिर्सर्ने, पार्टीमा रहँदा सरकारको भूमिका विर्सर्ने जस्तो भयो यस्तो हुनु हुदैन । हामी कहाँ संसद,सरकार र पार्टीलाई सँगसँगै चल्ने र चलाउने नेतृत्व भएकाले हामी त्यसरी नै चल्नुपर्छ । सरकारमा गइसकेपछि अलिकति पार्टी र ग्राउण्ड बिर्से जस्तो र सरकार बाहिर निस्केपछि अलि पार्टीलाई सम्झे जस्तो भन्ने जुन आरोप हामीलाई छ, त्यो आरोप हामीले व्यवहारिक रुपमा खण्डित गर्नुपर्छ । सिमा, समस्या हामीमा नभएका होइनन, त्यसलाई हटाएर जनतासँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर,जनतासँगको व्यवहारलाई अझ बढि सुमधुर बनाई हामी अगाडि बढ्छौं, त्यसका लागि पार्टीको कार्ययोजना आउँछ त्यहि कार्ययोजना अनुसार हामी तल सम्म पुग्छौं र सशतm अभियान संन्चालन गछौं र खुम्चिएको भनेको साइजलाई फैलाएरै अघि बढ्छौं ।

आफनो सम्पुर्ण उर्जासिल जीवन दिएर पार्टी निर्माणमा लागेका कार्यकर्ताहरुमा निरासता अलि बढ्न थालेको देखिन्छ ? पार्टीमा अलि लगानी गरेका पुराना कार्यकर्ता पंतिmलाई नेतृत्वले अलि ध्यान दिएर अविभावकीय, संरक्षकत्व प्रदान गर्न नसकिरहेको जस्तो देखिन्छ,यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ ?

यसमा मलाई के लाग्छ भने हामी माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि स्पष्ट कार्यदिशा भएन । हामी एकातिर विद्रोहको कार्यदिशा अर्कोतिर शान्तिको कार्यदिशा यी २ वटा कार्यदिशालाई सँगसँगै लिएर हिड्यौं त्यसो हुँदा आम कार्यकर्ताको बुझाईमा हामी विद्रोह हो कि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रतिष्प्रर्धा गर्ने हो भन्नेमा बुझाई मै समस्या भयो । अर्को कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने हामी माओवादी बलियो भएको पहिलो भएको प्रतिकृयावादी दुश्मनहरु देख्न सक्दैन्थे ।२०६४ मा माओवादी पहिलो पार्टी भयो, पहिलो पार्टी भएपछि माओवादीलाई कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने ढंगको खेल,खण्डहरु शुरु भए र त्यसको शिकार हामी भयौं र पार्टी टुटफुट र विभाजनमा गयो । पार्टी टुटफुट र विभाजनमा जाने र कार्यदिशा पनि स्पष्ट नहुँँदा कार्यकर्ताहरु अलमलमा पर्ने स्थिति बन्यो ।आफूले ठ्याक्कै जे भन्या हो त्यो नहुने अर्को हुने हुँदा हामीमा अलि बढि अलमल र फस्टेसनको स्थिति देखा प¥यो । हाम्रा ती टुटफुट विभाजन, वैचारिक अस्पष्टता, तल योजना कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम नहुनुले नै यो समस्या पैदा भयो भन्ने मलाई लाग्छ ।अबको कुरा के हो त भन्दा होल हाम्रा कार्यकर्ता पंतmी नयाँ, पुराना सबैलाई संमिश्रण गराएर व्यवस्थापनको योजना गराएर राजनीतिक स्पष्टता ल्याउन र त्यो भूमिका खेल्न आवश्यक छ । उत्पादनमा जोडिएर जाने, पार्टीले गाइडलाइन गर्ने सबैमा पार्टीले स्पष्ट र सिधा कुरा गर्दिए सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई । लामो समय पार्टीमा समय गुर्जादै आउनु भएका कार्यकर्ता,अहिलेको संसदीय राजनीतिमा फिट हुने अथवा व्यवस्थपन राम्रोसँग भइसकेका,जो फ्रेस छन तिनको एउटा खालको स्थिति छ । अर्को अलिकति जो फ्रेस छैनन, व्यवस्थापन पनि राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन र राजनीतिक रुपमा पनि एउटा महत्वपूर्ण अवसर र भूमिका पाइराख्या छैनन तीनको एउटा पाट बनेर तिनलाई हामीले ध्यान दिन पाइराख्या छैनौं, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले नेता,कार्यकर्तामा निराशापन बढि म देख्छु । सबै भन्दा धेरै अवसर पाएका साथीहरु झन बढि निरास देख्ने गरेको छु । हामीले हामी भित्रका सकारात्मक कुरालाई कम देख्ने र नराकात्मक कुरालाई बढि देख्ने दृष्टिकोणमै समस्या देखिने गरेको छ । त्यस कारण हामी उत्साहित कहाँनिर हुने हो त ? निरासालाई कहाँनेर छोड्ने हो त भन्दा हामीले गरेका वैचारिक, राजनीतिक कामहरुलाई प्रचारप्रसार गरेर त्यसलाई अझ अगाडि बढाएर हामी उत्साहित हुने हो । आन्दोलनमा अझ बढि दुःख पाएका साथीसँग छलफल गरेर,कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना बनाउने कुरानै मुख्य हो भन्ने लाग्छ । हामीले ल्याएको यहि व्यवस्था भित्र सबै जाती, समुदायका जनताले अधिकार प्राप्त गरेकाछन त्यसमा हामी उत्साहित हुनु पर्छ, गौरव गर्नु पर्छ ।

