नन्दलाल खरेल
सुशासन बोकेर नथाक्ने गाउँका सिंहदरबारहरूमा भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा छ । स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई गाउँको सिंहदरबार पनि भन्ने गरिन्छ । गाउँका सिंहदरबारहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न,स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने हो तर स्थानीय सिंहदरबारका नाइके नै स्थानीय अभ्यासको मर्म भन्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएका छन् ।
अख्तियारले २०७९ असोजमा राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मध्ये स्थानीय तहको उजुरी सबैभन्दा धेरै छन् । प्रतिवेदन अनुसार, ४७ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
सुशासनको आँखीझ्यालबाट गाउँका सिंहदरबार
(स्थानीय तह) लाई हेर्दा संघीय सरकारलाई समेत पछि पारेको देखिन्छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको एकल अधिकारको अभ्यास गर्न तीन तहका सरकार स्वायत्त छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्य प्रचलित कानुनले स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र न्यायिक समिति मार्फत विवाद निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै,आर्थिक अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने,नीति तथा योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारका साथै सिफारिस र प्रमाणीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यद्यपि सुशासन कायम गर्ने र सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा स्थानीय तहका नेतृत्व आफू अनुकूल प्रशासन चलाएर आर्थिक अपचलन गर्ने तर्फ लागेका छन् ।
मुलुकले स्थानीय सरकारको अभ्यास गरेको ६ वर्ष नाघिसकेको छ । यद्यपि स्थानीय स्तरमा चरम वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको छ । संघले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने, वरिष्ठता र सक्षमलाई पाखा लगाएर जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति छ । लोकसेवा आयोगलाई धोती लगाएर राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने काम बढेको छ । जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा र सुविधा भन्दा पनि आफ्नो सेवा–सुविधा वृद्धि गरेको पाइएको छ । विकासका प्राथमिकताहरू किटान गरिएका छैनन् । नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । हिजो सिंहदरबार वरिपरि मात्र बढी भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने आज गाउँका सिंहदरबारसम्म दलाल,माफिया र तस्करको रजगज छ । कतिपय तिनै व्यक्तिहरू शक्ति र धनको बलमा जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिएका छन् । उनीहरूको ध्यान विकास भन्दा पनि भ्रष्टाचार गरी कसरी अंकुत आर्जन गर्ने भन्ने छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्वारा २०७४ जेठ १७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ जारी भएको छ । जस अनुसार स्थानीय तहले विभिन्न अधिकार स्वयं प्रयोग गर्न पाउँछन् ।नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनायो । स्थानीय तहमा अधिकार आएसँगै दुरुपयोग गर्ने काम पनि उत्तिकै छ । वडाध्यक्षदेखि पालिका अध्यक्षसम्मले आफन्तहरूको नाममा डोजर र एक्साभेटर किनेका छन् । विकासका नाममा उनीहरू आफैंले ठेक्कापट्टा लिँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । उनीहरूले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र कानुनको छिद्रहरू प्रयोग गरी गलत फाइदा उठाउने काम बढेको छ । जनप्रतिनिधि आफैँ निर्माण व्यवसायीको रूपमा प्रस्तुत हुँदा थप समस्या देखिएको हो ।
आर्थिक अपारदर्शिताका कारण स्थानीय तहमा आधा दशक वर्षको महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा बेरुजु रकमको ब्यारोमिटर उत्कर्ष देखिन्छ, अर्थात् यो प्रत्येक वर्ष घट्नेभन्दा बढ्ने कम बढी छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा यस वर्ष मात्र ४२ अब बेरुजु थपिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको बेरुजु चार खर्ब भन्दा बढी छ । बेरुजु बढ्नुमा कतिपयले कर्मचारी माथि दोषारोपण गर्दै आएका छन्, कतिले राजनीतिक नेतृत्वमाथि । जसले जे भने पनि यी दुवैको मिलीभगतले नै बेरुजु बढ्ने गरेको हो । बेरुजु बढ्नुमा अर्को कारण निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामै त्रुटि पनि देखिन्छ । निर्णय गर्ने र कर्मचारीलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मनोमानी गरेकाले पनि हो । अख्तियारले अहिले आफूले हेरिरहेका स्थानीय तहका धेरै मुद्दामा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर काम गरेको पाइएको जनाएको छ । वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निर्माणका काम सोही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नगरी पेस्की राख्ने प्रचलन बढ्दा पनि स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार बढेको छ । स्थानीय तहमा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक युवा छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैन, कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी करार ज्यालादारीका कर्मचारी राखिन्छ । यसको अन्त्य कहिले र कसरी हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छैन ।
प्रतिष्पर्धात्मक वित्तीय विकेन्द्रीकरणको अभावमा पनि स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढेको छ । स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा काममा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्ति वा फर्म तयार छैनन् । राजनीतिक सहमतिका नाममा भागबन्डा गरेर बजेट दुरुपयोग हुने गर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी नागरिकको प्राथमिकता रहे पनि ‘कमिसन’को लोभमा अनुत्पादक क्षेत्र (भ्युटावर, पार्क,भवन निर्माण लगायत) मा बजेट खन्याइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा बैंकिङ प्रणाली अपनाउने भनिएपनि त्यसको दुरुपयोग भएको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ किसिमका एकल अधिकार दिएको छ भने अनुसूची ९ ले तिनै तहका सरकार बीचमा १५ वटा साझा अधिकार सूचीकृत गरेको छ । स्थानीय तहका आन्तरिक स्रोतका दायरा बढेका छन् । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट स्थानीय तहमा विनियोजन हुने सशर्त तथा निशर्त अनुदानमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । राजनीतिक अधिकार, विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको सर्वाधिक सुन्दर पक्ष हो । उच्च तहको विकेन्द्रीकरण स्थानीय नागरिकले घरदैलोमा सेवा पाउँछन् तर विकेन्द्रीकरणमा अनियमितता भ्रष्टाचार जस्ता विकृति तथा विसंगति घुसे नागरिकले अत्यन्त दुःख पाउँछन् ।
स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढ्नुका थुप्रै कारण छन् । त्यसमध्ये पनि प्रमुख कारण अहिलेको निर्वाचन पद्धति हो । अहिलेको निर्वाचन पद्धतिमा पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्न सकिँदैन । ठुलो रकम खर्च गरी चुनावपछि त्यो पैसा असुल गर्न विभिन्न तरिका अपनाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।
तसर्थ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण परिवर्तन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा थुप्रै भ्रष्टाचार भएपनि केही सकारात्मक काम पनि भएकाछन् । संघीय या प्रदेश सरकारसँग होइन,सीधा स्थानीय तहसँगै जनताका आवश्यकता र समस्याको समाधान खोज्न पद्धति बसेको छ । लोकतन्त्र र संघीयता दुवैलाई संस्थागत गर्न र सामाजिकीकरण गर्न उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ ।