पम्फा भुसाल

हामी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै सांगठनिक रूपमा पटक–पटक लचिलो हुँदै आयौ । हामीले महाधिवेशन गर्दै आयौ । एकता प्रक्रियामा पनि सहभागी भयौ। सबैलाई समेट्ने क्रममा संगठन निकै ठूलो बन्न पुग्यो । अहिले हाम्रा कमिटी असाध्यै ठूला छन । ठूला कमिटी हुँदा नीति, योजना, कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा सबैको सहभागिता हुन नसक्ने अनुभूति ग¥यौं । कमिटी धेरै ठूलो हुँदा जनवादको अभ्यास गर्न गाह्रो पर्ने रहेछ। सबैलाई सहभागी गराउने र सबैका कुरा सुन्ने स्थिति नभएपछि दुई–चार जना नेताले माथिबाट टुंग्याउनुपर्ने स्थिति बन्न पुग्यो । अहिले हाम्रो केन्द्रीय कमिटी एकदम ठूलो छ । वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य सहित ६ सय भन्दा बढीको केन्द्रीय कमिटी छ । अरू समिति पनि यसैगरी ठूला छन । कमिटी ठूला हुँदा नियमित रूपमा बैठक समेत बस्न सकिएको छैन । यसकारण,महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा स्थायी कमिटी बैठक बस्छ । हामीसँग ७७ जिल्ला, ७ भौगोलिक सहित गैरभौगोलिक प्रदेश कमिटी पनि छन । त्यस भन्दा तल पालिका र वडास्तरीय कमिटी पनि छन ।

चुस्तदुरुस्त कमिटी बनाउने प्रयास ः

यी सम्पूर्ण कमिटीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, सबै सदस्यको पहुँचमा पु¥याउने, सबै सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गराउने र संघीयताको मर्मअनुसार आ–आफ्नो तहका स्वायत्तता दिने हिसाबले हामी विधान संशोधनको तयारीमा छौं। मुख्यत ः कमिटीमा कुन कामका लागि कति सदस्य चाहिन्छन्, त्यसका निम्ति कस्तो संरचना बनाउने भन्नका लागि हामीले विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेका छौं । विधान संशोधनको उद्देश्य भनेको विधिको निर्धारण गर्ने र त्यही विधि र संरचनाभित्र रहेर कामकाज गरौ भन्ने नै हो । विधान अधिवेशनबाट हामी सानो आकारका कमिटी निर्माण गर्छौ । विगतको अभ्यासका आधारमा पाठ सिकेर हामीले पहिलोपटक आगामी फागुन पहिलो साता विधान अधिवेशन आह्वान गरेका छौं । विधान अधिवेशनबाट विधान निश्चित गर्छौ । त्यसपछि बल्ल संगठनतिर लाग्छौ । त्यसपछि विधानमा उल्लिखित पदमा तोकिएको संख्यामा सर्वसम्मत वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पूर्ति हुन्छ । संगठनात्मक संरचना बनाएपछि त्यसमा जति अट्ने हो, त्यति आउनु हुन्छ । विधान भन्दा संगठनतिर पहिला गइयो भने पात्र हेरेर संगठन बनाउनुपर्ने स्थिति बन्छ । विगतमा हामीले पात्र हेरेर कमिटी बनाउँदा कमिटी ठूला बने र कामकाजी हुन सकेनन ।

संविधानले तोके भन्दा बढी समावेशी ः

पार्टीले निर्माण गरेको विधान मस्यौदा समितिमा छलफल गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा सुझाव संकलनका लागि तल्ला तहमा पठाएका छौ । विधान मस्यौदामा संविधानले तोकेको समावेशितामा पनि थप अधिकार दिएका छौ हामीले । संविधानमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भनेकोमा हामीले ३५ प्रतिशत र दलितलाई संविधानले १३ प्रतिशत भनेकोमा हामीले १५ प्रतिशत कार्यान्वयन नै गरिसकेका छौ । युवाहरू नेतृत्वमा आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यसर्थ, हरेक कमिटीमा २५ देखि ४० वर्षका युवालाई २० प्रतिशत पु¥याउने गरी विधान तयार पार्दै छौ । ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र ४९ प्रतिशत समावेशिताको नीतिमा हामी अघि बढिसकेका छौ । त्यसमा ४९ प्रतिशतलाई सय मानेर समावेशी प्रतिनिधित्व हुन्छ । खुल्ला र समावेशीमा आवश्यक संख्या भन्दा बढी उम्मेदवार भए त्यहीँ भित्र निर्वाचन हुन्छ । हामीले प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई समायोजन गर्न खोजेका छौँ ।

