यो बर्ष पनि दाङमा बजेट खर्च नहुने पुरानै प्रवृति दोहरिएको छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा यो बर्ष अझ बढि विकास बजेट खर्च नभएर फिर्ता भएको छ । अघिल्लो बर्ष २२.५० फिर्ता भएको यो आर्थिक बर्ष २०७८÷२०७९ मा ३५.५० प्रतिशतको बजेट रकम फिर्ता भएको छ । यो बर्ष असार महिनामा ४० प्रतिशत काम भएको छ । र बर्ष भरीमा ६२÷६३ प्रतिशत मात्रको काम भएको छ । बाँकी ४० प्रतिशतको हाराहारीमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा संघीय सरकारबाट आएको पुँजीगत बजेट ५ अर्ब ३७ करोड ६५ लाख ३१ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ मध्ये ३ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ६० हजार ९ सय ३० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले देखाएको छ । जुन खर्च रकम ६५.३८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यसले बजारमा रकम अभावता सिर्जना त गरेको नै समग्र प्रणालीमा समेत नकारात्मकता उत्पन्न गराएको छ । एकातिर बजेटको अभावमा विकास नहुने अर्कोतिर छुट्याइएको बजेट समेत खर्च नभएर फिर्ता जाने अवस्थाले हाम्रो खर्च गर्ने पद्धतिलाई थप कमजोर पादै लगेको छ ।
यसो हुनुमा कर्मचारी÷प्रशासनिक निकायले राजनीतिक कारण देखाउने र जनप्रतिनीधिले कर्मचारीहरुको नटेर्ने र ढिलासुस्ती गर्दाको कारण देखाउने गरेपनि दुबै पक्ष आर्थिक स्वार्थमा बाँझिदा जनताको कामकाजमा लापरवाही हुने कुराले सिङ्गो सिस्टमलाई धरासायी बनाउदै लगेको कुरा जनताका माझ छिपेको छैन । बर्षको लामो समयमा विकासका काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर काम गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन बरु मौलाउन थालेको छ । असारमा गरिने विकास झरीसँगै बगेर जाने गरेको छ । जसले गर्दा रकमको सही सदुपयोग भइरहेको छैन । यसलाई रोक्ने प्रयास गरिएपनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । यो प्रवृति नरोकिदासम्म न राम्रो विकास हुन्छ न अर्थतन्त्र उकालो लाग्छ । नीति र तरिका फेर्न जाने नेता÷जनप्रतिनीधि नै पैसा कुम्ल्याउने ठाउँको अर्थमा बुझछन स्थानीय निकायहरुलाई अनि कहाँको सोच निर्माण र विकास हुन्छ !? खासमा विकास निर्माणको काममाछुट्याइएको पूँजीगत रकम आधा पनि विकास निर्माणमा सदुपयोग भएको पाइएको देखिदैन् ।

बढ्दो आर्थिक अराजकता, भ्रष्ट संस्कृतिले नेता, प्राविधिक, कर्मचारी र ठेकेदार मोटाउँदै जाने अनि निर्माणका काम कमसल हुने र सर्वसाधारण जनता दुब्लाउँदै जाने यो दुर्भाग्यपूर्ण नियति जनताले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो, थाहा छैन । यी प्रवृति अन्त्य गर्नका लागि जनप्रतिनीधिमा इमान्दारिताको खाँचो पर्छ । नीति बनाएर योजना अनुसार प्रशासनलाई निर्देश गर्ने राजनीति निकाय नै भ्रष्ट,लूटस्वार्थ मच्चाउने भएपछि त सबै अस्तव्यस्त बन्न जान्छ । त्यस्तै विकास बजेट पूर्ण रुपमा खर्च गर्नलाई कर्मचारीहरुलाई सेड्युल बनाएर काम गराउनु पर्छ । तर प्रशासन संयन्त्रले दशैसम्म तलब खाएर मात्र समय बिताइदिन्छ । पहिलो चौमासिकमै विकास परियोजनाको टेण्डर गर्न सके मात्रै पनि धेरै सुधार हुने देखिन्छ । अर्को कुरा कर्मचारीहरु अनावश्यक रुपमा अख्तियार लगायत विभिन्न निगमनकारी निकायहरुसँग डराइरहने प्रवृत्ति पनि हावी छ अर्थात कुनै पनि कुरामा रिस्क लिन नचाहने प्रवृत्तिले पनि विकास बजेट समयमा खर्च हुन नसकेर फिर्ता जाने गरेको देखिन्छ । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुले गम्भीरतापूर्वक व्युरोक्रेसीलाई सुधारगर्ने र आफू पनि जनताको सच्चा प्रतिनीधि हुँ भनेर खट्न र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।