संविधान अनुसार प्रत्येक ५बर्षमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि सरकारले मंसिर ४ गतेलाई घोषणा गरिसकेको छ । संविधान जारी पछि दोस्रो पटक हुन थालेको यो निर्वाचनका लागि नयाँ दलहरु दर्ता प्रकृयामा सहभागी भइरहेकाछन । सरकार, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित अन्य पक्षहरु निर्वाचनको तयारीमा लागेका देखिन्छन । भर्खर २ महिना अघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्था भएपनि संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन संविधानतः गर्नुपर्ने भएकाले यो घोषणालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिने र लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन निर्वाचन अपरिहार्य भएतापनि यो लोकतन्त्रमा जनता दैनिक जीवन गुजार्न नसक्ने कठिन अवस्थामा पुग्नु भनेको चाँहि दुःखद पक्ष हो ।

निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै हालको प्रतिनिधिसभाको अवधि कहिलेसम्म राख्ने भन्ने चर्चा चल्यो । तर निर्वाचन आयोगले अहिलेको प्रतिनिधिसभाको अवधि आगामी मंसिर २१ गतेसम्म रहने कुरा प्रष्ट पारेपछि त्यो चर्चाको औचित्य पनि सकिएको छ । अब दलहरु पुनः निर्वाचनको तयारी र प्रचार,प्रसारमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अबका चुनाव पहिलेका भन्दा फरक शैलीका हुने कुरा निश्चित छ । जनताले पुराना दलहरुका ठाउँमा नयाँ विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुगिरहेका वेला हुने यो निर्वाचनमा सामाजीक संन्जालको प्रभाव अझ बढ्ने देखिन्छ भने नेताहरु प्रति जनताले गर्ने प्रश्नको दर पनि बढ्ने छ । जनताले गणतन्त्रको सुखभोग भन्दा बढि कष्ट, महंगी र अत्याचार व्यहोर्नु परेकाले चुनाव प्रति उनीहरुको रुची र चासो घट्दो छ र राजनीतिक दलहरु प्रति गाली र अविश्वास बढि छ । यस्तो अवस्थामा हुने चुनावमा जनताको विश्वास जित्ने कुरा दलहरुका लागि ठुलो चुनौतीको विषय हो । तर पनि सार्वभौम जनताको मतबाट गठन हुने प्रतिनिधि सभालाई हठात विघटन गर्ने स्थिति अब आउन नदिन राजनीतिक दलहरु गम्भीर बन्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक रुपमा प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना भयो भन्दैमा सार्वभौम संसद विघटन गर्ने दुस्प्रयास कोही, कसैले गर्ने छैनौ भनि प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने र मतदान प्रकृयामा सबैको सहभागितालाई सुनिश्चत गर्ने काममा सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचनलाई सकेसम्म विकृतिरहित बनाउँदै लैजाने प्रयास गर्नुपर्छ । कराडौं खर्च गरेर निर्वाचित हुने जनप्रतिनीधिले जनतालाई कस्तो सेवाप्रदान गर्ला र कस्तो विकास गर्ला ?त्यसको अनुभूति जनताले गदैं आइरहेकाछन । चुनावमा हुने तडकभडक र अत्यधिक खर्चले एकातिर आधारभूत वर्गका व्यक्तिहरु चुनाव लड्न आँट नगर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर चुनाव खर्च उठाउनैका लागि जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था बढाउँदै लगेको छ । यस कुरामा सबै पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ । अब पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिएन भने राजनीति पुरै मुनाफाको व्यापार धन्दामा परिणत हुने निश्चित छ । यसका लागि दलका नेताहरूको संस्कारमा पनि सुधार हुन आवश्यक छ । मतदातालाई आश्वासन दिँदा आफूले के बोलिरहेको छु भन्ने नै बिर्सर्ने, बोलीकै आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेताहरु जति गैरजिम्मेवार अनेत्र क्षेत्रमा भेट्न मुश्किल हुन्छ । विकृति शासन, भष्टाचार र चरम अनिमियता थपिएका हामी कहाँ थपिएका थप चुनौतीहरु हुन । त्यसैले यसता विकृतिहरुलाई रोक्न राजनीतिक नेतृत्वका साथै जनसाधारणले पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।