लेनिनवादी सिद्धान्त ः

विधानको मस्यौदा बनाउन पार्टीले कार्यदल बनायो । हामीले पुरानो विधानको जगमा उभिएर नयाँ विधानको मस्यौदा तयार पा¥यौ । हाम्रो लेनिनवादी संगठनात्मक विधि छ। त्योभन्दा फरक ढंगबाट हामी जान सक्दैनौ । पार्टीमा संगठित सदस्य र पार्टी सदस्य गरी दुई थरी सदस्य हुन्छन । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले कम्युनिष्ट पार्टी लडाकु, रचनात्मक र क्रान्तिकारी हुनुपर्ने मान्यता राख्छ। जसमा व्यक्ति संगठनको अधीनस्थ हुन्छ । अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ हुन्छ । तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ हुन्छ । पार्टीका सम्पूर्ण कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ हुन्छन । केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको अधीनस्थ हुन्छ । पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम मान्ने, पार्टीको निश्चित संगठनमा बसेर काम गर्ने हुनुपर्छ। त्यसैको जगबाट सुरु गरेर अलि साना, चुस्त र आवश्यक कमिटी मात्र बनाऔ । काम प्रति जवाफदेही हुने खालका कमिटी बनाऔ । नीति योजना बनाउने सन्दर्भमा आ–आफ्नै कमिटीमा सक्रिय भूमिका हुन सक्ने बनाऔ । जसको जति क्षेत्र हो, त्यतिमा काम गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले विधानको मस्यौदा बनाएका छौ ।

तलतिर फर्किने नीति ः

केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा कमिटीको सदस्य बारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैले, हामीले स्थानीय जनता, भूगोल, समुदाय, सबैलाई ध्यान दिएर कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरेका छौ । यो एउटा खाका मात्र हो । यसलाई हामीले प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडालाई तीन साता बीच अध्ययन गरेर सुझाव पठाउन भनेका छौ । सबै तहका सुझाव तीन सातामा लिइसकेपछि पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुन्छ । त्यसबाट पारित विधानको मस्यौदा विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन्छ । करिब १३ सय प्रतिनिधि सहभागी विधान अधिवेशनले तय गरेको विधानअनुसार हामी
अगाडि बढ्छौ ।
विगतका महाधिवेशनमा विधान र राजनीतिक प्रस्ताव पास गर्ने बित्तिकै संगठनात्मक प्रस्ताव पेस गर्ने गरिन्थ्यो ।एउटा सोच राख्यो, पात्र हेरेर फेरि तलमाथि गर्नुपर्ने स्थिति बन्थ्यो । अब त्यसो नगरौ । बरु, प्रतिस्पर्धा बाटै कमिटी निर्माण गरौ । हामी बाह्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा गएका छौ भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा किन नजाने ? कार्यकर्ता रिझाउने नेता, जनता रिझाउने जनप्रतिनिधिको नीतिलाई हामी यो विधान सम्मेलनमा मियो बनाएर जान्छौं । जसले नेता तथा कार्यकर्ता तलतिर फर्किऊन । नेताहरू कार्यकर्तातिर,कार्यकर्ता जनतातिर फर्किएर जाँदा पार्टीलाई विस्तार गर्न सक्छौं । हामी मोर्चा संगठन,जनवर्गीय संगठन र पेसागत संगठनलाई पनि अलि बढी स्वायत्तता दिएर जाँदै छौं । यद्यपि, पार्टीको मूल नीति, सिद्धान्त र निर्देशनबाट त चल्नै पर्छ । तर,आ–आफ्नो क्षेत्रका आममानिसलाई लिएर संगठन गर्ने, पार्टी राजनीति तर्फ आकर्षित गर्ने कुरा हुन्छ । जनसंगठनलाई आफ्ना एजेन्डा लिएर संगठन विस्तार गर्न सक्ने, सडक संघर्ष गर्न सक्ने अधिकार दिँदै छौं ।
राजकीय र पार्टी काम ः