तपाई दाङ २ नं. निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधि, यहिबाट जितेर मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्मालेर आइसक्नु भएको छ,जनतासँगको सम्बन्धलाई कसरी जिवन्त बनाइराख्नु भएको छ र जनताका विकास निर्माणसँग जोडिएका आशा र अपेक्षालाई कसरी पुरा गरिहनु भएको छ ?

म यस क्षेत्रको जनता प्रति आभारी छु । यहाँका जनताको आशा,अपेक्षा मैले बुझेको छु विर्सेको छैन । उहाँहरुले म प्रति गरेका आशा,अपेक्षा र मैले गरेका प्रतिवद्धता प्रति सचेतै छु र त्यसमा इमान्दारीपूर्वक लागिरहेकै छु ।विकास निर्माणमा मुख्य ४÷५ वटा योजना हामीले अघि सारेका थियौं, खास गरेर घोराही,तुल्सीपुरको सडक,राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,संस्कृत विश्वविद्यालय, एर्पोट लगायत जति पनि विषयहरु थिए यी विषयहरुलाई हामीले व्यवस्थित ढंगले अघि सारेका थियौं ।त्यसमा हेर्दा जुन खालका जटिलता भए ततपश्चात राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अब एम.बी.एस.को पढाई शुरु हुदैछ,अहिले मास्टर डिग्री पढाई शुरु भइराखेको छ । यसमा एउटा प्रगति भएको छ । असाध्यै ठुलो मेहनत गरेर यहाँ अघल्लो र यो आर्थिक बर्षमा पनि बजेट विनियोजन राम्रै भएको छ ।अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट हामीले एम.बी.एस.पढाउनका लागि सम्पूर्ण पुर्वाधार तयार भएर अगाडि बढेको छ। त्यस्तै घोराही तुल्सीपरको बाटो जो हामी सबैका निम्ति असाध्यै अप्ठ्यारो थियो ।जुन वेला हामी चुनावमा थियौं, त्यो वेला दुबैतिर खाल्टाखुल्टीले गर्दा दैनिक मान्छेको मृत्यु हुने स्थिति थियो । निर्वाचन लगतै हामी अलिकति छलफल गरेर ठेकेदारसँगको जुन सहमति थियो त्यो तोड्यौं र सहमति तोड्न सरकारसँग माग गरयौं, सहजीकरण र सहयोग गरयौं । त्यसपछि यो बाटोको टेण्डर गर्ने, एजिट बैकमा फेरि पुरयाउनु पर्ने लामो प्रकृया हुने भएकाले तत्काल यो बाटो मर्मत गर्नका निम्ति हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ४ करोडको बजेट विनियोजन गरेर मर्मत ग¥यौं । हिजोको तुलनामा घोराही–तुल्सीपुरको बाटो धेरै सजिलो पनि भएको छ ।४ लेन सडक बनाउने कुरा पनि यो हाम्रो बजेटको शिर्षकमा थोरै बजेट परेको छ,त्यसलाई हामी थप्ने प्रयत्न पनि गछौं । अहिले फेरि यो पोजेक्ट अगाडि बढ्ने प्रकृया अन्र्तगत एजिट बैकमा गएको छ, यसलाई पुरा गर्न निरन्तर लागिरहेकै छौ,लाग्छौं ।जहाँसम्म संस्कृत विश्व विद्यालयको कुरा छ हामी यसलाई साँच्चिकै पुर्वीय दर्शनको केन्द्र या अखडा बनाउन चाहन्थ्यौं तर तिथि के भयो भने यो एउटा स्कूल जस्तो, लोकल ठाउँको निश्चत परिवारको विद्यालय जस्तो बनाइयो । पछिल्लो समयमा आउँदा त झन नाङ्गो तरिकाको वेथिति भाडभैलो र अराजकता देखि राखेको छ । त्यसको तुरुन्त अन्त्य गरियोस भन्न चाहन्छु म । यसलाई एउटा परिवारको पेवा जस्तो बनाइनु हुन्न । विश्व विद्यालयको रुपमा यसको विकास गराइनु पर्छ । यी सबै समस्याको समाधान गर्न हामी प्रयास र प्रयत्न गदै आइराखेका थियौंं र समस्याको समाधान गर्न सरकार लागि परोस भन्न म चाहान्छु । सर्वपक्षिय,सर्वदलिय सबै सरोकारवालहरु मिलेर र यो विश्व विद्यालयलाई पूर्वीय दर्शनको केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म ढृढ रहेको छु ।अर्को एर्पाेटलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा समझदारी भएकै हो,त्यसमा बजेट कम परेको छ अब त्यसलाई बीचमा बजेट थपेर भएपनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसमा म लागिपरेकै छु जनप्रतिनिधिको हिसावले । अरु बाँकी सानातिना कामका लागि बजेट आइराखेको छ र दाङमा यसपटक रामै्र बजेट विनियोजन भएको छ । स्कूलका बाटाघाटा, तट्बन्धन, पुलपुलेसा लगायतका थुप्रै कामहरुका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । ती योजनाहरु अब कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

