सर्जन गौतम
भाद्र २३ गते देशमा भएको भ्रष्टाचारमा आधारित खास गरि नेपोबेबिजहरुको जीवन शैलीको विरोध गर्न कलिला युवाहरू आन्दोलनमा आएका थिए । सोसल मिडिया नेटवर्कका अभियानका आधारमा जम्मा भएका निहत्था युवाहरूमाथि राज्यले जुन ढंगले हिंसा ग¥यो,त्यति हिंसा नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन ।
यही हिंसाको जगमा २४ गते सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको जुन क्षती भयो, त्यो आक्रोशको जगमा सरकार पराजित भयो, प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिए ।
आन्दोलनले नेताहरूको भ्रष्ट प्रवृत्ति अगाडि ल्याएको थियो । आफ्ना छोराछोरी विभत्स ढंगले मारिएकाले अभिभावक पुस्ताको आन्दोलनसँग ठूलो सहानुभूति थियो । सबै चाहन्थे यत्रो क्षति भएपछि आन्दोलनले अहिलेभन्दा अग्रगामी उपलब्धी हासिल गरोस् । तर,आन्दोलनको परिपक्व नेतृत्व नभएकोले दुर्गा प्रसाइले आन्दोलनलाई हाइज्याक गर्न खोजे । युवा पुस्ताले प्रतिगमनको त्यस्तो प्रयत्नलाई साइड लगाइदिए ।
युवाहरूले आइकन मानेका बालेन शाहले संसद विघटनको एजेण्डा अगाडि सारे । यहिँनेर गम्भीर भूल भयो । विजेताको भावमा रहेकोले युवाहरू कांग्रेस,एमाले र माओवादीको नाम सुन्न चाहन्नथे । हामीले पटकपटक संसद टेकेर अगाडि बढ्न आह्वान ग¥यौँ। तर कसैले सुनेन ।
वार्ता कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँगै गर्नुपथ्र्यो । उनीहरु पराजयको अवस्थामा भएकोले वर्तमान शासकीय प्रणाली फेरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान सहमत हुन्थे । माओवादी र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा थिए । कांग्रेसले आन्दोलनको रापतापका कारण स्वीकार गथ्र्यो । त्यस्तै मन्त्रीमण्डलले गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारको समेत छानवीन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोगको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । यतिकुरामा सहमत गराउन सकिएको भए एकदिनको लागि संसद बसालेर यी विषयवस्तुलाई संविधानमै समेट्न सकिन्थ्यो । र,चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको हुन्थ्यो । तर,संसद विघटन गर्ने र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मात्र मागमा अल्झिदा जुन सहमति भयो,अब फाल्गुन २१ गते जुन चुनाव हुने भयो,त्यो त उही प्रतिनिधि सभाको लागि हुने भयो । नयाँ शक्ति वा बालेनले नयाँ पार्टीनै खोलेर गएपनि वर्तमान प्रणाली अन्तर्गत कसैको दुई तिहाइ बहुमत आउन सम्भव नै छैन । भ्रष्टाचारीलाई छानबिन गर्न आयोग बनाए पनि त्यसले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्ने छैन ।
दुईतिहाई बहुमत ल्याएर संविधान बदल्ने हो भने त पहिले पनि रोकेको थिएन,यत्रो धनजनको क्षति गर्नै पर्दैनथ्यो । तर वर्तमान प्रणाली अन्तर्गत दुईतिहाइ ल्याएर संविधान संशोधन सम्भवै छैन । प्रतिनिधि सभाको चुनाव त २०८४ मा शेरबहादुरले नै गराइहाल्थे । आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्कीलाई ल्याएको फाइदा त्यही सिस्टमको अर्लि इलेक्सन हुने मात्र भयो । ६ महिनामा चुनाव हुन सकेन वा अदालतले शुशीला कार्कीको नियुक्ति मानेन भने अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने र लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतमा कांग्रेसले चुनाव गराउने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसरी देश फेरि २०७२मै फर्किएको छ । परिपक्व नेतृत्व र वार्ता टिम नहुनुको परिणाम स्वरुप देश फेरि घुमिफिरी रुम्जाटारकै अवस्थामा फर्किएको छ ।
आन्दोलनको विजयभावमा रहेकोले युवापुस्ताले यो कुरो तत्काल नबुझे पनि बिस्तारै यो कुरो प्रकट हुँदै जानेछ । यसले हिम्मत पलायो र कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आफ्नो दलको भ्रष्ट पुस्तालाई नेतृत्वबाट हटाउने आँट ग¥यो भने एकमात्र उपलब्धि त्यही हुनेछ ।
यतिमा सन्तोष छ कि कमसेकम देश प्रतिगमनमा गएन,यथास्थितिमै भएपनि रह्यो,नीति र नेतृत्वको अभावले अभूतपूर्व जेनजी विद्रोह क्रान्तिमा परिवर्तन हुन