हामीले विधान मस्यौदामा राजकीय काम र पार्टी संगठनको काममा कार्यकालको प्रस्ताव गरेका छौं । कतिचोटि एउटै मानिस सांसद लड्ने,कतिचोटि एउटै मानिस सरकारमा जाने वा
राजनीतिक लाभको पदमा जाने भन्ने कुरा हुन्छ । दुई कार्यकाल राजकीय लाभको पदमा गएपछि पार्टी संगठनमा जानुपर्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौ । २१ औँ शताब्दीको जनवादको सिद्धान्त भनेर जनयुद्ध कालमै रोल्पाको दुम्ला बैठकबाट पारित भएको एउटा सिद्धान्त छ । त्यसमा हामीले आलोपालो भनेका छौ । सबैले भविष्य देख्ने अवस्थामा पार्टी पूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । तर, पार्टी काममा भने हामीले समयसीमा राखेका छैनौ । हामीले २५ देखि ४० वर्षका युवालाई पार्टीका सबै कमिटीमा राख्ने भनेका छौ । २५ वर्षको युवा केन्द्रीय कमिटीमा आयो भने दुई कार्यकालमा ३५ वर्ष हुन्छ । ३५ वर्षमै राजनीतिबाट रिटायर हुने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु जायज हुँदैन । अथवा, तीन कार्यकाल बनाउँदा पनि ४० वर्षमै पार्टी राजनीतिबाट बिदा लिने कुरा स्वाभाविक हुँदैन ।

नेपाली मौलिकताको समाजवाद ः

हामीले २१औ शताब्दीको नेपाली मौलिकताको समाजवाद भनेका छौ । नयाँ विधानपछि हामी विचार, विधि र प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्छौ । त्यसैले, हामी समाजवादको आधार तयार पार्दै समाजवादमा अघि जाने, समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौ । सर्वहारा, श्रमजीवी, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको एउटा अग्रदस्ताका रूपमा जनतामा आधारित कार्यकर्ताको पार्टी निर्माण गर्ने र समाजका सबै उत्पीडित समुदायलाई मुक्ति र समाजवादको आन्दोलनबाट न्याय र समानताका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्छौ ।

सुझावको अपेक्षा ः

नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी पार्टी जस्तो भएन भन्ने गुनासो गरेको सुनिन्छ। राम्रो भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्नेको संख्या ठूलो छ । कस्तो भए राम्रो हो त ? सबैको आ–आफ्नो अनुभव, अनुभूति, अध्ययनको संश्लेषण सुझावको रूपमा आओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले विधानको मस्यौदा तल्ला कमिटीमा पठाएका छौ । तलबाट पनि सुझाव आउँछ । केन्द्रीय नेताहरूको पनि सुझाव आउँछ । ती सबै सुझावलाई केन्द्रीकृत गरेर विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्छौ । विधान अधिवेशनमा पनि बृहत् छलफल गरेर पारित हुन्छ । विधान मस्यौदाको पूरक प्रस्तावलाई पनि समेटेर तल्लो तहमा पठाएका छौ । कतिपय अवस्थामा हामीले विकल्पसहित केही विषय पनि सुझावका लागि पठाएका छौ। पार्टीको नाम बारे मस्यौदामा हामीले केही पनि उल्लेख गरेका छैनौ । नाम परिवर्तको विषय ६÷७ महिना पहिला एउटा बैठकमा अध्यक्ष कमरेडले पार्टी एकताको प्रसंग चल्दै गर्दा उठाउनु भएको थियो । पूर्वमाओवादी घटकको एकता सहित समाजवादी मोर्चाभित्र रहेका दलहरूसँग पनि अन्ततः एकताको लक्ष्य हो । अहिले समाजवादी मोर्चा मार्फत सहकार्य गर्दै जाँदा धेरै सिद्धान्त र कार्यक्रम मिल्यो भने पार्टी एकता हुन्छ नै । त्यो वेला आवश्यक पर्दा हामी नाम पनि फेर्न तयार हुनुपर्छ ।आवश्यक पर्दा चुनाव चिह्न समेत फेर्न तयार हुनुपर्छ भनेर अध्यक्ष कमरेडले राख्नुभएको थियो । तर,अहिले हामी माओवादीको मात्रै विधान अधिवेशन गर्दै छौ । त्यसकारण मस्यौदा समितिमा नाम बारे चर्चा चलेन ।अहिले नाम परिवर्तनको प्रसंग सायद उपयुक्त नहुन सक्छ । यद्यपि, सुझाव दिनका लागि हामीले सबै विषय खुला गरेका छौ ।