कल्पना धमला
गणतन्त्र संस्थागत भएको डेढ दशकको अवधिमा राजनीतिक, सामाजिक र संरचनागत हिसाबले संघीयता व्यावहारिक रूपमा सफल भएको छ । समानुपातिक र समावेशी सहित समानता, सामाजिक न्याय,आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा समान पहँुचका बारेमा आम नागरिक बीच पैदा भएको जागरणले संघीयता सफलोन्मुख देखिएको हो । जनताको बलिदानीपूर्ण सघर्षको जगमा स्थापित यो व्यवस्थामा सबै भन्दा बढी लाभ जनताले नै पाउनुपर्छ भन्ने सार्वभौम मान्यता हो । यही मान्यताका आधारमा राजनीतिक अधिकार र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ठुलै फड्को मारेको छ ।
राजनीतिक र सामाजिक अधिकारसँगै आर्थिकअधिकारलाई अभिन्न अङ्गका रूपमा नजोड्दा सम्म व्यवस्था बदलिएपनि जीवन अवस्था बदलिएको अनुभूति नागरिकले गर्न सक्दैनन ।आर्थिक अधिकार भनेको मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको नागरिक अधिकार पूरा गर्नु पनि हो । संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसँग सम्बन्धित अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याए मात्र राजनीतिक अधिकारले पूर्णता पाउँछ ।सामाजिक विभेदलाई साँघुरो बनाउन सकिन्छ ।आर्थिक गतिविधिलाई वृद्धि गर्दै लगे सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्छ ।
गणतन्त्र संस्थागत भएको डेढ दशक पुगेको छ । व्यवस्था बदलिएसँगै जीवन अवस्था बदलिएको अनुभव दिलाउने गरी मौलिक हक सम्बन्धी ऐन कानुन बनाउन बाँकी नै छ । विभिन्न कारणले समयमै सो को व्यवस्था नहुँदा गणतन्त्र,संघीयता र धर्म निरपेक्षता विरुद्ध यथास्थितिवादी प्रतिगामी शक्तिले आक्रिमण सुरु गरेका छन । यो जटिल र विषम परिस्थितिका अतिरिक्त पनि सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? सुशासन,समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने संकल्प कति सार्थक हुन सक्यो ? के–कस्ता पहलकदमी भए ? घटनाक्रमले नागरिकलाई के–कस्ता लाभ र सन्देश दियो ? सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा प्रगतिका के कति सूचक देखिए ? वास्तविकता के हो ? त्यस बारे चर्चा गर्नु नागरिकको दायित्व हो । ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण, इलेक्ट्रोनिक चुरोट मार्फत सुन तस्करी, ६१ केजी सुन तस्करीबाट सुरु भएको तस्करी काण्डको पर्दाफास र ती प्रकरणको छानबिनसँगै मुलुकमा मानव तस्करी, लुट, कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो कुन तहसम्म जोडिएको रहेछ भन्ने उदाङ्गो भएको छ । यी घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसम्म आफ्नै पार्टीका नेताका परिवारका सदस्य माथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु, साँच्चिकै साहसीपूर्ण कदम थियो । निरन्तरको सत्ता र शक्तिको आडमा मौलाएको तस्करी र आर्थिक अपराधका यस्ता घटनामा ठुलो संख्यामा उच्च पदस्थलाई कार्बाहीको कठघरामा उभ्याइएको यो पहिलो घटना हो ।

चौतर्फी देश असफल राष्ट्र बन्छ भनेर चर्चा चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रमा गरिएको सुधारले मुलुकमा आशा जगाएको छ । आर्थिक सूचक माथि उठेको छ । घाटा चुलिएका संस्था नेपाल वायुसेवा निगम नाफा गरेर ऋण तिर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ भने नेपाल आयल निगम पूर्णतः नाफामा पुगेको छ । सिमेन्ट र विद्युत् भारतमा निर्यात हुन थालेको छ । विद्युत् भारतमा मात्र होइन,चीन र बङ्गलादेशमा समेत निर्यात गर्ने सहमति बनेको छ । सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने विधेयक नै पास गरेर न्याय दिइएको छ । बाबुआमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता नपाएर अनागरिक बन्न विवश लाखौँ नागरिकलाई नागरिकता दिइएको छ । प्रवासी नागरिकलाई गैरआवासीय नागरिकता दिइएको छ । राज्यलाई ढाँट्न खोजेको एनसेल छानबिन प्रक्रियामा छ । सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा किसानले समयमै मल पाए भने विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएका छन । महिलाको स्थास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी पाठेघर क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा हुने गरेको ठगी नियन्त्रण गर्दै स्वदेशबाट नै स्थास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन, सामाजिक

