कृषिमा आधारित हाम्रो देशमा कृषक लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता समेत सम्बोधन भएको देखिँदैन्। कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनले आवश्यकता अनुसारको बजार कहिल्यै पाएको देखिदैन् । किसानहरु अझै पनि आकाशे वर्षाको भरमा खेती गर्नुपर्ने, न्यूनतम बजार भाउ ग्यारेन्टीको अभावमा लागत मूल्यभन्दा पनि धेरै कम मूल्यमा आफ्नो कृषि उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने, शितभण्डारको अभाव र दलाल बिचौलियाको दबाबले छिटै बिग्रिने कृषिजन्य उपजहरु यातायात ढुवानी लागत समेत नउठ्ने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यक्रमहरु किसानसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । कृषि क्षेत्र र किसानसँग जोडिएका यी र यस्ता अनेकन समस्याहरु प्रति सरकार र सरोकारवाला सबैलाई समयमै गहिरोरुपमा जिम्मेवारीबोध हुनु आवश्यक छ । किसानका समस्याको ठोस समाधानले मात्र पनि मुलुकमा स्वरोजगार प्रवद्र्धन एवं कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको ढोका खुल्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि एक खर्ब ४५ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । कृषि उत्पादन, कृषिमा आधुनिकीकरण, रुपान्तरण, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन सम्मका कुरा बजेटमा आएका थिए । अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जादेखि कृषि विमासम्मका विषयहरु पर्ने गरेका छन तर किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्रीका लागि बजारको समेत अभाव
खेपिरहेका छन् ।
सरकारका योजना नीति हेर्ने हो भने कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ । कृषिमा आवद्ध हुन चाहने युवालाई बिउ पुँजी दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि बढाएको देखिन्छ । तर स्थानीयस्तरमा वास्तविक किसानलाई भन्दा पनि आफू निकटका व्यक्तिविशेष छनोट गरी अनुदान दिने परिपाटी छ । सरकारका योजना कार्यक्रम किसानको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न परिवारको संख्या पनि घट्दै गएको छ । कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा जम्मा ४१ लाख ३० हजार सात सय ८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार चार सय १० हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको देखिएको छ ।कृषि क्षेत्र प्रत्येक वर्ष ओरालो लाग्ने क्रममा छ । ठूलो संख्यामा युवाहरु कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । धेरै परिवारहरु बसाइसराइ गरेका छन्। जलवायु परिवर्तका कारण अधिकांश आकासे पानीको भरमा रोपाइँ हुने जमिन बाँझिने क्रममा छन् ।
यो वस्तुस्थितिलाई आत्मसात गर्दै कृषि क्षेत्रमा परिणाममुखी योजना ल्याउन तीनै तहका सरकारले तदारुकता बढाउनुपर्छ । सहुलियत कृषि कर्जा, कृषिमा अनुदान,कृषि विमा, सहज र सुलभ रुपमा समयमै मलखादको उपलब्धता,भरपर्दाे सिंचाईको प्रबन्ध, बाढीपहिरो डुबान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको समयमा आवश्यक राहतको व्यवस्था जरुरी पर्छ ।त्यस्तै निर्वाहमुखी कृषि पेशालाई व्यवसायमुखी बनाउन कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिउपजका लागि चाहिने आवश्यक भण्डारण, वितरण र समुचित बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चितता जस्ता आधारभूत विषयहरुमा समेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नु जरुरी छ । वास्तविक किसानसम्म सरकारका कृषि सम्बन्धी योजना पु¥याउन वास्तविक किसानको पहिचान गरी तत्काल किसान कार्ड लागू गरिनुका साथै सहज रुपमा सहुलियत कृषि ऋण उपलब्ध गराइनु पर्दछ ।