र अन्त्यमा आजको गणतन्त्र ल्याउनमा जनउभार जस्ता साना लगानीका मिडियाले राजनीतिक चेतना निर्माण गर्नमा ठुलो ऐतिहासिक भूमिका खेलेका छन तर आज ती मिडियाहरु अस्तित्व रक्षाको संकटमा छन, तपाई भर्खरै सूचना तथा संन्चार प्रविधि मन्त्री सम्मालेर आउँनु भएको छ,साना लगानीका मिडियाको प्रवद्र्धन र विकासका लागि यहाँले के कस्ता कार्ययोजना बनाएर आउँनु भयो त ?

साना मिडिया त्यसमा पनि मोफसलमा चल्ने मिडिया जसले राज्य सतmा परिवर्तनका निम्ति सामाजीक परिवर्तनका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाछन। मैले संन्चार मन्त्रालय सम्माहले पछि थाहाभयो । हामी गणतन्त्रमा त छौं तर हाम्रा कानुन भने राजतन्त्रका छन । ती काननुहरुले साना तथा मोफसलका मिडियालाई चिन्दैनन् । मोफसलमा बसेर मिडिया चलाउने कुरा, साना लगानीका मिडिया चलाउने कुरा कति कष्टकर छ भन्ने कुरा संन्चार मन्त्रालयमा बसेको आधारमा राम्रोसँग बुभ्ःछु ।यिनी मिडियाहरुलाई कसरी व्यवस्थित गराउने, कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा नीतिगत र योजनागत रुपमा हल गरिनु पर्छ भनेर हामीले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन दर्ता गरेका छौं, त्यो अहिले राष्ट्रिय सभाको संसदीय समितिमा छ । खास गरेर आम संन्चार विधेयक मै यी कुराहरु समावेश गरिएका छन ।हामीले सहयोग,अनुदान भन्दा पोलिसीबाट नै समस्याको हल गर्न तिर लाग्यो जुन दिर्घकालिन हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।साना र मोफसलका मिडियाका लागि छुटै खालको पोलिसि र विधि बनाउन जरुरी छ हुन्छ, कार्यविधि मार्फत जुन प्रयत्न हामीले गरेका छौं ।