सुरक्षा कोष निर्माण, कुनै पनि विपत् र दुर्घटनामा परेकाहरूलाई ‘¥यापिड रेस्पोन्स’ को व्यवस्था उल्लेखनीय छ ।
भारत, चीन, इटालीको भ्रमण, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र उहाँले नेपाल बारे गरेको सम्बोधनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिनुभएको पहलकदमी पनि सरकारको एक वर्षे कार्यकालको सकारात्मक र प्रभावकारी सूचक हो । एक वर्षमा सरकारका सापेक्षित काम र पहलकदमीलाई संश्लेषण गर्दा जमेको रहमा ढुङ्गा हान्दा पानी छचल्के जस्तो समस्या र विकृतिले गाँजिएको राज्य संरचना पनि छचल्किएको आभास भएको छ ।

लामो समयसम्म सत्ताको उपभोगसँगै दुरुपयोग गर्दै आएकाहरूको बुझाइ र गराइ सत्ता भनेको शक्ति, शक्तिको अर्थ सत्ता भन्ने बुझाइका आधारमा सत्ता र शक्तिका आडमा गरिएका भ्रष्टाचार, तस्करी, कालाबजारी, सिन्डिकेट लगायतका अपराधको छानबिन गरी कसुरदारलाई कठघरामा उभ्याइनुले मुलुकमा विधिको शासन सुरु हुन लागेको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन । प्रधानमन्त्रीले १ वर्षे कार्यकालमा सामाजिक न्याय र सुशासनको क्षेत्रमा लिनुभएको पहलकदमी, राख्नुभएको उद्देश्य, चाहना र निर्देशन प्रशासन संयन्त्रले पालना गरी कुशलतापूर्वक सेवा प्रवाह गरिदिएको छ । सुशासन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने गरी ठुलै क्रमभङ्गताको आवश्यकता पनि खड्किएको छ ।

राज्य भनेको सरकार मात्र हो भन्ने हाम्रो समाजको बुझाइका कारण पनि केही नयाँ परिवर्तन संस्थागत गर्न समस्या परिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारका निर्णय कार्यान्वयनका लागि राज्यका अङ्ग, जनता, कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय, सञ्चार जगत् र नागरिक समाज सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र हुनुपर्छ । आजको सन्दर्भमा राज्यका अन्य अङ्ग आफ्नो स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिकामा रहेर राम्रो काममा साथ र सहयोग गर्न हिच्किचाइरहेको आभास हुन्छ । विविध जटिलताको अतिरिक्त पनि सरकारले उठाएको जोखिम र सापेक्षित हासिल भएका उपलब्धि निकै महत्वपूर्ण छन ।

दोस्रो वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यभार ः दोस्रो वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख प्राथमिकतामा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित गणतन्त्र संस्थागत गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कानुनी शासनको आधारशिला नै सामाजिक न्याय हो । लोकतन्त्र बिना सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सम्भव हुँदैन । लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय एक अर्काका अभिन्न अङ्ग हुन । गणतन्त्र संस्थागत भएको डेढ दशकको अवधिमा सामाजिक, राजनीतिक, समानुपातिक समावेशी चरित्रको सघीयता, धर्मनिरपेक्षता, राज्यका हरेक क्षेत्र र तहमा समान सहभागिता र पहुँचका बारेमा आमनागरिक बीच आएको जागरण सँगसँगै उनीहरूलाई अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा पु¥याएको छ ।

