नेपाल अहिले राजनीतिक अस्थिरता,अविश्वास र निराशाको चक्रमा फँसेको छ । केपी शर्मा ओलीको सत्ताको पतन र सुशीला कार्कीको सरकारको आगमनले देशलाई नयाँ मोडमा ल्याएको छ।ओली सरकारले विधि र संविधान भन्दा माथि रहेर शासन गर्न खोज्दा,जनता र राज्यबीचको भरोसा टुट्यो।भ्रष्टाचार,उद्दण्डता र जनभावना प्रति असंवेदनशीलताको परिणामस्वरूप सत्ताको अन्त्य भयो। चुनाव गराउने म्याण्डेट पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि दिशाविहिन भएर कतै अल्मलाइरहेको जस्तो देखिन थालेको छ।मन्त्री र कामको निर्णय गर्दा विभिन्न विवादमा मुछिदैं जानुले यो सरकारको अपरिपकता देखिदै गएको छ ।
तर,केवल पुरानो सरकारको विस्थापनले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। नयाँ सरकारलाई पनि जनताले आशा र शंका दुबै दृष्टिले हेरिराखेका छन भन्ने हेक्का यो सरकारलाई हुन जरुरी छ। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सत्ता हस्तान्तरणलाई मात्र होइन,राजनीतिक संस्कार सुधार्ने जिम्मेवारी पनि लिएको छ। लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको विश्वास पुनः स्थापित गर्न यो सरकारको कर्तव्य हो । सत्ता बदल्ने होइन,शासनको शैली बदल्ने हो ।अघिल्ला सरकारहरू जस्तै शक्ति प्रदर्शन वा राजनीतिक बदला लिन खोज्ने हो भने यो सरकार पनि उत्तानो नर्पल्ला भन्न सकिन्न।ओलीको पतनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ,जसले जनतालाई बेवास्ता गर्छ,कानुन भन्दा माथि ठान्छ र सत्तालाई आफनो व्यक्तिगत सम्पत्ति ठान्छ,उसको अन्त्य निश्चिन्त हुन्छ। लोकतन्त्रमा जनताको आवाज भन्दा ठूलो शक्ति केही हुँदैन। युवा पुस्ताको आन्दोलनले अहिलेको यो परिवर्तन सम्भव बन्यो । तर अब चुनौती यो परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउने नै हो । त्यसका लागि सरकार पक्ष र राजनैतिक दलहरु दुबै जिम्मेवार बन्नु पर्दछ। नयाँ सरकारले छानबिन, पारदर्शिता र सहमतिलाई आफ्नो नीति बनाउन जरुरी छ।भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्न मात्र होइन,निष्पक्ष रुपले कार्वाहीको दायरामा पनि ल्याउनु पर्दछ। दलहरू बीचको अविश्वास,बैदेशिक दबाब र आन्तरिक स्वार्थका कारण देश फेरि अन्धकार तर्फ धकेलिने शंसय बढेको छ।त्यसैले अहिलेको आवश्यकता हो,सर्वपक्षीय संवाद र राष्ट्रिय सहमति । यो नै मुलकलाई सकारात्मक बाटोमा डो¥याउने मुल मन्त्र र सही दिशा हो ।
लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन र देशलाई स्थायित्व तर्फ लैजान अब सबै दलहरू सहकार्यका साथ अघि बढ्ने निर्णय लिनै पर्दछ। दलहरु बीच सहमति खोज्ने र समन्वयात्मक ढंगले सरकार अघि बढ्ने काममा लाग्नु पर्दछ। समय धेरै छन सरकारले पुरा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै रहेकाछन।तर आन्दोलन वा क्रान्ति पछि आएको सरकारको गति र उर्जा भने निकै सुस्त रहेको देखिन्छ। विरोधको मात्र राजनीति होइन,उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको अभ्यास गरिनु नै नयाँ युगको सुरुवात हुने छ। यही बाटोले मुलुकलाई स्थायित्व, विकास र विश्वासको दिशातर्फ लैजाने छ। सर्वपक्षीय सहमति अहिलेको मात्र होइन,नेपालको भविष्यको पनि आवश्यकता हो। किनभने सहमतिबाटै संकट मोचनको ढोका खुल्छ, र त्यही बाटोले लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्छ ।