राजनीतिक,सामाजिक अधिकारसँगै आर्थिक अधिकारलाई अभिन्न अङ्ग बनाउन नसकेका कारणले आमनागरिकले व्यवस्था बदलिएसँगै जीवन अवस्था बदलिएको अनुभूति भने राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनन। असली शासन र कुशल प्रशासन सुशासनको आधारस्तम्भ हो भने समानुपातिक,समावेशिता,धर्मनिरपेक्षता,सघीयता र सामाजिक न्याय गणतन्त्रका खम्बा हुन । राजनीतिक मुद्दामा हामी सफल भएका छौँ तर समानुपातिक सहभागितामा केही विधि मिचिने गरे पनि समावेशिता,धर्मनिरपेक्षता र संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मुख्य गरी जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेका क्षेत्र प्रशासन, प्रशासनिक झन्झटिला संरचना,संयन्त्र र विशेष गरी न्यायालय हो । ऐन कानुन अधिकांश पुरानै कार्यान्वयनमा रहेकाले छिटो छरितो,सहज र न्यायिक सेवा प्रवाहमा सम्बन्धित सरोकारवाला संवेदनशील नभएको कुरा प्रष्ट देखिएको छ ।

सामाजिक न्यायमा आधारित गणतन्त्र संस्थागत गर्न मौलिक हकको कार्यान्वयन, कुशल प्रशासनको निर्माण राज्यका अन्य अङ्ग नागरिक समाज, सञ्चार जगत् साथै आमनागरिकलाई अधिकार सँगसँगै कर्तव्यपालनाको पनि बोध गराउँदै रचनात्मक सुझाव,साथ र सहयोग लिनु व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुने छ । संविधानले नै समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक,समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । तसर्थ संविधान कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउने काम संसद् र कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यभार सरकारको रहेकाले संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु पहिलो कार्यभार होरु। लोकतान्त्रिक उपलब्धि र संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियासँग अभिन्न रूपमा जोडिएका छन । शान्ति प्रक्रियाका काम थाती राखेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन । शान्ति प्रक्रियाका दुई महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक र लोकतान्त्रिक परिवर्तन तथा संविधान निर्माण र सेना समायोजन पूरा भइसकेको छ । तेस्रो पक्ष अर्थात् मेलमिलाप र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम थाती नै छ । शान्ति प्रक्रिया हुँदै गणतन्त्र स्थापना र संस्थागत गर्न एकै ठाउँमा उभिएका दल शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेतर्फ एक ठाउँमा उभिनु पर्छ ।
द्वन्द्वले समाजमा गरेको असर तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सार्थक निवारणका लागि ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र त्यसको सर्वस्वीकार्य कार्यविधि निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको टुङ्गो लगाउनु दोस्रो महत्वको ऐतिहासिक कार्यभार हो । नेपालको संविधानले निर्देशित गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख विकासको ढाँचा बारे स्पष्ट खाका तयार गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने, कृषि, पर्यटन, भूमिसुधार,उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास गर्न वैकल्पिक, वैज्ञानिक र रूपान्तरणकारी कार्यक्रम निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसक्दा विकासमा बाधा उत्पन्न भएको छ । पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको कमजोर स्थिति र असाधारण व्यापार घाटा यही प्रभावका कारण मुलुकमा समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्न कठिन छ । आजको आवश्यकता अनुसारको विकासको मोडेल,सहजै काम गर्न सकिने प्रशासनिक नीति, पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने दक्ष र इमानदार जनशक्ति तय गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उपायको खोजी,भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासन नीति अवलम्बन गर्दै विकास, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्नु पर्छ । भ्रष्टाचार नेपालको समृद्धिको बाटोमा तेर्सिएको भयङकर ठुलो अवरोध हो । यस महारोगको उपचार शुरु भएको छ तर कुशासन, बेथिति, बेरोजगारी, विभेद, तस्करी, कालाबजारी, बिचौलियाको बिगबिगी, अराजकता तथा विकृतिको अन्त्य गर्दै समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा समान पहुँच स्थापित गर्न सरकारले ठोस र प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्छ । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय गणतन्त्रमा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन । आजको विश्वमा सुशासनको महत्व र उपादेयतालाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । सुशासनका चार खम्बा उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शिता र कानुनको शासन हो । संविधान र लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र मान्यताका आधारमा शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने आजको कार्यभार यो सरकारले पूरा गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।